देशभर हजारौँ संघ-संस्था तथा शैक्षिक परामर्श केन्द्र, कन्सल्ट्यान्सीहरू बिना दर्ता अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन्, जसबाट राज्यले ठूलो मात्रामा राजश्व गुमाइरहेको छ । कानुनी दायराभित्र आउनु पर्ने यस्ता संस्थाहरूको अनुगमन गरेर राजस्वको दायरामा ल्याउन सरकार पूर्णरूपमा लागेको छैन । कतिपय अवस्थामा सरकारमा सम्लग्नहरुले नै अवैधानिक संघसस्थाहरुलाई कारबाही नगर्न कर्मचारीमाथि दबाब दिने गरेका छन् । कुनै एउटा सरकारको कमजोरी मात्र नभइ प्रणालीगत कमजोरी र राजनीतिक संरक्षणको नतिजाको रुपमा यस्ता समस्या देखिने गरेका छन् ।
विगत लामो समयदेखि देखिँदै आएको प्रशासनिक बेथिति, कमजोर नियमन प्रणाली र राजनीतिक संरक्षणका कारण अहिले पनि हजारौं संघ–संस्था बिना दर्ता सञ्चालनमा छन् । करिब ७० प्रतिशत कन्सल्ट्यान्सीहरु मात्र होइन, अन्य विभिन्न निजी तथा गैरसरकारी संघ–संस्थाहरु समेत बिना कानुनी वैधता सञ्चालन भइरहेको अनुमान छ, जसले राज्यको राजश्व प्रणालीमा प्रत्यक्ष असर पुर्याएको छ । यो अवस्था कुनै एक सरकारको कमजोरी मात्र नभएर प्रणालीगत असफलता हो, किनभने हालसम्म निर्माण भएका सरकारहरु यस विषयमा ठोस रणनीति बनाएर अघि बढेको देखिएको छैन ।
कुनै पनि संस्था वा व्यवसायहरु दर्ता गरेर सञ्चालन हुनुपर्ने र कर तिर्नुपर्ने हो । तर, ठु्लो संख्याका व्यवसायहरु न त दर्ता गरिएका हुन्छन्, न त करको दायरामा नै हुन्छन् । दर्ता नभइ सञ्चालन भएका इडुकेसन कन्सल्ट्यान्सी अर्थात शैक्षिक परामर्श केन्द्रलगायतका संघसंस्थाहरुलाई करको दायरामा ल्याउनु सरकारको जिम्मेबारी हो । तर सरकारले नियमितरुपमा अनुगमन गरेको देखिदैन । केही इमान्दार र कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारीले जब अनियमितता देखाएर कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउँछन्, सरकारले नै उनीहरूलाई सरुवा गरिदिन्छ वा अन्य प्रकारको दबाब दिने समूह देखापरेपछि सरकारपछि हट्छ । सरकारको यस्तो कार्यले सरकारी संयन्त्रभित्रकै इमान्दार कर्मचारीहरु हतोत्साहित हुने गरेको पाइन्छ ।
राजनीतिक दलहरु र तिनका प्रतिनिधिहरू नै यस्ता अवैधानिक गतिविधिमा संलग्न त छैनन् भन्ने आजको ज्वलन्त प्रश्न हो । विगतका कुनै पनि सरकार वा नेतृत्वद्वारा यस्ता समस्या समाधान गर्न ठोस कदम उठाइएको नपाइनुले राजनीतक दलका नेताहरु नै शंकाको घेरामा आउनु अस्वभाविक होइन ।
यस्ता समस्या समाधान बहूपक्षीय र दिगो हुनुपर्छ । सरकार स्वयं आफ्नोे भूमिकाप्रति गम्भीर बन्नुपर्छ । संघ–संस्थाहरुको दर्ता प्रक्रिया सहज, पारदर्शी र सम्पूर्णरुपमा डिजिटल माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । नियम उल्लंघन गर्नेहरूमाथि कडाइका साथ कारबाही गर्नुपर्छ । सरकारी संयन्त्रभित्र रहेका इमान्दार कर्मचारीलाई संरक्षण, प्रोत्साहन र सम्मान दिइनुपर्छ, उनीहरूलाई कसैको दबाबमा नपरी आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्मका नियमनकारी निकायहरुबीच समन्वय गरी नियमित अनुगमनको प्रभावकारी संरचना खडा गर्नुपर्छ । दर्ता नगरी सञ्चालनमा रहेका संघसंस्थाहरुको पहिचान गरी कानूनी दायरामा ल्याउने वा बन्द गराउने प्रक्रियामा जानुपर्छ ।
सञ्चारमाध्यमको भूमिकालाई पनि यस सन्दर्भमा गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बेला आएको छ । मुनाफामुखी व्यवसाय वा राजनीतिक संरक्षणका कारण राज्यले गुमाइरहेको राजश्व, शासन प्रणालीमा परेको क्षति र भ्रष्ट अभ्यासलाई उजागर गर्ने जिम्मा सञ्चारमाध्यमको हो । सचेत नागरिक वर्ग, सामाजिक अभियान्ता र नागरिक समाजले पनि राज्यको यस कमजोरीप्रति मौन बस्नु हुँदैन । संघसंस्थाहरूलाई स्वेच्छिक रूपमा दर्ता गराइ कर प्रणालीमा समावेश गराउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । कानूनी दायराबाहिर बसेर व्यवसाय गर्नु नैतिक र दीर्घकालीन हुन सक्दैन ।
राष्ट्रको विकास, पारदर्शिता र न्यायपूर्ण शासन प्रणाली स्थापनाका लागि सबै पक्षले आफ्नो उत्तरदायित्व स्वीकार गर्नु आवश्यक छ । राज्य सञ्चालनको मूलभूत आधार कानूनी शासन भएकाले अवैध गतिविधिलाई राजनीतिक, प्रशासनिक वा सामाजिक रूपमा माैन समर्थन दिनु हुँदैन ।
