काठमाडौं,३ फागुन। गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) मा बद्री केसीले नेतृत्व गरेको समूह अदालतबाट आधिकारिक मान्यता पाउन असफल भएको छ । उच्च अदालत पाटनले बुधबार परराष्ट्र मन्त्रालयलाई संस्था नवीकरण गर्नका लागि आदेश दिए पनि आधिकारिताको विषयमा भने केही बोलेको छैन । न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद पौडेल र कृष्णराम कोइरालाको इजलासले गैरआवासीय नेपाली संघ ९एनआरएनए० को नवीकरण गर्न परमादेश जारी गरेको हो ।
गैरआवासीय नेपाली संघको दश वर्षे अवधि गत अक्टोवर २०२३ मा पूरा हुनु पूर्व नै निर्वतमान अध्यक्षत्रय कुल आचार्य, रविना थापा र बद्री केसीको कार्यसमितिले नवीकरणका लागि परराष्ट्र मंत्रालयमा नियमानुसार प्रकृया पूरा गरी निवेदन दिएको थियो । त्यतिबेला शेष घले समूहले पनि संस्थामा दावी गर्दै नवीकरणका लागि निवेदन परराष्ट्रमा बुझाएको थिए । परराष्ट्रबाट केही निर्णय नभएपछि घले समूह सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । सर्वोच्चको आदेश अनुसार घले समूहले एनआरएनए जस्तै अर्को समूह बनाइसकेका छन् ।
संघको ११ औं अधिवेशनका बेला बद्री केसी समूहले योजनाबद्ध रुपमा धाँधली गरेको भन्दै संघका संसारभरिका अधिकांश एनसीसी तथा झन्डै दुइ(तिहाइ एनआरएनहरुको समर्थन प्राप्त राजेन्द्रकुमार ९आरके० शर्मा समूहले छुट्टै कार्य समिति गठन गरी काम गरिरहेको छ।
बुधबारको फैसला पछि बद्री केसी समूहले आधिकारिकता पाएको जसरी प्रचारवाजी गरे पनि उक्त समूहलाई आधिकारिकता दिएको नभइ संस्था नवीकरणको काम मात्रै गर्न अदालतले आदेश दिएको कानुन व्यवसायीहरुले बताएका छन् । अदालतले निर्वाचनको परिणाममा विवाद भएर नै सरकारले छानविन समिति बनाएर काम अघि बढाएका बेला संस्था नवीकरणको फरक विषयमा मात्र नविकरण गर्न अदालतले आदेश दिएको हो । सुरुमा १५ दिनको समय दिइएकोमा छानविन समितिको म्याद अहिले १ महिना थप भइसकेको छ ।
सरकारले निर्वाचनको आधिकारिकताबारे छानबिन गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाए पछि बद्री केसी समूह संस्था नवीकरण गरियोस भन्ने माग गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालय विरुद्ध अदालत पुगेको थियो। बुधबारको परमादेशले सरकारले बनाएको छानविन समितिको रिपोर्ट अनुसार परराष्ट्र मंत्रालयलाई संघको नेतृत्वको आधिकारिकताबारे निर्णय गर्न सहज हुने देखिएको छ ।
