काठमाडौं । सहकारीको ऋण लगानी तोकिएको अधिकतम ब्याजदरको सीमा (सन्दर्भ ब्याजदर) पुनरावलोकन गर्न बिहीबार बैठक बस्ने भएको छ । सहकारी विभागका रजिष्ट्रारको संयोजकत्वमा रहेको सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिको बैठक बोलाइएको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए ।
समितिमा सहकारी र अर्थ मन्त्रालयका साथै नेपाल राष्ट्र बैंक, सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ तथा विषयगत सहकारी संघका प्रतिनिधि सदस्य छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले तरलता अभावसँगै ब्याजदर बढाएपछि सहकारीको पनि सन्दर्भ ब्याजदर बढाउन सहकारीकर्मीले दबाब दिँदै आएका छन् ।
हाल सहकारी संस्थाहरूले ऋण लगानी गर्दा अधिकतम १४ दशमलव ७५ प्रतिशतसम्म ब्याज लिन पाउने गरी सन्दर्भ ब्याजदर लागू गरिएको छ । १५ कात्तिक २०७७ देखि लागू भएको ब्याजदर हालसम्म पुनरावलोकन भएको छैन ।
सहकारी ऐन तथा नियामावलीमा सहकारीको ऋण लगानीको व्याजमा सीमा रहने गरी सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने प्रावधान छ । समितिले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने केन्द्रीय विषयगत सघंमा आबद्ध संस्था वा संघहरूको औसत ब्याजदर, सहकारी बैंकहरूको औसत ब्याजदर, ‘क’ वर्गको बैंकहरूको औसत ब्याजदर, ब्याजदरका सम्बन्धमा मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेका अध्ययन प्रतिवेदन, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र विषयगत केन्द्रीय संघहरूको सुझावलाई आधार मानेर सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
यसैगरी नियमावलीमा सन्दर्भ ब्याजदर तोक्नका लागि सिद्धान्तहरू पनि तय गरिएको छ । जसअनुसार बचतमा भारित औसत ब्याजदरभन्दा सामान्यतया बढी, ऋणमा भारित औसत ब्याजदरभन्दा सामान्यतया घटी, बचत र ऋणको ब्याजदरको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा घटीलाई आधार मान्ने प्रावधान तोकिएको छ ।
