आवश्यक परे किनौला, उपभोग गरेमा तिरौला र चाहियो भने मात्र पैसा तिरेर लिन्छौ भने जस्तै टेक एण्ड पे भन्ने अंग्रेजी शब्दका कारण अहिले सरकारविरुद्ध निजी विद्युत उत्पादक कम्पनीका मालिकहरुको कन्सिरीको रौँ तातेको छ ।
आवश्यक परे किनौँला, उपभोग गरेमा तिरौँला र चाहियो भने मात्र पैसा तिरेर लिन्छौ भने जस्तै टेक एण्ड पे भन्ने अंग्रेजी शब्दका कारण अहिले सरकारविरुद्ध निजी विद्युत उत्पादक कम्पनीका मालिकहरुको कन्सिरीको रौँ तातेको छ । टेक एण्ड पे भन्ने अंग्रेजी शब्दका कारण अहिले सरकारविरुद्ध निजी विद्युत उत्पादक कम्पनीका मालिकहरुको कन्सिरीको रौँ तातेको हो ।
सरकार आफैले मात्र नसक्ने हुँदा, निजी क्षेत्रको लागानीबाट उत्पादित विद्युत सरकारले किन्ने ग्यारेन्टी गरेकाले मात्र विद्युत उत्पादनका लागि निजी क्षेत्र आकर्षित भएको हो । निजी क्षेत्रबाट विद्युत उत्पादन गरेर देश विकासमा टेवा पुर्याउने आशयले आफ्नो सम्पत्ति र बैंक ऋणसमेत लिएर लगानी गरेका निजी विद्युत उत्पादक कम्पनीहरुलाई सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा आवश्यक भए किनौँला,उपभोग गरेमा तिरौँला जस्तै अंग्रेजी शब्द टेक एण्ड पे प्रयोग गरेपछि नखाउ भने दिनभरिको शिकार खाउ भने कान्छाबाबुको अनुहार जस्तै भएको हो ।
धेरैले यो शब्द बजेट भाषणमा झुक्किएर परेको भन्दै आएका थिए । जलस्रोत तथा उर्जामन्त्री दिपक खड्काले पनि सरकारको टेक एण्ड पे को नीति होइन भनेर विद्युत उत्पादक कम्पनीका मालिकलाई भन्दैआएका थिए । तर यसैबीचमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेले नै निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत टेक एण्ड पे अर्थात् आवश्यक परे मात्र तिरेर लिने सरकारको नीति बजेटमा आएको सही रहेको एक कार्यक्रममा बताए । अर्थ मन्त्रीकै मुखबाट टेक एण्ड पे सरकारको नीति सुनेपछि निजी विद्युत कम्पनीका मालिकहरुको अहिले भोक र निन्द्रा हराएको छ।
सरकारले टेक एण्ड पे को नीति के आधारमा लिएको हो ? सरकार आफैले देशको सवै विद्युत उत्पादन गर्ने हो भने यो नीति ठीक होला । वा निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत नेपाल सरकारलाई मात्र होइन, सोझै स्वतन्त्ररुपमा विदेशमासमेत बिक्री गर्न पाउने हो भने छलफलको विषय बन्ला । तर सरकारले निजी क्षेत्रलाई स्वतन्त्ररुपमा देश बाहिर बिद्युत बिक्री गर्न अनुमति दिने अवस्था छैन ।
सरकार विद्युत उत्पादन गर्न चाहन्छ भने बजेटमा आएको टेक एण्ड पेको नीतिलाई संसदमा हुने जलस्रोत तथा उर्जाको बजेट छलफलमा संशोधन गरे पुग्छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको बुँदा २२७ मा विद्युत उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन कायम हुने गरी टेक एण्ड पे को आधारमा विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने नीति उल्लेख छ । चाहिएको बेला मात्रै विद्युत खरिद गर्ने सरकारको नीति २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यमा तगारो बन्ने निश्चित छ । उत्पादन बढी हुँदा प्रयोग नभएको बिजुलीको पैसा सरकारले नतिर्ने यो नीतिको उद्देश्य हो । बजेटमार्फत् लिएको यो ऊर्जा नीतिले निजी क्षेत्र निराश भएको छ ।
विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार नेपालमा अहिले पिक आवरमा २१ सय ६५ मेगावाट विद्युत् माग हुन्छ र कुल ३६ सय मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना जडित भइसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले विद्युत् विकास मार्गचित्र स्वीकृत गरी सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । टेक एण्ड पे को नीतिले यो लक्ष्य कसरी पुरा हुन्छ ?
