काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ‘अर्थ सम्बन्धी केही नेपाल कानूनलाई संशोधन र खारेज गर्ने विधेयक, २०८३’ प्रतिनिधि सभामा प्रश्तुत गर्नुभएको छ ।
मंगलवारको सभाको बैठकमा मन्त्री वाग्लेले उक्त विधेयक सदनसमक्ष पेश गर्नुभएको हो । प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम १०५ बमोजिम उक्त विधेयक प्रश्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रश्तावमाथि कुनै पनि सदस्यबाट विरोधको सूचना प्राप्त नभएपछि सभामुखले विधेयक प्रश्तुत गर्न अनुमति दिनुभएको थियो । विधेयकका उद्देश्यबारे प्रकाश पार्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालको संविधानको मर्म र भावना अनुकूल नभएका तथा वर्तमान संघीय शासन संरचनामा असान्दर्भिक देखिएका कानूनी एवं संस्थागत प्रावधानहरू खारेज गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
प्रश्तावित विधेयकमा प्रादेशिक विकास योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने ऐन २०१३, नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन २०१४, आय टिकट दस्तुर ऐन २०१९, राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२, वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था सम्बन्धी ऐन २०५५ र राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) नियमावली २०७० लाई खारेज गर्ने प्रश्ताव गरिएको छ ।
उहाँकाअनुसार कानूनी दोहोरोपना अन्त्य गर्न तथा कम समय र लागतमा प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले यो विधेयक तर्जुमा गरिएको हो । सोही विधेयकमार्फत मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२, आयकर ऐन २०५८ र भन्सार ऐन २०८२ लाई समयानुकूल संशोधन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
