काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तावित न्यायाधीश शान्ति सिंह थापाले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका नाममा स्वेच्छाचारिता भए चेक एण्ड ब्यालेन्सको सिद्धान्त आवश्यक पर्ने बताउनुभएको छ । सोमबार संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकमा कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै उहाँले लोतन्त्रको मूल आत्मा भनेकै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त भएको बताउनुभएकाे हाे ।
उहाँले न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिकालाई संविधानले नै सीमारेखा कोरिदिएको बताउनुभयो । राज्यका यी अंगहरुले एकले अर्कालाई हस्तक्षेप गर्न नपाइने बताउनुभयो । तर हस्तक्षेप गर्न नपाइने नाममा स्वेच्छाचारिता भए चेक एण्ड ब्यालेन्सको सिद्धान्त अपनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले राज्यका यी तीनवटै अंगहरुको संविधान, ऐन, कानूनले सीमा कोरिदिएको बताउँदै आफ्नो दायराभित्र रहेर सबैले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ढिलो न्याय दिनु पनि न्याय नदिनु सरह भएको भन्दै आफ्नो सबैभन्दा बढी जोड मुद्दा फर्छ्याेट नै हुने दाबी गर्नुभयो।
प्रस्तावित न्यायाधीश थापाले गरिबीको कारणबाट कोही पनि न्यायबाट वञ्चित हुन नपर्ने भन्दै अदालत विकास विरोधी नहुने र हुन नसक्ने जिकिर गर्नुभयो ।
