काठमाडौं ।
राष्ट्रिय सभामा ‘सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ माथि सैद्धान्तिक छलफल भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भनी प्रश्तुत गर्नुभएको प्रश्तावमा शनिवार सांसदहरूले आ–आफ्नो धारणा राखेका छन् । छलफलमा सहभागी सांसदहरूले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधान गर्न, वचतकर्ताको रकम सुरक्षित गर्न र नियमनकारी निकायलाई शक्तिशाली बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
नेपाली काँग्रेसका राष्ट्रिय सभाका सचेतक पदमबहादुर परियारले सहकारीलाई अर्थतन्त्रको तीन खम्बामध्येको एक महत्वपूर्ण खम्बाका रूपमा चित्रण गर्दै विगत एक दशकदेखि यस क्षेत्रमा देखिएको विसंगतिप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सहकारी ठगीका घटनाले संसदीय छानबिन समिति नै गठन गर्नुपर्ने परिस्थिति आउनु दुःखद् भएको बताउनु भयो । सांसद परियारले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका पदाधिकारीहरूको योग्यता र अनुभव मापनका लागि ‘फिट एण्ड प्रोपर टेस्ट’ को कडा मापदण्ड राख्न सुझाव दिनुभयो । साथै, संक्रमणकालीन राहत कोष र निक्षेप बीमा कोषको कार्यविधि निर्माणमा संसद्को भूमिका हुनुपर्ने र सहकारीका सूचनाहरू पारदर्शी बनाइनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।
नेकपा एमाले सांसद सम्झना देवकोटाले डेढ करोड सर्वसाधारण जोडिएको यस क्षेत्रमा सरकारले अध्यादेशमार्फत कानून ल्याउन खोजेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले विधेयकमा गरिएका ५० वटा बुँदाका संशोधन र २२ वटा नयाँ विषयमाथि दफाबार छलफल आवश्यक रहेको बताउनु भयो । सांसद देवकोटाले सम्पती जफत गर्दा निर्दोष परिवारका सदस्यहरू मर्कामा पर्न नहुने, दोहोरो कर हटाउनुपर्ने, र तरलताको अवस्था हेरी ब्याजदर त्रैमासिक वा चौमासिक रूपमा हेरफेर गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । ठूला सहकारीहरूको साधारण सभा प्रतिनिधिमूलक हुनुपर्ने र सहकारी बैंकहरूलाई उचित नियमन गरी सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने उहाँको धारणा थियो ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारीले सरकारले संसद छलेर अध्यादेश ल्याएकोमा आलोचना गर्दै विधेयकले सहकारीको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त र स्वायत्ततालाई ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो ।उहाँले नियमनका नाममा सहकारीको आत्मनिर्भर चरित्र कमजोर बनाउन नहुने भन्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र स्पष्ट हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । सहकारीलाई उत्पादन, उद्यमशीलता र रोजगारीसँग जोडेर डिजिटल सुशासन कायम गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ । छलफलमा सहभागी सांसदहरूले सहकारी क्षेत्रको विश्वसनीयता पुनःस्थापित गर्न र सर्वसाधारणको वचत सुरक्षाका लागि विधेयकलाई थप परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै यसलाई विस्तृत छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाउन माग गरेका छन् ।
