भैरहवा। आपूर्ति व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका ढुवानी व्यवसायीहरू आफ्नाे माग पुरा गराउन पटक पटक आन्दोलित बन्दै आएका छन् । तर, वर्षाैदेखिकाे उनीहरूकाे माग सुनुवाइ भइसकेकाे भने छैन । हरेकजसाे आन्दाेलनमा उनीहरूकाे माग हुन्छ भारतीय गाडीको ओभरलोड हटाउनु पर्याे । १८ भदाै ०७८ मा भएको भारवहन नियमनसम्बन्धी बैठकमा मालवाहक सवारी साधनको भारवहन नियमनसम्बन्धी निर्देशिका ०७४ बमोजिम भन्सार विन्दुमा भन्सार जाँचपास भै निस्कने सवारी साधन निर्देशिकामा उल्लेख भए बमोजिम सञ्चचालन गर्ने, भारवाहन क्षमताभन्दा बढी क्षमतामा ढुवानी गरेका सवारी साधानहरूको उद्गमस्थलमै तौल पुलमा भारवाहन क्षमता तौल गरी बढी पाइए पल्टी गरी ढुवानीको प्रबन्ध मिलाउने, भन्सार विन्दुबाट जाँचपास भै निस्केका सवारी साधनको नजिकको तौल पुलमा तौल गरी बढी भारवाहन गरी ढुवानी गरेको पाइए सम्बन्धित ढुवानीकर्ताले सामानको पल्टी गरी नेपाली ढुवानीका साधनमा ढुवानीको प्रबन्ध मिलाउने भन्ने निर्णय भएको थियो । निर्णय भए पनि कार्यान्वयनमा पहल नभएपछि ट्रक व्यवसायीहरू आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
यसका अलावा सरकारले सात वर्षपछि २० असार ०७९ मा समायोजनसहित लागु गरेको भाडादर कार्यान्वयनमा नआएको, भारतीय ओभरलोड ट्रकलाई न्यून जरिवाना लिएर सरकारले नै ओभरलोड चलाउन प्रोत्साहन गरेको, भारतीय ट्रकको ७२ घण्टे व्यवस्था खारेजलगायतका माग व्यवसायीहरूको छ ।
नेपाल ट्रक व्यवसायी महासंघ लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्वमा १ पुसदेिख विभिन्न चरणको आन्दोलन भइरहेकाे छ । पश्चिमाञ्चल यातायात व्यवसायी समिति, लुम्बिनी ट्रक यातायात व्यवसायी संघ, बाँण गंगा यातायात व्यवसायी समिति, राप्ती अञ्चल संयुक्त ट्रक व्यवसायी संघ, लुम्बिनी साना तथा मझौला व्यवसायी समिति र ढुवानी व्यवसायी समितिले देशव्यापी रुपमा आन्दोलन गरिरहेको लुम्बिनी प्रदेश संयोजक यमप्रसाद पाण्डेले बताए ।
सरकारको एक निर्णयले सप्रिने ट्रक यातायात व्यवसायीहरू नीतिगत तहले सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयनमा पहल नगर्दा आन्दोलन हुँदै आएको छ । करोडौँ लगानी गरेका नेपाली ट्रकहरू पार्किङमै रहरिहने विनामापदण्डका पुराना थोत्रा भारतीय ट्रक निर्वाध रुपमा नेपालभर चलिरहेका छन् । गाडी पार्किङमा राखेर बैंकमा किस्ता र ब्याज तिर्दै आएका हजारौं नेपाली ट्रक व्यवसायीहरूबाट सरकारले कर असुल्ने मात्रै गरेको आराेप छ । राज्यको दायित्व हो नेपाली व्यवसायीहरुको संरक्षण गर्नु तर अवैध भारतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ । ती ओभरलोडकै कारण अर्बौ लगानीको पूर्वाधारहरू सडक, पुल ध्वस्त भइरहेको नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ लुम्बिनी प्रदेश संयोजक पाण्डेले बताए ।
आपुर्तिका लागि प्रयोग गर्दै आएका ट्रक व्यवसायी भारतीय मालवहाक सवारीकै कारण पलायन हुने अवस्थामा छन् । ओभरलोडसहित सीमा र भन्सार विन्दु हुँदै आएको भारतीय ट्रकलाई ट्राफिक प्रहरीले दुई हजारसम्म मात्रै जरिवाना लिएर छाड्ने गरेकोले भारवाहन मिलान नगरी ती ट्रक मुलुकभर निर्वाध चलिरहँदा नेपाली ट्रक यातायात व्यवसयाी मारमा पर्दै आएका छन् ।
प्रशासन र सरकारलाई ट्रक व्यवसायीहरूले पटक पटक समस्या अवगत गराएका छन् । ट्राफिक प्रहरीले जरिवाना गरेर गाडि छोड्ने प्रवृत्ति गलत रहेको ट्रक व्यवसायी महासंघ नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष लेखराज पोखरेल बताउँछन् । कानून बमोजिम जानेमा ट्राफिक प्रहरी चुकेको छ । मालवाहक सवारीसाधनको भारवहन नियमनसम्बन्धी निर्देशिका ०७४ को दफा ९ र १० मा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रचलित कानूनले तोकेभन्दा बढी भारवहन गर्नु हुँदैन ।
उल्लङ्घन गरे कानून बमोजिम जरिवाना र भार मिलान गरी मात्र पठाउने र बढी माल स्वयं सवारीधनीले भण्डारण व्यवस्था मिलाउने व्यवस्था गरेको र त्यसरी भारमिलान गर्दा भरसक भन्सार विन्दुमै मिलाउने र नभए नजिकको तौलपुलमा भार मिलान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, प्रहरीले निर्देशिका कार्यान्वयन नगर्ने गरेकाे केन्द्रीय उपाध्यक्ष लेखराज पोखरेलले बताए ।
निर्णय कार्यान्यनका लागि पश्चिमाञ्चल यातायात व्यवसायी र लुम्बिनी ट्रक व्यवसायी संघसँगको सहकार्यमा १ साउनदेखि बेलहिया बाइपासमा पार्किङ बनाए पनि प्रहरी र प्रशासनले कार्यान्वयन गराउनुको साटो ओभरलोडलाई निरन्तरता दिएको लुम्बिनी ट्रक व्यवसायी संघका अध्यक्ष विष्णु खरेलले बताए ।
नेपालमा ३० टन भन्दा बढी क्षमताको कुनै पनि गाडी चलाउने व्यवस्था कानुनले गरेको छैन तर भन्सार विन्दुबाटै ओभरटन भारवहन गाडी नेपाल प्रवेश गर्ने गरेको छ ।
