काठमाडौैं, २२ भदौ। सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका हालका मुख्य मन्त्री उद्धव थापालाई पदमुक्त गरी प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेका संसदीय दलका नेता हिक्मतबहादुर कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न परमादेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चले सभामुखको भूमिका निर्वाह गरेका सांसद्लाई मतदान गराएर उद्धव थापा नेतृत्वको कोशी प्रदेशको सरकारले पाएको विश्वासको मत असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै बदर गरी कार्कीलाई ४८ घण्टाभित्र मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशत्रय सपनाप्रधान मल्ल, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले सो आदेश दिएको थियो । बिहीबार मुद्दाको सुनुवाई गर्दैैै संविधानको धारा १६८ ९३० अनुसार प्रदेशसभाका सबैभन्दा ठूलो दलको नाताले नेकपा ९एमाले० का संसदीय दलका नेता कार्कीलाई ४८ घण्टाभित्र मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न परमादेश दिएको हो । लामो समय प्रदेश सरकार तदर्थमा चल्ने अवस्था भएको भन्दै त्यो हुन नदिन कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरिएको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ ।
उद्धव थापा नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकारले भदौ ४ गते सोमबार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाएको थियो। त्यसमा सभामुखको भूमिका निर्वाह गरेका नेपाली कांग्रेसका सांसद् मन्सुरीको मतदान गराएर सरकारले विश्वासको मत पाएको भन्दै सोविरुद्ध भदौ ६ मा कोशी प्रदेशसभाका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा ९एमाले० का संसदीय दलका नेता हिक्मतबहादुर कार्कीले मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो ।
पूर्ण इजलासमा तीन दिनको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले फैसला सुनाएको हो । यसअघि भदौ ७ गते बिहीबार सभामुखको भूमिका निर्वाह गरेका सांसद्लाई मतदान गराएर कोशी प्रदेशको सरकारले पाएको मतलाई विश्वासको मत मान्न नमिल्ने भनी सर्वोच्च अदालतले प्रारम्भिक निष्कर्ष सुनाएको थियो।
पूर्ण इजलासमा सोमबारदेखि सुनुवाई भएको सो मुद्दामा पहिलो दिन रिट निवेदकको तर्फबाट, मंगलबार विपक्षीको तर्फबाट र बिहीबार रिट निवेदकको तर्फबाट जवाफी बहस भएको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ताहरू टिकाराम भट्टराई, केशव बडाल र सुरेन्द्र भण्डारीले जवाफी बहस गर्नुभएको थियो।
उद्धव थापा नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकारले भदौ ४ गते सोमबार प्रदेशसभाबाट सभामुखलाई प्रयोग गरी विश्वासको मत पाएको थियो।कोशी प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेशसभा सदस्यमा नेकपा ९एमाले० का ४०, नेपाली कांग्रेसका २९, नेकपा माओवादी केन्द्रका १३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ४, नेकपा ९एकीकृत० का ४ र जनता समाजवादीका नेपालको एक गरी जम्मा ९३ जना रहेका छन् ।नेकपा ९एमाले० र राप्रपाका ४६ जनामध्ये ३० जना सांसद्ले विपक्षमा मतदान गरेका थिए भने बाँकी बिरामी भएको भन्दै अनुपस्थित भएका थिए।त्यस क्रममा उपसभामुख सिर्जना दनुवार पनि अनुपस्थित भएपछि नेपाली काग्रेसका सांसद् इस्राइल मन्सुरीले सभा सञ्चालन गर्नुभएको थियो।
मुख्यमन्त्री थापाका पक्षमा ४७ जनाले मत दिएका थिए।त्यसमा सभामुखको भूमिका निर्वाह गरेका नेपाली कांग्रेसका सांसद् मन्सुरीको मतदान गराएर सरकारले विश्वासको मत पाएको थियो। प्रदेशसभामा कुनै प्रस्तावमाथि मत बराबर भएको अवस्थामा बाहेक अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार नहुने अदालतको आदेशमा भनिएको छ । ‘सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिको हैसियत सभामुखको भन्दा बिल्कुल फरक हुँदैन। ज्येष्ठ सदस्य वा जुनसुकै हैसियतले काम गरे पनि सभाको अध्यक्षता गरेको व्यक्ति सभामुखसरह हो । बराबर भएको अवस्थामा बाहेक अध्यक्षले समेत मत व्यक्त गर्न मिल्दैन । आदेशमा भनिएको छ ।
तत्कालीन सभामुख गौतमले समेत हस्ताक्षर गरी पहिलोपटक मुख्यमन्त्री भएका थापाले दोस्रोपटक भदौ ४ गते सभामुखको भूमिका निर्वाह गरेका सांसद मन्सुरीको मतले विश्वासको मत पाउनुभएको थियो।सभामुखले सरकारलाई विश्वासको मत दिन नसक्ने भनी गत श्रावण ११ गते सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको थियो। तर त्यसको एक महिना पनि नबित्दै पुनः थापाको मुख्यमन्त्री पदको विवाद अदालत आइपुगेको हो । दोस्रो पटक पनि अदालतले थापालाई पदमुक्त गरेको छ ।
यस पटकको मुद्दामा चार वटा विषयलाई मागदाबीको रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो। पहिलो उद्धव थापा नेतृत्वको सरकार विघटन गर्न, यसको टुंगो नलागेसम्म दीर्घकालीन कामकारबाही नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने, कार्कीको नेतृत्व सरकारको गठन गर्न परमादेशको जारी गर्ने र मुख्यमन्त्री थापाविरुद्ध अदालतको अवहेलना गरेकाले कारबाही गर्न रिट निवेदनमा माग गरिएको छ।यसमध्ये तीन वटा मागदाबीलाई अदालतले सम्बोधन गरेको छ ।
सभामुखको भूमिका निर्वाह गरेका सांसद्को मतदान गराएर पाएको विश्वासको मत गैर–संवैधानिक रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री थापाको विश्वासको मत बदर गर्न रिट निवदेनमा माग गरिएको थियो ।संसदीय अभ्यासमा सभामुखको भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्ति स्वभावैले निष्पक्ष, तटस्थ र दलीय आग्रह र पूर्वाग्रहद्वारा निरपेक्ष रहनुपर्दछ।यस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने व्यक्तिले गरेको मत प्रथमदृष्टिमै गैरसंवैधानिक रहेको रिटमा निवेदनमा जिकिर गरिएको थियो ।मुद्दामा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री उद्धव थापा, सभाध्यक्ष गरेका सांसद इस्राइल मन्सुरी, अध्यक्ष मण्डलकी सांसद गीता तिम्सिना र प्रदेशसभा सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो । समाचारपत्र
