काठमाडाैं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले कर्मचारीहरूको बढुवा र छनोट पद्धतिमा ‘बन्द प्रतिष्पर्धा’ (क्लोज्ड कम्पिटिसन) लागू गर्न नसकिने स्पष्ट पार्नुभएको छ । नागरिक लगानी कोषको ३६ औं वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले कर्मचारीको कार्यक्षमता र दक्षता वृद्धिका लागि आवश्यक मोटिभेसन र कम्पन्सेसन प्याकेज हुनुपर्ने कुरा जायज भएपनि बन्द प्रतिस्पर्धालाई पक्षपोषण गर्न नसकिने बताउनुभयो । अवकाश कोषमा लाग्ने करको दरमा समानता हुनुपर्ने माग जायज भएपनि वर्तमान अन्तरिम सरकारले त्यसमा निर्णय गर्न नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो । आफू कामचलाउ र अन्तरिम सरकारको मन्त्री भएकाले आयकर ऐन संशोधन गर्ने अधिकार नभएको भन्दै उहाँले यो विषय आगामी अर्थमन्त्रीलाई स्मरण गराएर जाने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले नागरिक लगानी कोषले भविष्यमा अन्य पेन्सन फन्ड म्यानेजमेण्ट कम्पनीहरूसँग प्रतिष्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने भन्दै त्यसका लागि संस्था र कर्मचारी दुवै खुला प्रतिष्पर्धाका लागि तयार रहनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
