संसदमा विचाराधीन विद्यालय शिक्षाको संघीय ऐन निर्माणकै क्रममा शिक्षा विधेयक,समस्याको भूमरीमा परेको छ । संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाका सांसदले निजी विद्यालयलाई गैरमुनाफामूलक व्यवसाय बनाउनुपर्ने मागसहित फरकमत राखेर विधेयक पारित गरेपछि समस्या देखिएको हो । तर सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमाले भने निजी शिक्षा र स्वास्थ्यलाई गैरमुनाफामुलक व्यवसाय बनाउने पक्षमा कहिलै देखिएका छैनन् ।
काठमाडौं । शैक्षिक विकासको ५४ वर्षपछि २०२८सालको विद्यालय शिक्षा ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न विद्यालय शिक्षाको संघीय ऐन बन्न लागेको हो ।
यसैगरी निजामती कर्मचारीको संघीय ऐन पनि कुलिङ अफ पिरियडको विवादका कारण संसदमा विचाराधीन छ । विवादका कारण राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले राजीनामा दिएपछि उक्त समितिमा नयाँ सभापतिको चयन भइसकेको छ ।
शिक्षा ऐन २०२८को आठौ संशोधन २०५७ पछि निजी विद्यालयहरु कम्पनी ऐन अन्तर्गत दर्ता भएर देशलाई राजस्व बुझाउन थालेका हुन् । अहिले निजी विद्यालयले शिक्षा ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार विद्यालयमा भर्ना भएको विद्यार्थी संख्याको आधारमा,मेधावी,सहिदका छोराछोरी,जनआन्दोलनका घाइतेका छोराछोरी र पिछडिएको क्षेत्र,वर्गका बालबालिकालाई १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिदैआएका छन् । यसको स्थानीय सरकारले अनुगमन गर्छ । त्यसका अतिरिक्त निजी विद्यालयले वार्षिकरुपमा हरेक वर्ष कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा नवीकरण कर,कर कार्यालयमा वार्षिक कर बुझाएर नवीकरण गर्नुपर्छ,जसको अनुगमन वाणिज्य विभागले गर्छ । शिक्षा ऐनले तोकेको छात्रवृत्तिमा निजी विद्यालयले पढाएका विद्यार्थीलाई माथिल्लो तहमा पुन छात्रवृत्ति दिइदैन ।
राज्यको तहबाट हेर्दा सवै विद्यार्थी समान हुन् । निजी विद्यालयमा छात्रवृत्तिमा पढेका विद्यार्थीले माथिल्लो तहमा छात्रवृत्ति पाउने व्यवस्था छैन । यो विषय सरार अन्याय हो । निजी विद्यालयमा पढेकै आधारमा विद्यार्थीलाई देशका विभन्न निकाय र तहका छात्रवृत्तिबाट बञ्चित गरिनु न्यायसंगत होइन । यस विषयमा सर्वोच्च अदालतले हालै निजी र सामुदायिकमा पढेको आधारमा विद्यार्थीलाई विभेद नहुने गरी कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । अदालतको आदेश अनुसार निजी र सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्तिको कोटा विद्यालय शिक्षा ऐनमै तोकिनु उचित हुन्छ । सांसदहरुको काँधमा निजी र सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीले कति प्रतिशत छात्रवृत्ति पाउने भन्ने विषयको कोटा तोक्ने जिम्मेबारी पनि छ । राज्यको पक्षबाट हेर्दा सवै विद्यार्थी बराबर हुन् । छात्रवृत्तिलाई पूर्ण र अपूर्ण भनेर विवाद गर्नुभन्दा अहिलेसम्म भएको १० प्रतिशतलाई कायम राखेर व्यवस्थित गर्नु नै उत्तम उपाय हो ।
निजी स्वास्थ्य र शिक्षा मात्र होइन, सेवामूलक व्यवसाय अधिकांश नाफामुखी नै हुन्छन् । वकालती सेवा, चिकित्सकको सेवा,ज्योतिषीय सेवा र आजभोलि राजनीतिसमेत नाफामुखी व्यवसाय बनेको छ । यसरी हेर्दा देशलाई कर बुझाएर चलाएको व्यवसायलाई सांसदले नाफामुखी बनाउन पाइदैन भन्न पक्कै मिल्दैन । अहिलेका सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमालेले खुला बजार अर्थतन्त्रलाई स्वीकार गरेका छन् । उनीहरुको नीति पनि निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गरेर विकासको बाटोमा अघि बढ्ने रहेको छ ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले निजी शिक्षा र स्वास्थ्यलाई गैरमुनाफामुलक व्यवसाय बनाउन सक्तैनन् । यसैकारण नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले शिक्षा विधेयकमा राखेको फरकमत कांग्रेस र एमालेले परिमार्जन गर्नुपर्ने बताइसकेका छन् । विषय प्रस्ट हुँदाहुँदै शिक्षा विधेयकलाई लिएर अनावश्यक उछाल्ने काम गर्नु कसैको हितमा हुदैन ।
अहिले सडकमा देखिएको र पोखिएको असन्तुष्टिलाई संसदबाटै समाधान गर्नुपर्छ । विगतमा सरकारले विभिन्न पक्षसँग गरेको सहमतिलाईआधार मानेर सवैको जायज माग संवोधन गर्ने उचित थलो पनि जनप्रतिनिधिमूलक संसद नै हो ।
