जेन जी र सरकारबीच भएको सम्झौता नयाँ पुस्ताको राजनीतिक चेतना र सहभागिताको ऐतिहासिक दस्तावेज हो । तर सम्झौताको पूर्ण वैधानिकता र कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक दलहरूको भूमिका अनिवार्य हुन्छ । जेन जीको ऊर्जा, दलका नेताहरूको अनुभव र संविधानको मार्गदर्शनबाट मात्रै नेपालको राजनीतिक भविष्य निर्माण सहज हुने भएकाले राष्ट्र निर्माणमा सबैको योगदान आवश्यक छ ।
-माेहनप्रसाद मैनाली
अन्तरिम सरकार र जेनजीबीच भएको दश बुँदे सम्झौताले देशको राजनीतिक बहसलाई नयाँ मोड दिएको छ । संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठनदेखि लिएर जनप्रतिनिधि उम्मेदवारको उमेर २४ वर्षबाट २१ वर्षमा कायम गर्ने प्रस्तावसम्म, सम्झौताका बुँदाहरूले जेनजी आन्दोलनलाई औपचारिक राजनीतिक सन्दर्भमा ल्याएको देखिन्छ यो उपलब्धि जेनजीको राजनीतिक चेतना र बदलिँदो सामाजिक यथार्थको परिणाम पनि हो । तर, यस्तो सहमतिले राज्य प्रणाली, संवैधानिक व्यवस्था र राजनीतिक दलहरूको भूमिकाबारे महत्वपूर्ण प्रश्नहरू समेत उठाएको छ ।
संविधान अनुसार राज्य सञ्चालनको मूल जिम्मेवारी राजनीतिक दलबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिहरूको काँधमा हुन्छ । तर जेनजी र सरकारबीच सम्झौता भने राजनीतिक दलहरूलाई औपचारिक रुपमा सहभागी नगराई गरिएको छ । वैधानिक संरचनामा राजनीतिक दलहरूको स्थान केन्द्रमा हुने व्यवस्था रहेको अवस्थामा उनीहरू किन बाहिर परे भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो । यद्यपि जेनजीले उठाएका मागहरू जनभावनासँग निकट छन्, तर राज्यका संवैधानिक प्रक्रियालाई बाइपास गरेर गरिने कुनै पनि सम्झौता दीर्घकालीन रूपमा टिकाउ नहुन सक्छ । हुन त जेन जी आन्दोलनबाट सत्ता पल्टेको भएपनि जेनजीले कायम रहेको वर्तमान संविधान र कानूनी व्यवस्था पूर्णरुपमा मान्ने बताएका छन् । सरकारसँग भएको दश बुँदे सम्झौता आगामी निर्वाचनबाट बन्ने राजनीतिक दलहरुको सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जिम्मेबारी हुनुपर्छ । जेन जी र सरकारबीच भएको संझौतालाई भविष्यमा आउने सरकारले आन्दोलनको म्यान्डेट अनुसार कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । कारण सरकार भनेको अभिछिन्न संस्था हो ।
अन्तरिम सरकारको प्रकृति नै सीमित अधिकारमा सीमित हुन्छ । यस्तो सरकारलाई संवैधानिक संरचना, कानुनी प्रक्रिया वा दीर्घकालीन राजनीतिक परिवर्तनसँग सम्बन्धित विषयमा निर्णय गर्न स्वभावतः व्यापक अधिकार हुँदैन । यस कारण सरकार र जेनजीबीचको सम्झौताका केही बुँदाहरू, विशेषगरी संविधान संशोधनसम्बन्धी, वैधानिक विवादको दायरामा पर्न सक्छन् । तर यो तथ्यले जेन जीको आवाजलाई कमजोर बनाउँदैन; उनीहरुको आवाजलाई वैधानिक प्रक्रियामा कसरी संस्थागत गर्ने भन्ने प्रश्न भने उठाउँछ । यद्यपि निर्वाचनपछि बन्ने राजनीतिक दलहरुको सरकारको पहिलो जिम्मेबारी वर्तमान अन्तरिम सरकारले जेनजीसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयनमा लैजाने हुनेछ ।
यस्ता राजनीतिक सम्झौता राजनीतिक दलहरू सहभागी भएर गरिएको भए यसको राजनीतिक तथा कानुनी आधार थप बलियो हुनेमा दुईमत छैन । दलहरू भविष्यमा सरकार गठन गर्ने शक्ति भएकाले सम्झौताको कार्यान्वयनमा उनीहरूकै हस्ताक्षर निर्णायक बन्छ । तर जेनजी र आन्तरिम सरकारबीचको सहमति आगामी सरकार वा नयाँ राजनीतिक शक्तिले स्वीकार गर्छ कि गर्दैन भन्ने अन्योल कायमै छ । जेनजी आन्दोलनले युवापुस्ताको असन्तुष्टि र आकांक्षा कति गहिरो छ भन्ने कुरा राजनीतिक वृत्तमा प्रष्ट पारेकाले सम्झौताका केही बुँदाहरूले राजनीतिक दलहरूलाई जिम्मेवारीबोध गराउन सक्छ । जसले दलहरूलाई सुधार र पुनर्संरचनाको दिशामा सोच्न बाध्य बनाउनेछ ।
जेन जीको आवाजमाथि विरोध गर्नुपर्ने कुनै कारण देखिदैन । उनीहरूले उठाएका धेरै मुद्दा समय सान्दर्भिक छन् । रोजगार, समावेशिता, निर्णय–प्रक्रियामा पहुँच, शिक्षाको सुधार, राजनीतिक पारदर्शिता जस्ता मुद्दा नयाँ पुस्ताको मात्र होइन, राष्ट्रकै आवश्यकता हुन् । कानुन निर्माण गर्ने, संविधान संशोधन गर्ने, नीतिगत योजना पारित गर्ने अधिकार राजनीतिक दलबाट आउने संसदको हो । जेनजी–सरकार सम्झौताका धेरै बुँदा भविष्यमा संसदको टेबुलसम्म पुगेर मात्र कार्यान्वयनयोग्य हुन्छन् ।
राजनीतिक दलहरूले यो सम्झौतालाई नयाँ पुस्तासँग संवाद र सहयात्राको अवसरका रूपमा लिनुपर्छ । राजनीतिक दलहरू र युवापुस्ताबीच दूरी बढ्दै गएको वर्तमान अवस्थामा जेन जीले उठाएका मुद्दा आत्मसमीक्षा र सुधारको खाका बन्न सक्छन्, यसका लागि दलहरूले दृढ इच्छाशक्ति देखाउनुपर्छ । परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने वैधानिक मार्ग राजनीतिक दलहरू, सरकार र जेनजीबीच त्रिपक्षीय सम्झौतानै स्थायी समाधानको मार्ग बन्नसक्छ ।
