खर्क व्यवस्थापनमा नेपालले भुटानबाट सिक्नुपर्छः राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष भण्डारी

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष लिलाकुमारी भण्डारीले नेपालका खर्क तथा चरन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापनका लागि भूटानले अपनाएका नीतिगत तथा संस्थागत अभ्यासबाट सिक्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
नेपाल र भूटानका खर्क तथा चरन क्षेत्रको पुनस्र्थापना कार्यक्रमबाट प्राप्त अनुभवलाई नेपालको खर्क नीतिमा रूपान्तरण गर्ने विषयमा आयोजित बहुसरोकारवाला छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उपाध्यक्ष भण्डारीले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले खर्कलाई केवल पशु चराउने खुला भू–भागका रूपमा नभई हिमाली तथा पहाडी अर्थतन्त्र, जैविक विविधता, जलाधार संरक्षण र ग्रामीण समुदायको जीविकोपार्जनसँग जोडिएको महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोतका रूपमा लिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार अव्यवस्थित चरन, अतिक्रमण तथा खण्डीकरण, वन व्यवस्थापनसँगको कमजोर समन्वय, जलवायु परिवर्तन, पानीका स्रोतमा आएको परिवर्तन, हानिकारक वनस्पतिको विस्तार तथा संस्थागत अस्पष्टताका कारण खर्क तथा चरन क्षेत्रको दिगोपनामा चुनौती थपिँदै गएको छ । उपाध्यक्ष भण्डारीले खर्क व्यवस्थापनलाई जलवायु उत्थानशीलता, जैविक विविधता संरक्षण र स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोडेर बहुआयामिक प्राकृतिक स्रोतका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । भूटानले खर्क तथा चरन क्षेत्रलाई नीतिगत र संस्थागत संरचनासँग जोड्दै आएको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यहाँको डिजिटल नक्शाङ्कन तथा तथ्याङ्कमा आधारित व्यवस्थापन, वन–समुदाय सुशासनमा चरन स्रोतलाई मूलधारमा ल्याउने प्रयास र स्थानीय तह तथा समुदायको सहभागिताबाट नेपालले सिक्न सक्ने बताउनु भयो । त्यस्तै, भूटानमा अपनाइएको खर्क व्यवस्थापन योजना तथा नियन्त्रित डढेलो प्रयोगसम्बन्धी कार्यविधि पनि नेपालको सन्दर्भमा उपयोगी हुनसक्ने उहाँको भनाइ छ । नेपालको खर्क नीति पुनरावलोकन गर्दा खर्क तथा चरन क्षेत्रको स्पष्ट पहिचान, वर्गीकरण र डिजिटल अभिलेखीकरण गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । स्थानीय समुदाय, पशुपालक तथा किसानको अधिकार र सहभागितालाई नीतिको केन्द्रमा राख्दै वन, कृषि, पशुपालन, जैविक विविधता र खर्कसम्बन्धी नीतिबीच समन्वय आवश्यक रहेको उनले बताउनु भयो । जलवायु परिवर्तन तथा प्राकृतिक विपद्का जोखिमलाई समेत खर्क व्यवस्थापनसँग जोड्नुपर्ने र नीति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संस्थागत, वित्तीय तथा प्राविधिक संयन्त्र सुनिश्चित गर्नुपर्ने उपाध्यक्ष भण्डारीको भनाइ छ । नेपाल भौगोलिक तथा जैविक विविधताले सम्पन्न भएकाले सबै क्षेत्रमा एउटै प्रकारको खर्क व्यवस्थापन नीति लागू गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै उहाँले स्थानीय भूगोल, इकोसिस्टम र समुदायको आवश्यकताअनुसार लचिलो तथा क्षेत्रविशेषमा आधारित व्यवस्थापन प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘खर्क केवल पशु चराउने खुला भूभाग होइन, यो नेपालको हिमाली तथा पहाडी अर्थतन्त्र, पशुपालन, जैविक विविधता, पारिस्थितिक प्रणालीको सन्तुलन, स्थानीय खाद्य प्रणाली, जलाधार तथा माटो संरक्षण र ग्रामीण समुदायको जीविकोपार्जनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत हो । तर अव्यवस्थित चरन, अतिक्रमण तथा खण्डीकरण, वन व्यवस्थापनसँगको कमजोर समन्वय, जलवायु परिवर्तन, पानीका स्रोतमा आएको परिवर्तन, हानिकारक वनस्पतिको विस्तार तथा संस्थागत अस्पष्टताका कारण खर्क तथा चरन क्षेत्रको दिगोपनामा चुनौती थपिएको छ । त्यसैले खर्कलाई पशुपालनसँगै जलवायु उत्थानशीलता, जैविक विविधता संरक्षण र स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोडिएको बहुआयामिक प्राकृतिक स्रोतका रूपमा हेर्न आवश्यक छ । यस सन्दर्भमा भूटानको अनुभव नेपालका लागि उपयोगी हुनसक्छ । खर्क तथा चरन क्षेत्रलाई नीतिगत र संस्थागत संरचनासँग जोड्दै आएको भुटानको अभ्यासबाट डिजिटल नक्साङ्कन तथा तथ्याङ्कमा आधारित व्यवस्थापन, समुदायको सहभागिता, स्थानीय तहको भुमिका, खर्क व्यवस्थापन योजना तथा नियन्त्रित डढेलो व्यवस्थापनजस्ता विषयमा नेपालले सिक्न सक्छ । नेपालको खर्क नीति पुनरावलोकन गर्दा खर्क तथा चरन क्षेत्रको स्पष्ट पहिचान, वर्गीकरण र डिजिटल अभिलेखीकरण; स्थानीय समुदाय, पशुपालक तथा किसानको अधिकार र सहभागिता सुनिश्चित गर्ने; वन, कृषि, पशुपालन, जैविक विविधता र खर्क नीतिबीच समन्वय कायम गर्ने; जलवायु परिवर्तन तथा प्राकृतिक विपद्का जोखिमलाई खर्क व्यवस्थापनसँग जोड्ने र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संस्थागत, वित्तीय तथा प्राविधिक संयन्त्र सुनिश्चित गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।नेपालको भौगोलिक तथा पारिस्थितिक विविधतालाई ध्यानमा राख्दै सबै क्षेत्रमा एउटै प्रकारको नीति लागू गर्नु उपयुक्त हुँदैन । त्यसैले स्थानीय भूगोल, पारिस्थितिक प्रणाली र समुदायको आवश्यकताअनुसार लचिलो तथा क्षेत्रविशेषमा आधारित खर्क व्यवस्थापन प्रणाली अवलम्बन गर्न आवश्यक छ ।’
खर्क तथा चरन क्षेत्रको संरक्षण र पुनस्र्थापनालाई स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जन, पशुपालन, जैविक विविधता र जलवायु अनुकूलनसँग जोडेर अघि बढाउनसके यसले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई समेत बलियो बनाउन सक्ने सरोकारवालाहरूको जोड छ ।