काठमाडौं, २१ कात्तिक । प्रहरी समायोजन तथा कर्मचारी समायोजनको विषयमा दबाब दिन मधेस सरकार पुनः सक्रिय भएको छ । २०७५ सालमै प्रदेश प्रहरी ऐन मधेस प्रदेश सभाबाट पारित भएपनि संघीय सरकारको उदासिनताले हालसम्म ऐन कार्यान्वयनमा आउन नसकेको भन्दै सो ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि प्रदेश सरकार सक्रिय भएको हो ।
कर्मचारी समायोजन तथा प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयनको विषयमा माग सम्बोधन नभए संघिय राजधानी काठमाडौं पुगेर सिंहदरबार अगाडी अनशनमा बस्ने प्रदेश सरकारले चेतावनी दिएको हो । मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बसेको सर्वदलिय बैठकबाट प्रहरी समायोजन, कर्मचारी समायोजन, गुठीको जग्गा व्यवस्थापन, वन सम्बन्धि मधेस सरकारको माग पूरा गराउन दबाब दिने निर्णय गरिएको मधेसका गृह तथा सञ्चारमन्त्री मोहम्मद समिमले जानकारी दिनुभयो । उहाँले मधेस सरकारले राख्दै आएको यी मागहरु सम्बोधन नभए काठमाडौं गएर अनशनमा बस्ने चेतावनी दिनुभयो । उहाँले यही शुक्रवार प्रधानमन्त्री समक्ष प्रदेश सरकारले आफ्ना माग सम्बोधनका लागि माग गर्ने जानकारी दिनुभयो । संघ सरकारलाई दिइएको समय भित्रपनि माग सम्बोधन नभए त्यही अनशनमा बस्ने उहाँले बताउनु भयो ।
बैठकमा मधेस सरकारका मन्त्रीहरु तथा मधेस प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका संसदीय दलका नेताहरुको सहभागिता रहेको थियो । संविधानमा प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको रहे पनि अहिले संघीय सरकारले प्रहरी समायोजनको विषय टुँगो नलगाउँदा अहिलेसम्म प्रदेश प्रहरी गठन प्रक्रियासमेत अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७६ को दफा ६, ७, ८ को कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकार उदासिन रहँदै आएको विभिन्न दलका नेताहरुको भनाई छ । संघीय प्रहरी ऐन र प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको चार वर्षभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि संघीय सरकारले ती ऐनहरु कार्यान्वयनतर्फ कुनै चासो देखाएको छैन । प्रदेशमा प्रहरी समायोजन र निजामती ऐन बनाउन संघीय सरकारले आलटाल गरेपछि मधेस प्रदेशको प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरु आन्दोलित हुने भएको छ ।
