आर्थिक तरलता प्रशस्त भए पनि कर्जा माग ठप्प भएका कारण बैंकहरू मुद्दती निक्षेप संकलनमा अकर्षित छैनन् । जीडीपीभन्दा बढी निक्षेप हुँदा पनि कर्जा प्रवाह न्यून रहनु अर्थतन्त्रको कमजोरीको संकेत हो । लगानीमैत्री वातावरण नहुँदा निजी क्षेत्र जोखिम लिन डराइ रहेका छन् जसले पूँजी पलायनको जोखिम बढाएको छ ।
-माेहनप्रसाद मैनाली
देशको वित्तीय प्रणाली विरोधाभासको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । आर्थिक तरलता प्रशस्त छ, तर कर्जा माग ठप्प भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ७५ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप थुप्रिएको छ, जुन देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनभन्दा १५ खर्ब बढी हो । तर त्यही समयमा कर्जा प्रवाह ५६ खर्ब ३५ अर्बमा मात्र सीमित छ । कर्जा माग कमजोर बनेपछि बैंकहरू मुद्दती निक्षेप नलिने रणनीतिमा लागेका छन्, जसले बचतकर्ताको उत्साह घटेको छ र पूँजी पलायनको जोखिम समेत बढाएको छ ।
तरलता बढ्दो तर प्रयोग हुन नसकिरहेको अवस्थाले ब्याजदर पनि न्यून बनाएको छ । बैंकहरूको कर्जा–निक्षेप अनुपात ७४ प्रतिशतमा झरेको छ, ९० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सक्षम बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरु ७४ प्रतिशतमा खुम्चिनु समग्र देशको आर्थिक अवस्था नकारात्मक हो । यस्तो अवस्थामा सात खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ स्थायी निक्षेप सुविधा र अन्य उपकरणमार्फत् केन्द्रीय बैंकमै थुप्रिएको छ । करिब ११ खर्ब बराबरको कर्जा लगानीयोग्य रकम पनि चलायमान हुन सकेको छैन । तरलता थुप्रिँदै गइरहँदा यसको असन्तुलित प्रभावले आर्थिक प्रणालीमा विकृति बढ्ने चिन्ता बढ्नु स्वभाविकै हो ।
यस्तो अवस्थाबाट बाहिर निस्किन सरकार, निजी क्षेत्र र नियामक निकायले आ–आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउनुपर्छ । सरकारले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणतर्फ ठोस कदम चाल्नुपर्छ । अहिले निजी क्षेत्र लगानी विस्तार गर्न साहस देखाइरहेको देखिदैन । राजनीतिक अनिश्चितता, नीतिगत अस्थिरता, कर तथा अनुमति प्रक्रियामा अव्यवस्थाका कारण लगानीमैत्री वातावरण बन्न सकेको छैन । सरकारको प्राथमिकता दीर्घकालीन नीतिगत स्थिरता दिने, लगानीका नियमहरू सरल बनाउने र पूर्वाधार विस्तारका ठूला आयोजना छिटो गतिमा अघि बढाउनेतर्फ जानुपर्छ । ऊर्जा, यातायात, सिँचाइ, शहरी विकासजस्ता ठूला क्षेत्रमा कर्जा लिन सक्ने क्षमता उच्च छ, यी परियोजनालाई सार्वजनिक–निजी साझेदारीका माध्यमबाट द्रुत गतिमा अघि बढाउन सके कर्जा मागमा प्राकृतिक रूपमा वृद्धि हुनसक्छ । व्यवसाय गर्न सजिलो वातावरण निर्माण तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सके निजी क्षेत्रलाई थप सक्रिय बनाउन सकिन्छ ।
तर समाधान सरकारमा मात्रै सीमित छैन । निजी क्षेत्रले पनि अत्यधिक जोखिम टार्ने मनसायबाट बाहिर निस्कनुपर्छ । अहिले बैंकिङ प्रणालीमा उपलब्ध सस्तो स्रोतलाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्ने हो भने उत्पादन र निर्यातमुखी उद्योग, कृषि प्रशोधन, पर्यटन, स्वास्थ्य, सूचना प्रविधि, डिजिटल सेवा जस्ता क्षेत्रमा नयाँ लगानीको विशाल सम्भावना छ । हरेक अनिश्चितताको नाममा लगानी पूर्ण रूपमा रोकिरहनु दीर्घकालीन रूपमा निजी क्षेत्रकै लागि घातक बन्न सक्छ । समयको मागसँगै जोखिम व्यवस्थापनसहित विवेकपूर्ण तर अग्रगामी लगानी रणनीति तत्काल अगाडि बढाउनुपर्छ ।
स्टार्ट अप, साना उद्योग, कृषि, निर्यात व्यवसाय जस्ता क्षेत्रका लागि छुट्टै र लचिलो कर्जा दिशानिर्देशन, तरलता व्यवस्थापनका औजारहरूमा लचकता र ब्याजदरमा अनावश्यक उतार–चढाव रोक्ने नीति केन्द्रीय बैंकले लिन आवश्यक छ ।
सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष पूँजी पलायनको जोखिम हो । कर्जा माग नबढ्ने, बचतकर्ताले न्यून ब्याजदर पाउने, र बैंकहरूको स्रोत थन्किरहने स्थिति लामो समय रहिरह्यो भने पूँजी बाहिरिने सम्भावना स्वभाविक रूपमा बढ्छ । यस्तो जोखिमलाई रोक्न बचतकर्ताको विश्वास जोगाउने नीतिहरू, पूँजी बजारको आधुनिकीकरण र डिजिटल वित्तीय संरचनाको सुधार आवश्यक छ ।
