लोकतन्त्रलाई चलायमान राख्ने मुख्य आधार निर्वाचन हो । निर्वाचन घोषणा गरिएको आगामी फागुन २१ गते नेपालीहरुले परिवर्तनको अपेक्षा गरेको दिन पनि हो । अहिलेको राजनीतिक अन्योल, प्रतिनिधि सभा विघटनको कानुनी वैधता र दलहरूको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाले वातावरण जटिल देखिए पनि देशलाई अगाडि बढाउने सबैभन्दा व्यावहारिक, वैधानिक र लोकतान्त्रिक बाटो भनेको निर्वाचन नै हो ।
फागुन २१ गतेका लागि घोषणा गरिएको संघीय संसद्को निर्वाचन अहिलेको राजनीतिक परिवेशमा मात्र होइन, दीर्घकालीन राष्ट्रिय दिशानिर्देशनका हिसाबले पनि अत्यन्तै महत्वपूर्ण मोड बनेर उभिएको छ । विगत केही वर्षयताको राजनीतिक अस्थिरता, बदली रहने सत्ता समीकरण, प्रतिनिधि सभाको विघटन र पुनःस्थापना हुने विवादास्पद प्रक्रियाले आमनागरिकमा विश्वासको संकट सिर्जना गरेको छ । त्यसैले आगामी निर्वाचन प्रतिनिधि छान्ने औपचारिक अभ्यास मात्र नभइ लोकतन्त्रको धड्कनलाई पुनर्जीवित गर्ने अवसर पनि हो ।
जनताले आफ्ना प्रतिनिधि छान्ने अधिकार नेपालको संविधानले प्रदान गरेको सबैभन्दा मौलिक, आधारभूत र पवित्र अधिकार हो । यही अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना हुनु लोकतान्त्रिक संरचनामा दरार पर्नु हो, जसले राज्य र समाज दुवैलाई कमजोर बनाउँछ । यसैले फागुन २१ गतेको निर्वाचन नागरिक सहभागिता, राजनीतिक जवाफदेहिता र राष्ट्रिय स्थायित्वका लागि अपरिहार्य बनेको विषय हो ।
यस्तो ऐतिहासिक दायित्व अन्तरिम सरकारको काँधमा छ । संक्रमणकालीन परिस्थितिमा, पक्ष–विपक्षका अनेक दबाबबीच सरकारको प्रमुख दायित्व निष्पक्ष, सुरक्षित र विश्वसनीय निर्वाचन गराउनु हो । सरकारले निर्वाचनको समयमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको समन्वयात्मक भूमिका रहने गरी सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । विगतमा सुरक्षा कमजोरीका कारण उत्पन्न भएका असुविधा र हिंसात्मक घटनाका कारण तीन वटै सुरक्षाकर्मी परिचलन गरी सुरक्षा संयन्त्र कठोर, व्यवस्थित र परिणाममुखी बनाउने सरकारको संकल्प देखिन्छ ।
निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको कार्यतालिका, प्रक्रिया र दायित्वहरू प्रष्ट, व्यावहारिक र समयअनुकूलनै देखिन्छन् । राजनीतिक असहमति, अविश्वास र संसदीय द्वन्द्वबीच पनि निर्वाचन आयोग एउटा स्थिर, तटस्थ र प्राविधिक संस्थाका रूपमा उभिने संकेत गरेको छ । राजनीतिक दलहरूले समेत आयोगप्रतिको विश्वास व्यक्त गर्दै निर्वाचन चिन्ह प्राप्त गरिसकेका छन्, जसले निर्वाचन प्रक्रियालाई थप विश्वसनीय बनाएको छ ।
राजनीतिक दलहरूले पनि निर्वाचनलाई आफ्नो अस्तित्व र वैचारिक मान्यताको परीक्षाको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । साना–ठूला तथा केही नयाँ दलहरु दर्ता भएर निर्वाचनमा भाग लिने तयारी गर्नु बहुदलीय लोकतन्त्रको सकारात्मक संकेत हो । दलहरूको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, उम्मेदवार छनोट र जनसंवादका कार्यक्रमहरूले राजनीतिक वातावरणलाई गतिशील बनाएको छ । यसले मतदातालाई पूर्वशर्तको रुपमा रहेको विकल्पका ढोका खोलिदिएको छ ।
जनता स्वयं पनि अहिलेको राजनीतिक जटिलता र देशको भविष्यबारे अत्यन्त सजग देखिन्छन् । विकास, रोजगारी, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवा प्रवाहको दक्षता जस्ता विषयमा जनचाहना प्रष्ट छ, र यो चाहनाको अभिव्यक्ति मतदानबाटै सम्भव छ । राष्ट्रिय भावनामा ‘मतदान नगर्ने हो भने परिवर्तन कसरी सम्भव छ ?’ भन्ने प्रश्न बलियो बन्दै गएको छ । यही सक्रियता आगामी निर्वाचनको सफलता सुनिश्चित गर्ने प्रमुख तत्व बन्ने सम्भावना छ ।
यसपटकको निर्वाचनले देशलाई राजनीतिक स्थिरता मात्र होइन, भविष्यको बाटो देखाउने निर्णयात्मक मोड पनि प्रदान गर्ने सम्भावना छ, तर राजनीतिक प्रतिस्पर्धाका साथै विघटित संसद पुनःस्थापनाको प्रश्नसमेत जिवितै रहेको छ । नेकपा एमालेले आधिकारिक निर्णय गरेर संसद पुनस्र्थापनाका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ भने नेपाली कांग्रेसका केही सांसदहरु पनि संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुगेका छन् ।
अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्ने वा नगर्ने निर्णयले आगामी राजनीतिक घटनाक्रममा गहिरो प्रभाव पार्नेछ । यदि अदालतले पुनःस्थापना गर्ने फैसला सुनायो भने निर्वाचनको आवश्यकता र वैधताबारे नयाँ बहस शुरु हुनेछ, तर पुनःस्थापना नहुने निर्णय आयो भने फागुन २१ को निर्वाचन पूर्ण रूपमा वैधानिक र निर्विवाद रूपमा अगाडि बढ्नेछ अदालतको निर्णय जे आए पनि, लोकतन्त्रको अन्तिम निर्णायक शक्ति जनतानै भएको कुरामा भने कसैको दुईमत हुँदैन ।
