काठमाडौं । पुसको २५ गते दिउँसो १ बजे प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दैछ । अहिले प्रतिनिधि सभामा युवा सांसदहरुको उपस्थिति पनि बाक्लो छ । नयाँ दल, नयाँ सांसदका कारण संसदमा कस्तो रौनकता छाउला भन्ने कौतुहलता आम मानिसमा बढेको छ । योसँगै सर्वसाधारण नागरिकमा सांसदहरुले कस्तो सेवा सुविधा अनि तलब भत्ता पाउँछन भन्ने जिज्ञासा पनि देखिन्छ ।
प्रतिनिधि सभा सदस्यले मासिक पारिश्रमीकको रुपमा ६६ हजार ७० रुपैयाँ पाउँछन् । त्यस्तै मासिक रुपमा विशेष भत्ता बापत १ हजार रुपैयाँ, सञ्चार सुविधा बापत ३ हजार रुपैयाँ र धारा, पानीको नाममा २ हजार रुपैयाँ गरी मासिक रुपमा एकमुष्ट ७२ हजार ७० रुपैयाँ पाउँछन् ।
त्यस्तै आवास सुविधा भनेर काठमाडौं उपत्यकामा घर नहुने सांसदहरुले मासिक १८ हजार र उपत्यकामा घर हुनेहरुले ९ हजार रुपैयाँ मात्र पाउँछन् । सांसद निर्वाचित भएर आइसकेपछि एकपटकका लागि फर्निचरका लागि भन्दै एकमुस्ट १५ हजार रुपैयाँ दिइन्छ । सांसदहरुले समिति र सभाको बैठकमा उपस्थिति भएपछि बैठक भत्ता बापत १ हजार रुपैयाँ र सभा तथा बैठकमा आवतजावतको लागि भनि थप १ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । थप सुविधाको रुपमा सांसदको दैनिक कामकाजमा सघाउने हेतुले सचिवालयमा राजपत्रांकित तृतिय श्रेणी सरहको स्वकिय सचिव नियुक्त गर्न दिनेछ । स्वकिय सचिवको सेवा सुविधा स्वयं स्वकियको नै खातामा हालिदिने गरिएको छ । सांसदहरुले स्वदेशभित्र कुनै भ्रमण गर्नुपरेमा दैनिक भ्रमणभत्ता बापत २ हजार ५०० पाउनेछन् भने विदेश भ्रमण गर्नुपरेमा प्रतिदिन २२५ डलर पाउनेछन् । त्यसैगरी देशको प्रतिनिधित्व गर्दै अथवा संसदको कामको सिलसिलामा विदेश जानुपरेमा संसद सचिवालयको सिफारिसमा राहदानी विभागले कुटनीतिक राहदानी उपलब्ध गराउने छ ।
त्यस्तै सांसदहरुले उपचार खर्च पनि पाउने गरेका छन् । कुनै रोगको सम्बन्धमा परामर्श लिनुपरेमा संघीय संसद सचिवालयमा वरिष्ठ चिकित्सकले निःशुल्क परामर्श दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै अस्पताल भर्ना हुनुपरेको अवस्थामा सरकारी अस्पतालमा भर्ना भएमा बिल अनुसारको सबै रकम उपलब्ध गराउने र निजी अस्पतालमा भर्ना भएको भए बिलको आधा रकम पाउने गरेका छन् । सांसदहरुले पेश्की लिन चाहेमा पारिश्रमिक र आवास भत्ता बापतको रकम बढीमा ३ महिना सम्मको लिन सकिने व्यवस्था रहेको छ । विशेष परिस्थितिवश विदेशी अस्पतालमा उपचार गराउनुपर्ने अवस्था आएमा प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई सभामुखको र राष्ट्रिय सभा सदस्यलाई सभाका अध्यक्षको स्वीकृतिमा बढीमा १ वर्ष सम्मको पारिश्रमिक र आवास भत्ताबापतको रकम पेस्की पाउने व्यवस्था छ ।
मुलुकको आर्थिक अवस्था अनुसार सांसदहरुको तलव र सेवा सुविधा धेरै भएको आवाज नउठेको पनि होइन । गतिशिल संसद, स्थिर सरकार र जनचाहनाको कदर हुने हो भने सेवा सुविधाका बारे सुनिने गुनासो पनि आफै मत्थर भएर जाने थिए कि ?
