काठमाडाैं । पोखरा महानगरपालिकाले फेवा तालको किनारामा रहेका अनाधिकृत संरचनाहरु हटाउन शुरु गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने क्रममा महानगरले ताल किनाराका अवैध संरचनाहरुमा डोजर चलाउन थालेको हो ।
महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यका अनुसार संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको संयुक्त सहजीकरणमा फेवा संरक्षणको कामलाई तिब्रता दिइएको हो । मेयर आचार्यले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न महानगर प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । मेयर आचार्यले विगत तीन वर्षदेखिको निरन्तर प्रयासपछि गत असार मसान्तमा तालको सीमांकनका लागि पोल गाड्ने काम सम्पन्न भएको जानकारी दिनुभयो । त्यसपछिको अर्को महत्वपूर्ण कदमका रुपमा ६५ मिटर मापदण्ड भित्रका संरचना हटाउन लागिएको हो ।
अदालतबाट कुनै स्टे अर्डर नआएपछि महानगरले आफ्नो योजनाअनुसार संरचना हटाउने काम अगाडि बढाएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । संघीय सरकारको १०० दिने प्राथमिकताको कार्यक्रममा पनि फेवा संरक्षणको विषय परेकोले तीनै तहका सरकारको समन्वयमा यो अभियान थालिएको हो । मेयर आचार्यले फेवा ताल बचाउने महान अभियानमा सबैलाई साथ र सहयोगका लागि सार्वजनिक रुपमा आह्वान समेत गर्नुभएको छ । महानगरपालिका सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई अक्षरशः पालना गर्न र फेवाको अस्तित्व जोगाउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने कुरामा दृढ रहेको उहाँको भनाइ छ । आजैदेखि फेवा तालको किनारामा रहेका केही अनाधिकृत संरचनाहरु हटाउने काम शुरु भएको र यसलाई निरन्तरता दिइने महानगरले जनाएको छ । यो कदमले फेवा तालको प्राकृतिक सौन्दर्य र क्षेत्रफल संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।
पोखरा महानगरपालिकाले फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डभित्र पर्ने संरचनाहरू भत्काउन शुरु गरेसँगै स्थानीय व्यवसायीहरूले भने बिना पूर्वसूचना र मुआब्जा बिना नै रातारात संरचना भत्काइएको भन्दै विरोध जनाएका छन् । फेवाताल किनारमा संरचनामा बसेर व्यवसाय गर्दै आएकी प्रकृति सुवेदीले महानगरको यो कदमप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले शुक्रवार राति सुतिरहेको अवस्थामा एक्कासी संरचना भत्काउन शुरु गरिएको र यसले आफूहरूलाई ठूलो मर्का परेको बताउनुभयो ।
सुवेदीकाअनुसार यसअघि मुआब्जा दिएपछि मात्रै संरचनामा हात हालिने आश्वासन दिइएको थियो । सुवेदीले ६५ मिटरको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्दा पक्षपात भएको आरोप समेत लगाउनुभयो । नियम सबैका लागि समान हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । व्यवसायीहरूले फेवाताल संरक्षणको अभियानमा आफूहरूको पूर्ण समर्थन रहेको तर प्रक्रिया पारदर्शी र न्यायपूर्ण हुनुपर्ने माग गर्नुभयो । महानगरले भने मापदण्ड कार्यान्वयनमा कुनै सम्झौता नगर्ने अडान लिँदै आएको छ ।
