काठमाडाैं । उर्जा उत्पादक सुमन जोशीले जलविद्युत आयोजनाहरूको अनुमति पत्र (लाईसेन्स) प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अत्यन्तै झन्झटिलो रहेको बताउनुभएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जलविद्युत आयोजना निर्माणका सम्भावना तथा चुनौती विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले एउटा आयोजनाको निर्माण अनुमति पाउनु अघिको सरकारी कागजी प्रक्रिया पूरा गर्न मात्रै सातदेखि दश वर्ष लाग्ने गरेको बताउनुभयो ।
जोशीका अनुसार निर्माण अनुमति नपाउन्जेल प्रवर्द्धकहरू फिल्डमा गएर काम गर्न पाउँदैनन् । लाइसेन्स प्राप्त गर्ने चारवटा मुख्य चरणहरू पार गर्नुपर्ने र यसमा पीपीए (विद्युत खरिद सम्झौता), वातावरणीय अध्ययन र स्थानीय समस्याहरूलाई गणना नगर्दा पनि एक दशकको समय कागजी काममै बित्ने गरेको बताउनुभयो ।
जोशीले नेपालका सातै प्रदेशमा विभिन्न चरणमा रहेका जलविद्युत आयोजनाहरूको तथ्यांक प्रस्तुत गर्नुभएको छ । उहाँका अनुसार हाल देशभरि ८ सय ६७ वटा परियोजनाहरू विभिन्न चरणमा छन्, जसको कुल क्षमता ४१ हजार सात सय ६५ मेगावाट रहेको छ।
प्रदेशगत हेर्दा कोशी प्रदेशमा झन्डै दश हजार मेगावाट, मधेस प्रदेशमा तीन सय १४ मेगावाट, वागमती प्रदेशमा ६ सय एक मेगावाट, गण्डकी प्रदेशमा सात हजार नाै सय मेगावाट, लुम्बिनी प्रदेशमा झन्डै २ हजार मेगावाट, कर्णाली प्रदेशमा नाै हजार तीन सय मेगावाट, सुदूरपश्चिम प्रदेश पाँच हजार सात सय १८ मेगावाट परियोजना रहेको जोशीले जानकारी दिनुभयो । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मात्रै हाल ६१ वटा परियोजनाहरूले सर्वेक्षणका लागि आवेदन दिने, अनुमति प्राप्त गर्ने चरणमा जान लागेको उहाँको भनाइ छ ।
जोशीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको उदाहरण दिँदै एक हजार एक सय १७ मेगावाटका ११ वटा परियोजनाहरू निर्माणका लागि तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी दिनुभयो । कतिपय आयोजनाहरूले बाटो खन्ने र क्याम्प बनाउने काम गरिरहे पनि मुख्य समस्या प्रशारण लाइनको रहेको उहाँको भनाइ छ । जबसम्म प्रसारण लाइनको समस्या हट्दैन तबसम्म एक हजार एक सय १७ मेगावाटका आयोजनाहरू अगाडि बढ्न नसक्ने उहाँले बताउनुभयो ।
जलविद्युत विकासका लागि नीतिगत सरलीकरण र पूर्वाधार (प्रसारण लाइन) निर्माणमा तीव्रता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
