सरकारले कालोबजारी गर्नेसँग चिनी किनेर बजारमा दियोः उपभोक्ता अधिकारकर्मी

काठमाडौं, २० कार्तिक ||
कालोबजारी गर्ने उद्योगीहरुसँग सरकारले चिनी खरिद गरेर बजारमा दिएको उपभोक्ता अधिकार कर्मिहरुले आरोप लगाएका छन् । सोमवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति बैठकमा उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुले यस्तो अरोप लगाएका हुन् । उनीहरुले सरकारले उपभोक्ता हितको लागि भन्दा पनि कालोबजारी गर्ने व्यापारीहरुको संरक्षणको लागि काम गरेको बताए । उनीहरुले वर्तमान सरकारले उपभोक्तावादी संस्थाहरुले भनेको नमान्दा चाडपर्वमा जनताले चिनीको समस्या भोग्नुपरेको बताए । उपभोक्ताकर्मीहरुले सरकारले जिटुजीमार्फत चिनी ल्याउने निर्णय गरेसँगै कारोबाजारीको लागि राखिएका चिनी बजारमा आउन थालेको बताए । उनीहरुले खुला अर्थव्यवस्था र अर्थनीति भने पनि बजार छाडा भएको भन्दै बजार मूल्य निर्धारण गर्न आवश्यक रहेको बताए । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले सरकारले कालोबजारी गरेर १६५ रुपैयाँमा चिनी बेच्ने व्यापारीहरुलाई चाकडी गर्ने काम गरेको बताउनु भयो । उहाँले वर्तमान सरकारको काम लोक कल्याणकारी राज्य स्थापनाको लागि नभएको बताउनु भयो । अध्यक्ष महर्जनले सरकारको काम केही कालोबजारीहरुको संरक्षण,तस्करीहरुसँग कुम मिलाउने र केही विचौलियाहरुलाई साथ दिने मात्रै भएको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले वाणिज्य विभाग र उद्योग मन्त्रालयसँग सहमति लिएर तराईका केही उद्योगमा अनुगमन गर्न जाँदा उद्योगहरुमा चिनी एक दाना नहुने तर काठमाडौं आउँदा त्यही उद्योगमा हजारौं किलो चिनी बजारमा आएको बताउनु भयो। उहाँले सरकारले कालोबजारी गर्नेहरुसँग नै चिनी लिएर सरकारले बजारमा दिएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले चिनी कालोबजारी गर्ने १० जना व्यापारीको नाम टिपेर दिँदासमेत कारबाही गर्न नसकेको बताउनु भयो ।
बैठकमा उपभोक्ता जागरण अभियानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद भण्डारीले बजारमा चिनी अभाव हुँदा कालोबाजारीको लागि गोदाममा चिनी राख्ने व्यापारीलाई सरकारले कारबाही गर्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले २५ हजार मेट्रिक टन रातारात जीटुजी गरेर चिनी ल्याउन लाग्दा उद्योगीहरुको गोदामबाट १६० रुपैयाँ केजीको चिनी ९० रुपैयाँमा बजारमा आउने वातावरण बनेको बताउनु भयो। उहाँले सरकारले चाडपर्व आउनु भन्दा तीन महिना अगाडि बजारलाई हस्तक्षेप गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले समयमा नै बजार हस्तक्षेप गर्न छाडेर नाम मात्रको सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरेको बताउनु भयो ।
बैठकमा उपभाक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले उपभोक्ताहरुको हित, वस्तुको गुणस्तर र मूल्यका विषयमा गुसानो सुन्नको निम्ति सरकारले एकीकृत सुनुवाई केन्द्रको स्थापना गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले मूल्य, गुणस्तर, नापतौल, औषधि, कृषि लगायतका विषयमा उजुरी, गुनासो र सल्लाह सुझाव सुन्नको लागि पनि समितिले एकीकृत सुनुवाई केन्द्रको स्थापना गर्नको लागि नियम कानून बनाउने काम गर्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले उपभोक्ता हित र स्वस्च्छ बजार कायम गर्नको निम्ति बजारमा हुने अकाधिकार, व्यापारीहरुको क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्नको लागि तीनै तहका सरकार र मातहतका निकायहरु समन्वय गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले मुलुकको खुला अर्थव्यवस्था,अर्थ नीति भएपनि बजारमा बस्तुहरुको मूल्य तोक्ने विषयमा पनि समितिले पहल गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले बजार छाडा रहेकाले सरकारले बजारको मूल्य तोक्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले समय–समयमा विभिन्न वस्तुहरुमा आउने समस्या दीर्घकालिन रुपमा समाधान हुने गरी एकिकृत उपभोक्ता नीति बनाउन पहल गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले बजारको बेथिति नियन्त्रण गर्न सबैले अनुभुति गराउने हो भने आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउनु पर्ने बताउनु भयो ।