बैंक ऋणका कारण मध्यम तथा निम्न वर्गीय ऋणीहरु टाट पल्टिने अबस्थामा, कोरोनाका कारण डुबेका व्यसायीमाथि बैंकिङ क्षेत्र आक्रमक बन्दा ऋणीहरु सम्पती गुमाउन बाध्य
विगत तीन बर्ष देखि कोरोना संक्रमणका कारण हरेक क्षेत्र तहस नहस बन्यो। बैंकबाट ऋण लिएर व्यवसाय गरेकाहरु बैंकको किस्ता तीर्न नसक्ने अबस्थामा पुगे। गत पुस मसान्त सम्म ऋण लिएकाहरुलाई ऋण तथा व्याज तीर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति अनुसार समय दिइयो। तर कोरानाका कारण व्यापार व्यवसाय टाट पल्टेका धेरै निम्न तथा मध्यम वर्गीयहरुले बैंकलाई ऋण वा व्याज बुझाउन सकेनन्। अहिले उनीहरुले ऋण निकाल्न बैंकमा राखेको धितो लिलाम हुने क्रम शुरु भएको छ। जसका कारण देस भित्र ऋण गरेर केहि गरौ भन्ने हरु सुकुम्बासी बन्ने अबस्था आएको छ।
राज्यले नागरिकलाई विभिन्न सुविधाहरू उपलब्ध गराउँछ। त्यसमध्येको एउटा बैंकिङ सुविधा पनि हो।
नागरिकलाई बैंकिङ सुविधा उपलब्ध गराउने राज्यको नीति अनुसार त्यसको जिम्मेवारी केन्द्रीय बैंक अर्थात नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुम्पिएको छ। जसको नीति अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नागरिकलाई विभिन्न प्रयोजनका लागि ऋण उपलब्ध गराउछन। तर पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्र नाफामुखी मात्र बन्दा उद्योगी व्यवसायीहरुले बैंकमा राखेको धितो लिलामी गर्ने होडबाजी नै चलेको छ। बैंकहरुको मनोमानीका कारण कोरोनाले व्यवासय चौपट भएकाहरु धितो बापत बैंकमा राखेको आफ्नो सम्पती गुमाउन बाध्य भएका छन। जसका कारण मध्यम तथा निम्म वर्गीय ऋणीहरु टाट पल्टिने अबस्थामा पुगेका छन। नियमक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक भने रमिते मात्र बनेको छ। देसको सिंगो अर्थतन्त्र दुरावस्थामा पुग्नुका पछाडि राष्ट्र बैंकको नीति र नियमन सही नभएको भन्ने गुनासो बढिरहदा बैंकिङ तलरता अभावको समस्या जस्ताको त्यस्तै छ। यस्तो अबस्थामा बैंकमा धितो राखेर ऋण लिनेहरुलाई त्यहि ऋण गलपासो बनेको छ।
हिजो आज पत्रिकाहरुमा घर जग्गा लिलाम सम्बिन्ध सुचनाहरु प्रसस्त देख्न सकिन्छ। धेरै ऋणीहरु टाट पल्टिने खतरामा छन। नागरिकका लागि ऋण लिने कुरा सुविधा भन्दा पनि समस्याको चक्रव्यूह बनिरहेको छ। भर्खरै मात्र मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले धितो ऋणमा कडाइ गरेको छ। बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट महँगो ब्याजमा ऋण लिएर आफ्नो व्यापार व्यवसाय गरेकाहरु थप समस्या पर्ने देखिन्छ। विभिन्न बैंक तथा वित्तिय सस्थाबाट ऋण लिएकाहरुलाई नेपाल राष्ट बैंकले पुस मसान्त सम्म ऋण र व्याज तीर्ने समय दिएको थियो। करिब तीन बर्ष देखि जारी कोरोना संक्रमणका कारण सटर बन्द गर्न बाध्य व्यवासीहरुले आम्दानी गरेका छैनन।
बैंकको किस्ता तीर्न सकिरहेका थिएनन। यस्तो अबस्थामा बैंकहरु निर्दयी ढंगले राम्रो राम्रो धितो लिलाम गरेर नाफा कमाउन उद्धत देखिन्छन। विशेष गरि साना र मझौला ऋण लिनेहरुको धितो बैंकहरुले लिलाम गरिरहेको छ। लिलाम प्रकृयामा अरु व्यक्ति सहभागि हुने अबस्था पनि छैन। सम्पुर्ण धितो गैर बंकिङ सम्पतीको बुक गरेर आफ्नो अनुकुलतामा विक्रि गर्छ। किनभने सबै कर्जा प्रबाह रोकेकोले लिलाम प्रकृयामा कोहि पनि सर्वसाधारण नागरिक सहभागि हुन सक्ने अबस्था छैन।
यसरी भइरहेको लिलामी प्रकृयाले गैर बैंकिङ सम्पती थुपार्ने काम भइरहेको छ भने निम्न तथा मध्यम बर्गीय हरु सुकुमबासी हुने अबस्था पुगेका छन।
केहि दलाल व्यापारिहरु लिलाम भएको सम्पती थुपार्ने होडबाजीमा छन्। यस्तो गम्भिर विषयमा न्यायीक क्षेत्रले न्याय दिन नसक्नुमा नियत खराब हो वा परिस्थित खराब छ भन्ने हेर्न जरुरी छ। संसारभर कोराना प्रभावित मुलुकहरुले ऋण लिएकाहरुलाई सहुलियत दिइरहेको वेला हाम्रो देसमा भने, कोरोनाले व्यवासय डुबेकाहरुको तीन पुस्ते विवरण सार्वजनिक गर्दै बैंकहरु धितो लिलामी प्रकृयामा लागेका छन।
जबकि बैंकहरुले कोरोना महामाहरीमा समेत सर्वाधिक नाफा कमाएका थिए। अहिले ऋणीहरुले ऋण तीर्न अलिकति ढिलो गर्दा बैंकहरु सम्पत्ति हडप्ने काम गरिरहेका छन। ऋणीहरु समस्या परेको वेला नियम कानुन घुमाएर लुटिहालौं भन्ने उद्देश्यका साथ बैंकहरुले यस्तो काम गरिरहेको गुनासो चौतर्फी रुपमा बढेको छ। नागकिहरुले बाध्यता ले ऋण कर्जा चुक्ता नगरेका हुन कि नियत ठिक नभएर भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ। त्यसैले ऋण उठाउने वाहानमा ऋणीको सम्पती लिलाम गराउने कैंकहरुको नियत बारे गम्भिर हुन जरुरी छ। अहिले बैंकहरुले जसरी धितो लिलाम गगरिरहेका छन, त्यो लुटेरा शैली हो, कहि ऋणीहरु अन्यायमा परेका त छैनन? भन्ने बारे सोच्न जरुरी छ। बैंकहरु आक्रमक शैलीमा प्रस्तुत हुदँ छोटो समयमा ऋण तीर्ने जोह गर्न नसकेर ऋणीहरुको विल्लीवाठ हुने अबस्था बुझेर उनीहरुलाई सहुलीयत दिन जरुरी छ।
एकातीर बैंकहरुले तरलता अभाव देखाउँदै कर्जा प्रवाह रोकेको छ भने अर्को तर्फ व्याजलाई चर्काउँदै लगेको छ। यस्तो अबस्थामा देसभित्र उद्योग, व्यापार र व्यवसायको स्थिति खराब भन्दा खराब हुने देखिएको छ। नागरिकलाई त्रसित गर्ने गरि शुरु भएको बैंकिङ लिलामी प्रकृया भयावह स्थितिमा पुग्नु भन्दा आगावै सरोकारवाला निकायहरुले समस्या निरुपणमा ध्यान दिने कि? मुलुकको आर्थिक नीति निर्दयी हुनु भन्दा व्यवहारिक हुन जरुरी छ।
