जनताको आक्रोश केवल असन्तुष्टिको आवाज होइन, परिवर्तनको माग हो । देश अहिले परिवर्तनको निर्णायक विन्दुमा उभिएको छ । पटक पटकको जनआन्दोलनमार्फत् राज्य व्यवस्था परिवर्तन भयो, अब जनताको अपेक्षा अनुसार राज्यसंयन्त्र, शासनप्रणाली र संविधान संशोधन अति अत्यावश्यक छ । जनआक्रोसले ल्याउने परिवर्तनलाई समयमै शान्तिपूर्ण र संस्थागत गर्न सकिएन भने परिस्थितिले फरक गन्तव्य लिन पनि सक्छ ।
जेन जी आन्दोलनमार्फत् नव युवाहरूले उठाएका मुद्दा केवल नारा मात्र होइनन्, ती दशकौँदेखिका असन्तोष, अन्याय र असक्षमताप्रति जनताको प्रष्ट अस्वीकार हो । शासन प्रणाली, राज्य संरचना र नेतृत्वको चरित्रमाथि गम्भीर प्रश्न उठिरहेका छन्, जसलाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन । राजनीतिक भ्रष्ट्राचार, विभिन्न निकायहरुमा हुने सरकारी नियुक्तिमा नातावाद, कृपावाद र परिवारवाद हाबी हुनु, अनावश्यक सुरक्षा खर्च तथा बोझ लाग्ने राज्य संरचनाका कारण जनतामा एक प्रकारको निराशा बढाएको छ । यो अवस्थामा जनताले माग गरेका परिवर्तनहरूलाई केवल नारा भनेर पन्छ्याउन खोज्नेहरू सम्भावित जनविद्रोहको बीउ रोपिरहेका छन् भन्दा गलत हुँदैन ।
जेन जी आन्दोलनमाथिको दमनको छानबिन र दोषीमाथि कारबाही जनताको पहिलो माग हो । लोकतान्त्रिक मुलुकमा नागरिकको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमाथि गरिएको दमनले संविधानको मर्ममाथि नै प्रश्न उठाउँछ । दोषीहरूमाथि कारबाही नगरी सरकारले नैतिकता प्रदर्शन गर्न सक्दैन ।
भ्रष्टाचारको प्रश्न झन् गम्भीर छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अनियमित ढंगले आर्जन गरिएको सम्पत्तिलाई राज्यकोषमा फिर्ता गर्ने मागको सन्दर्भमा अब सरकार निर्णायक बन्नु आवश्यक छ । यस्ता मागहरू केवल कागजी नारामा सीमित भए भने राज्यको विश्वसनीयता घट्दै जाने निश्चित छ । भ्रष्टाचारीमाथि आवश्यक छानबिन गरी कारबाही गर्न तत्काल शक्तिशाली आयोगन गठन गरिनुपर्छ ।
अहिलेको संविधान संशोधनको बहस मात्र होइन अब काम गरेरै देखाउनु पर्ने अवस्था आइसकेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री जेन जी आन्दोलनको म्यान्डेट हो । यसतर्फ अन्तरिम सरकारले तत्काल कदम अघि बढाउनुपर्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको संरचना निर्माण गरी आगामी निर्वाचन त्यसैका लागि गर्न जरुरी छ । अहिले रहेको सांसदको संख्या घटाएर सीमित गर्नुपर्छ । आर्थिक बोझ धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको संघीयता तत्काल खारेज गर्नुपर्छ भन्ने जेन जी आन्दोलनको माग रहेको प्रष्ट छ । जेन जी आन्दोलनको एउटा मुख्य माग प्रदेशको खारेजी गर्नु पनि हो, यसतर्फ सरकारले तत्काल पहल गर्नु आवश्यक छ ।
नेपालको भूगोल, जनसंख्या र प्रशासनिक क्षमता अनुसार हरेक जिल्लामा एक–एक सांसदको व्यवस्था गर्नु उचित हुन्छ । सीमित स्रोत र साधान भएको देशमा अनुत्पादक संरचना राख्नुको कुनै अर्थ छैन । भारत, श्रीलंका, बङ्गलादेशलगायत छिमेकी राष्ट्रका प्रतिनिधिमूलक संरचनाको तुलनामा नेपालको व्यवस्थाले अनावश्यक आर्थिक तथा प्रशासनिक बोझ थोपरेको प्रष्टै छ । केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकार भए नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक अवस्था चुस्त र दुरुस्त हुनेमा दुईमत छैन ।
विशिष्ट व्यक्तिहरुले लिने विशेष सेवा–सुविधाबाट देशले बोक्नुपरेको आर्थिक बोझ अब स्वीकार्य हुनु हुँदैन । विशिष्टका नाममा सुरक्षा गार्ड, सरकारी निवास, सवारी साधनलगायतका सुविधाहरु यो सरकारले तत्काल फिर्ता गर्नुपर्छ र भविष्यमा त्यस्तो सुविधा नदिने गरी संविधानमै व्यवस्था गरिनुपर्छ । जनताका नाममा सत्तामा पुगेकाहरूलाई जनताको सेवक बनाउने हो भने उनीहरूलाई पनि सर्वसाधारण जस्तै व्यवहार गर्नुपर्छ, विशिष्टको नाममा थप सुविधा दिनुको कुनै अर्थ छैन । विशिष्ठहरु कति निकम्मा र भ्रस्ट छन् भन्ने प्रस्ट भइसकेको छ ।
अदालतको पुनर्संरचना र राजनीतिक नियुक्तिको खारेजीजस्ता मागहरू पनि राज्यलाई चुस्त, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण कदम हुनसक्छ । संविधानको धारा ६१ ले राष्ट्रपतिलाई संविधानको रक्षाका लागि कदम चाल्न सक्ने अधिकार दिएको छ । आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार यही धारा प्रयोग गरेर राष्ट्रपतिले संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन प्रस्ताव गर्न समस्या छैन । संविधानविद् तथा कानुनविद्हरुसँगको परामर्शमा राष्ट्रपतिले संविधान संशोधन गरी देशको राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन ।
