विपद् पीडित उद्धार र राहत सम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गर्ने मन्त्रीपरिषद्को निर्णय

काठमार्डौ, २४ कार्तिक ||
सरकारले विपद् पीडित उद्धार र राहत सम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गर्ने भएको छ । बिहीवार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै शुक्रवार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारले संयुक्त राष्ट्रको खाद्य तथा कृषि संगठनको आयोजनमा मिति २०८० मंसिर २० देखि २२ गतेसम्म थाइल्याण्डको बैंककमा आयोजना हुने कन्सटाइजिन एक्सन्स टु वाट्स एग्रिफुट्स सिस्टम ट्रान्सफरमेसन कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका मान्य सदस्य डा. चन्द्रकान्त राउतलाई सहभागी हुन स्वीकृत प्रदान गर्ने, एशियाली विकास बैंकबाट बजेट सहायताको रुपमा प्राप्त हुने १० करोड अमेरिकी डलर करिव १३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बराबर सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल मातहतका विभिन्न कार्यलयका लागि तराईमा ६ बिगाह ८ कठ्ठा र पहाडमा तीन रोपनी क्षेत्रफल जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृत दिने निर्णय भएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार सरकारले मिति २०८० मंसिर १२ देखि १५ गतेसम्म अष्ट्रियाको भियानामा आयोजना हुने ९१ औँ इन्टरपोल महासभामा प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवर, सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक वंशिराज दाहाललाई सहभागी हुन स्वीकृत दिने, विपद् पीडित उद्धार र राहत सम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गर्ने, गणतन्त्र पोर्चुगलका लागि नेपाली राजदुत पदमा श्री शनिल नेपाल पाल्पालाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै सरकारले गणतन्त्र पोर्चुगलका लागि नेपाली राजदुत पदमा शनिल नेपाल पाल्पालाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने, अजरबैजानको बाकुमा आयोजना हुने इन्टरनेशनल कन्फ्रेन्स अन एड्भान्सिङ द राइट एण्ड इम्पावरमेण्ट अफ वमन विषयक कार्यक्रममा सहभागी हुन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्रीलाई स्वीकृत दिने, नेपाल र कतारबीचको युवा तथा खेलकुद सम्बन्धी समझदारी पत्र स्वीकृत गर्ने, जैविक विविधता एवं प्रजाति संरक्षणको दृष्टिले महत्वपूर्ण पाँचऔंले लगायतका अन्य जडिबुटी तथा रुख प्रजातिहरुको संकलन, कटान, उपोग, ओसारपसार, बिक्री वितरण वा विदेश निकासीमा प्रतिवन्ध लगाउने सम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने, संलग्न नेपाल सरकार र जापान सरकारबीच हुने प्राविधिक इन्टर्न तालिमसम्बन्धी द्विीपक्षिय समझदारी पत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले भरतपुर महानगरपालिका र जनवादी गणतन्त्र चीनको सुशासित क्षेत्र तिब्बतको सिगात्सी शहरबीच भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्न भरतपुर महानगरपालिकालाई स्वीकृति प्रदान गर्ने, प्रधानमन्त्री लगायत मन्त्रीपरिषद्का सदस्यहरुले जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भइ गएको भूकम्पबाट प्रभावितहरुको सहयोगार्थ एक महिनाको पारिश्रमीक प्रधानमन्त्री दैविक प्रकोप सहायता कोषमा जम्मा गर्ने, पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका सम्बन्धमा गठित विज्ञ समूहको सुझावसहितको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । सरकारले विराटनगर, मुलपानी र भरतपुरको क्रिकेट रंगशालालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा निर्माण गर्नेगरी प्रक्रिया अघि बढाउने, मन्त्री परिषद् विधेयक समितिबाट पेस भएको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका २०८० स्वीकृत गर्ने, मन्त्रीपरिषद् विधेयक समितिबाट पेस भएको राष्ट्रिय व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विकास समिति गठन आदेश, २०८० स्वीकृत गर्ने, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दवाडीको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सचिव पदमा सरुवा गर्ने र सहसचिव डा. हरिशरण लम्साललाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा कायमुकायम मुकरर गर्ने निर्णय गरेको छ ।