मितव्ययीताको सरकारी नारा भाषणमै सिमित

काठमाडौं, २७ असोज
मितव्ययीताको सरकारी नारा भाषणमै सिमित बन्दै गएको छ । सरकारले खर्च कटौतीका लागि बजेट मार्फत २० संस्थान खारेज गर्ने, नयाँ सवारी साधन नकिन्ने, नयाँ भवन नबनाउने र नयाँ दरबन्दी पनि सिर्जना नगर्ने घोषणा गर्यो । तर बजेट कार्यान्वयन गर्दा तर आर्थिक बर्षको पहिलो २ महिनामै सरकारले दुई हजार ५ सय २० अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेर बजेटमा गरिएको व्यवस्थालाई ठाडै लत्याउन थालेको छ ।

स्रोतको चाप हुँदा पनि दबावपछि संस्थान खारेज गर्ने निर्णयबाट व्याक मात्र भएको छैन, राज्य कोषमा करोडौं भार पार्ने गरी २ महिना २५ सय बढी अस्थायी दरबन्दी सृजना गरेर सरकारी निकायलाई कर्मचारी भर्तीकेन्द्र बनाइरहेको छ । अधिकृतस्तरको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत मन्त्रिपरिषद बैठकको पर्याबाची नै बनेको छ पछिल्लो समय । मुलुकमा राजस्व संकलन कमजोर छ । साधारण खर्च अस्वभाविक रुपमा बढ्दै गएको छ । विकास खर्चको नहुनै पुरानो रोगले उपचार नै पाएको छैन । आर्थिक चलायमान बनाउने प्रतिबद्धता कुन कुन कुनामा थन्केको छ अत्तो पत्तो छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले सिर्जना गरेका दरबन्दीमा भर्ती गरिने कर्मचारीका लागि मासिक साढे सात करोड बढी तलब मात्र खर्च हुन्छ । उनीहरुले पोशाक भत्ता लगायतका सुविधा पनि पाउँछन् । यस आधारमा बजेटमा गरिएको व्यवस्था विपरित सरकारले वार्षिक करिब १ अर्ब रुपैयाँको भार आफै सृजना गरेको छ ।

केन्द्रमा ५२ हजारभन्दा बढी दरबन्दी छन् । अधिकांश जिम्मेवारी स्थानीय तहमा गएकाले केन्द्रमा ३५ हजारभन्दा बढी दरबन्दी आवश्यक नरहेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सुझाव छ । अधिक दरबन्दीका कारण सिंहदरबारभित्रैका कतिपय कर्मचारी बिना काम हाजिर गरेकै भरमा तलब पकाइरहेका छन् । यो अवस्थामा सरकार भने बोतलको पानी नखाने, ल्यान्डलाइन फोनको संख्या पुनरावलोकन गर्ने, इन्टरनेट सेयरिङ सिस्टममा प्रयोग गर्ने जस्ता निर्णयबाट लोकप्रीय हुन खोज्दै छ । यसबाट प्रष्ट हुन्छ खर्च कटौतीको नारा सरकारको देखाउने दाँत मात्रै हो, चपाउने दाँत अर्कै छ । बजेट वक्तव्यको बुँदा नं ५० मा सबै सरकारी सेवा, नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थान आगामी आर्थिक वर्ष नयाँ संरचना र दरबन्दी सिर्जना नगरिने उल्लेख छ । एकातिर भएका संरचना खारेज गर्ने र अर्कोतिर भटाभट कार्यालयहरूमा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्दै गएपछि अहिले सरकारको आलोचना सुरु भएको छ । बजेट पुस्तिकामै उल्लेख भएपछि १८ वटा कार्यालय खारेज भए । सरकारले कपास विकास समिति, फिलोटेलिक तथा टिकट व्यवस्थापन कार्यालय, केन्द्रीय धनादेश कार्यालय, अतिरिक्त हुलाक कार्यालय, महिला तथा बालबालिका विभाग, रेलवे वोर्डसहितका सरकारी निकाय खारेज भएका छन् । तर अस्थायी दरबन्दी सृजना गरेर सरकारी निकायलाई कर्मचारी भर्तीकेन्द्र बनाउने सरकारको दिर्घरोग झन झन बल्झिदै गएको छ । अस्थायी भर्ति केन्द्र बनाउदाको दिर्घकालिन असर अहिले देखिइरहेको बेला पनि सरकारको चेत खुलेको छैन ।