काठमाडौँ । राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिका सभापति गणेश कार्कीले नेपालमा हुने जलवायुजन्य तथा प्राकृतिक विपद्को जोखिम न्युनिकरणका लागि संसदीय तहबाट सामूहिक पहल आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
बुधवार समितिको बैठकमा बोल्दै सभापति कार्कीले मेलम्ची, कागबेनी र च्छो रोल्पालगायतका घटनाबाट नेपालले प्राकृतिक विपद्को जोखिमबारे अझ गम्भीर रूपमा बुझ्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभएको हो । उहाँले च्छो रोल्पा ताल फुट्ने सम्भावनाबारे नेपालीहरूले लामो समयदेखि पढ्दै आए पनि त्यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने विपद्को वास्तविक स्वरूपबारे पर्याप्त कल्पना नगरिएको उल्लेख गर्नुभयो । कार्कीकाअनुसार हालैका घटनामा पानीभन्दा लेदोको मात्रा बढी हुनुका साथै सयौँ वर्षदेखि जमिनमा रहेका घरभन्दा ठूला ढुंगा समेत तिब्र जलप्रवाहसँगै बगेर टाढासम्म पुगेका उदाहरण देखिएका छन् । कतिपय स्थानमा बाढी तथा लेदोको प्रभाव करिव ५ सय फिट माथिसम्म पुगेको उहाँले बताउनु भयो । उहाँले यस्ता घटनालाई सामान्य बाढीका रूपमा मात्र बुझ्न कठिन हुने भन्दै नेपालजस्तो भौगोलिक अवस्थाको मुलुकमा यस्ता विपद् फेरि पनि आउन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर पूर्वतयारी गर्नुपर्ने बताउनु भयो । विपद् व्यवस्थापनका लागि विभिन्न निकाय र समितिहरूले आ–आफ्नो स्तरबाट गरिरहेका तयारी तथा कामलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
सभापति कार्कीले यस विषयमा संसदीय समितिको भूमिका के हुनसक्छ भन्नेबारे समेत सामूहिक रूपमा छलफल गरी साझा पहल अघि बढाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले नेपालको भौगोलिक संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै विपद् जोखिम न्युनिकरण, पूर्वतयारी, अनुगमन र दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि संसदीय तहबाट एकीकृत प्रयास आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
