काठमाडाैं । महोत्तरी पुगेर प्रधानमन्त्रीले तराईमा तत्कालै पाँच सय डिप बोरिङ जडानको घोषणा गरे । तर वर्षौंसम्म जिर्ण बनेका सिँचाइ आयोजनालाई गति दिनेबारे केही भनेनन् । डिप बोरिङ खडेरीको दीर्घकालिन समाधान होइन । यसले भूमिगत पानीको स्तर घटाउँछ र जलसंकट अझै गहिरो बनाउँने निश्चित छ ।
कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक चौथाई हिस्सा ओगट्ने कृषि क्षेत्रका लागि वर्षैभर सिँचाइ सुविधा कूल उब्जाउ जमिनको १९ प्रतिशतमा मात्रै पुगेको छ । महोत्तरी पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीले तराईमा तत्कालै पाँच सय डिप बोरिङ जडानको घोषणा गरे । तर सिँचाइ आयोजनालाई गति दिनेबारे बोल्न आवश्यक ठानेनन् । मध्य तराईका धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बाराको करिब १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा पुर्याउन ०७७ सालमा शिलान्यास गरी अगाडी बढाइएको सुनकोशी मरिन बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजनाको काम कछुवा गतिमा छ ।
हाल सरकारले संकटग्रस्त क्षेत्र र प्रदेश सरकारले सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको मधेस प्रदेशमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन यो आयोजनाको महत्वपूर्ण हुनेमा २ मत छैन । १४ अर्ब सात करोड ५९ लाखको लागतमा यो बाँध बनाउन शुरु भएको ३० महिनामा ७ प्रतिशत मात्र काम भएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो एकल हिस्सा ओगट्ने कृषि क्षेत्र सिँचाइ अभावले संकटमा परिरहेको छ ।
खडेरीले कृषकको आम्दानी घट्ने, आर्थिक वृद्धिदरमा असर पर्ने र आयात बढ्ने खतराकाबीच सिँचाइ आयोजनामा अब ढिला सुस्ती सह्य हुने छैन । ८१ प्रतिशत खेतियोग्य जमिनमा उब्जाउ गर्न आकाशे पानीको भरोसामा रहनुपर्ने अवस्था छ । वर्षा भए खेती हुन्छ, नभए हुन्न । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि प्राप्तिको लक्ष्य राखेको छ । अहिले मधेस प्रदेश र पश्चिम तराई क्षेत्रमा धान रोपाइँ गर्ने समयमै खडेरी परेको छ । कृषकले वर्षा कुरेका छन् । खडेरीको दिगो समाधान भनेकै प्रभावकारी पानी पुनर्भरण हो । गत आर्थिक बर्षमा कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर मात्र ३.२८ प्रतिशत थियो । तर यस वर्ष साउनको मध्यसम्ममा आधामात्र धान खेती हुनुले समग्र अर्थतन्त्रमा असर पर्ने निश्चित छ ।
आर्थिक सर्वेक्षण ०८१/०८२ अनुसार फागुन २०८१ सम्म कूल सिँचाइयोग्य जमिन २५ लाख ३६ हजार ३ सय १९ हेक्टरमध्ये ६२.२८ प्रतिशतमा मात्र सिँचाइ सुविधा छ । कुल ३५ लाख ५७ हजार ७ सय ६४ हेक्टर कृषियोग्य जमिनमध्ये ४४.४ प्रतिशतमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको तथ्यांक छ । तर, बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुगेको जमिन करिब २० प्रतिशत मात्रै छ । कृषि उत्पादनको असर अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष पर्छ ।
अहिले लिइएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न कृषिको हिस्सा कम्तिमा ४ प्रतिशत हुनुपर्छ । नभए लक्ष्य पुरा हुदैन । यसले आयात बढाउँछ । वैदेशिक मुद्रा विदेशिन्छ । अहिले पनि नेपालमा आवश्यकता भन्दा बढी धान आयात भइरहेको तथ्यांकले देखाइरहँदा त्यो अवस्था अझ भयावह हुन सक्छ । समस्या समाधान गर्न तत्कालका लागि भएका विकल्पको अधिकतम प्रयोग र दीर्घकालीन समाधानका लागि अगाडि बढेका ठूला आयोजनाको काम सक्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।
