काठमाडाैं । औद्योगिक सम्पती ऐनलाई तत्काल परिमार्जन गरी समयानुकुल बनाउन आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । बौद्धिक सम्पती संरक्षण समाज नेपालले आयोजना गरेको प्रश्तावित औद्योगिक सम्पती ऐनसम्बन्धी कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले औद्योगिक सम्पती ऐन समयसापेक्ष नभएको बताएका हुन् ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले औद्योगिक सम्पती ऐनलाई ‘९० वर्षको वृद्ध बालक’को संज्ञा दिँदै हालसम्म पनि पुरानै कानून बोकेर हिँड्नुपरेको अवस्था रहेको बताउनु भयो । उहाँले २०२२ सालमा बनेको कानूनलाई हालसम्म परिवर्तन गर्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो । ऐन परिमार्जनका लागि सरकार र निजी क्षेत्र दुवैबाट प्रतिवद्धता आएको भएपनि प्रक्रिया अगाडी नबढेको उहाँको भनाई छ । मन्त्री सिन्हाले औद्योगिक सम्पतीलाई देशको वास्तविक सम्पत्ति भएको उल्लेख गर्नुहुँदै यसको सदुपयोग गर्न नेपालमा धेरै ढिलो भइसकेको बताउनु भयो । उहाँले औद्योगिक सम्पती सम्बन्धी विधेयक सदनमा पुगे पनि हाल अन्योलमा परेको बताउनुभयो । उहाँले औद्योगिक सम्पतीको संरक्षणका लागि शक्तिशाली र स्वायत्त निकाय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
पूर्वअर्थ तथा उद्योगमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले संविधानको धारा २५ मा बौद्धिक सम्पतीलाई सम्पत्तिको परिभाषामा समेट्न सफल भएपनि त्यसअनुसारको कानूनी प्रगति हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले २०७३ सालमा ल्याइएको एकीकृत बौद्धिक सम्पत्ति नीतिले प्रतिलिपि अधिकार र औद्योगिक सम्पत्तिलाई एउटै ढाँचामा अघि बढाउने उद्देश्य राखेपनि त्यो अगाडी बढ्न नसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले प्रतिलिपि अधिकार र औद्योगिक सम्पती सम्बन्धी कानून छुट्टाछुट्टै रूपमा अघि बढेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले दुबै कानुनलाई अब छुट्टाछुट्टै बनाउनुपर्नेमा नै जोड दिनुभयो । उहाँले औद्योगिक सम्पत्ति विधेयकलाई मिलेसम्म अध्यादेशमार्फत ल्याउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो । उहाँले निर्वाचन आचारसंहिताले विधेयक ल्याउन नमिल्ने भएमा नयाँ आउने संसदले पारित गर्नेगरि तयारी गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद घिमिरेले कानूनहरु संसोधन हुँदै जाने बताउनुभयो । औद्योगिक सम्पती सम्बन्धि कानून पनि निरन्तर संशोधन हुँदै जाने उहाँको भनाई छ । मस्यौदा तयार गर्ने क्रममा समावेश नभएका एआई, डाटा राइटजस्ता नयाँ विषयहरू अहिले थपिन थालेको उल्लेख गर्दै गर्नुहुँदै उहाँले कानूनमा पूर्णता खोज्दा प्रक्रिया नै रोकिने जोखिम हुने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार कानून कार्यान्वयनको अभ्यासबाटै परिष्कृत हुँदै जाने भएकाले सबै सरोकारवालाको सुझाव समेटेर ऐनको मस्यौदा तयार गरि छिटो राष्ट्रिय सभामा दर्ता गर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा विज्ञहरुले प्रश्तावित औधोगिक सम्पती ऐनका सन्र्दभका कार्यपत्रहरु प्रश्तुत गरेका थिए । उनीहरुले बौद्धिक सम्पती तथा प्रतिलिपि अधिकार रक्षाको लागी कडा कानून बनाउन आवश्यक रहेको सुझाव दिएका छन् ।
