काठमाडौं ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का संसदीय दलका नेता एवं सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले सरकारको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाउँदै बजेटको सूचना चुहावट र विद्युतीय सवारी साधनको कर हेरफेरमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्नुभएको छ ।
शुक्रवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद शाहीले सरकारले सुशासनको नारा दिए पनि व्यवहारमा ठूला भ्रष्टाचारका काण्डलाई ढाकछोप गरेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले विद्युतीय सवारी साधनमा कर छली र बजेटका गोप्य सूचना चुहावट भएको विषयमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनलाई लत्याएर दोषीलाई चोख्याउने काम गरिएको दाबी गर्नुभयो । शाहीले सरकारका पछिल्ला नीतिहरू जनविरोधी रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । सांसद शाहीले प्रधानमन्त्रीले संसदमा उभिएर नेपालले भारतको सीमाना मिचेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएकोमा पनि आपत्ति जनाउनु भयो ।
भन्सार दर हेरफेर र राजश्व नोक्शानीका विषयमा प्रश्न उठाउँदै शाहीले प्रधानमन्त्री कार्यालयले दुई हप्तासम्म भन्सारमा आएका विद्युतीय गाडीहरू किन नियन्त्रणमा राखेको भनी प्रश्न गर्नुभ्यो । उहाँले उच्च शैक्षिक योग्यता हुनु नै इमानदारिताको ग्यारेन्टी नभएको तर्क गर्दै पूर्व अर्थमन्त्रीहरू डा. रामशरण महत, डा. प्रकाशचन्द्र महत र डा. युवराज खतिवडाको कार्यकालमा भएका अनियमितताका घटनाहरू स्मरण गराउनु भयो । संसदमा साना दलहरूलाई संख्याका आधारमा अपमान गरिएको भन्दै उनले सत्ता पक्षको आलोचना गर्नुभयो । उहाँले संसदीय व्यवस्थामा एकजना सांसदको महत्व पनि उत्तिकै हुने भन्दै संसद संख्याले नभई विधि र नीतिले चल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । विगतका सरकार र वर्तमान सरकारको तुलना गर्दै शाहीले शासन गर्ने अनुहार फेरिए पनि शैली र चरित्रमा कुनै परिवर्तन नआएको उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद शाहीले जनताले शासन शैली र संस्कारमा परिवर्तन खोजेको भन्दै नियत र व्यवहार नफेरिएसम्म सत्ता परिवर्तनको कुनै अर्थ नहुने बताउनु भयो । उहाँले निष्पक्ष संसदीय समिति गठन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन र दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारसँग पुनः माग गर्नुभयो ।
