अन्तरिम सरकारले आर्थिक क्षेत्रमा देखाएको इच्छाशक्तिले उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण हुने संकेत गरेको छ । सरकारले संकटग्रस्त उद्योगी व्यवसायीका लागि ऋण सहुलियत, कर छुट र आर्थिक नीति खुकुलो बनाउने लगायतको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ । यसबाट सरकारले चाह्यो भने काम गर्न सक्छ भन्ने पुष्टि भएको छ ।
देश आर्थिक संकटको चपेटामा परेको समयमा अन्तरिम सरकारले लिएको केही सकारात्मक निर्णयले निजी क्षेत्र, उद्योगी व्यवसायी र करदातामा आशाको सञ्चार गरेको छ । विगतका सरकारहरू राजनीतिक द्वन्द्व, अस्थिरता र घोषणामै सीमित रहेका बेला यो सरकारले अपेक्षा गरेभन्दा फरक ढंगले ठोस कार्य अघि सारेको छ ।
संकटमा परेका उद्योगी व्यवसायीलाई ऋण तिर्ने समय सीमा लम्ब्याउने, शेयर बजारमा आएको अस्थिरताबारे अध्ययन समिति गठन गर्ने, कर बुझाउने म्याद एक महिना थप गर्ने, तथा आर्थिक नीति केही लचिलो बनाउने निर्णयलाई स्वागतयोग्य कदम मान्न सकिन्छ । सरकारले दृढ इच्छा शक्ति देखायो भने कठिन समयमा पनि प्रभावकारी निर्णय र काम गर्न सक्छ भन्ने यो एउटा उदाहरण हो ।
नेपालको समग्र आर्थिक संरचना हेर्ने हो भने उद्योग, व्यवसाय र सेवा क्षेत्र नै राज्यको मेरुदण्ड हो । यिनै क्षेत्र चलायमान रहे मात्रै रोजगारी सिर्जना हुन्छ, राजस्व वृद्धि हुन्छ र अर्थतन्त्रमा गतिशीलता आउँछ । पछिल्ला वर्षहरूमा राजनीतिक अस्थिरता, करको बोझ, मौद्रिक नीतिको कठोरता र ऋण प्राप्तिमा रहेका अवरोधहरूले निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको थियो । विभिन्न कारणले आएको आर्थिक मन्दी, बढ्दो बैंक ब्याजदर तथा नीतिगत अन्योलताले गर्दा कतिपय उद्योग बन्द हुने अवस्थामासमेत पुगेका थिए।
सरकारले उद्योगी व्यवसायीलाई राहत दिनेगरी चालेको कदमले बजारमा केही हदसम्म सकारात्मक संकेत प्रवाह गरेको छ ।
साना र मझौला उद्योगहरु संकटको समयमा बढी प्रभावित हुन्छन् र ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुँदा पूरै उद्योग धरासायी बन्न पुग्ने खतरा हुन्छ । ऋण तिर्ने समयावधि बढाउने निर्णयले व्यवसायीलाई बाँच्ने, पुनः व्यवस्थित हुने र आफ्नो उत्पादन क्रियाशील बनाउने मौका दिएको छ । त्यस्तै, शेयर बजारमा आएको निरन्तर गिरावटले हजारौँ साना लगानीकर्ता प्रभावित भइरहेका छन् ।
शेयर बजारमा गिरावट आउनुका कारणहरु पत्ता लगाउन अध्ययन समिति गठन गरेर समस्या पहिचान र समाधानतर्फ अग्रसर हुने सरकारको सोच सकारात्मक देखिन्छ । यस्ता कामहरू विगतका सरकारले चासो दिएको पाइँदैन ।
करदातालाई एक महिनाको कर बुझाउने समय थप गर्नु तात्कालिक राहत हो, तर यो अस्थायी उपाय मात्रै हो । सरकारले दीर्घकालीन कर नीति पुनरावलोकन गर्नु आवश्यक छ जसले उद्यमशीलता प्रोत्साहन गर्न सक्छ । उद्योग र सेवा क्षेत्रले उत्पादनमा ध्यान दिनसक्ने वातावरण सिर्जना नगरेसम्म दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्व सम्भव छैन । अहिलेको घोषणालाई स्थायी नीतिमा परिणत गर्न सकिए मात्रै यसको प्रभावकारिता कायम रहन्छ ।
दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्न सरकारले राहत बाहेक दीर्घकालीन संरचनात्मक सुधारतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ । संकटको समयमा मात्र होइन, सामान्य अवस्थामा पनि उद्यम र उद्योगलाई संरक्षण गर्ने प्रष्ट नीति निर्माण गर्न आवश्यक छ, जसले साना, मझौला तथा ठूला सबै प्रकारका व्यवसायलाई निरन्तरता दिन सक्ने छन् । विशेष गरी साना र मझौला उद्यम आर्थिक संरचनाको आधार हुन्, तसर्थ उनीहरूलाई कर सहुलियत दिने, ऋण सुलभ बनाउने र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था आजको पहिलो आवश्यकता हो ।
