कोरोना बीमा गरेका लाखौँ नागरिकले बीमाबापतको भुक्तानी पाएनन्, बीमा कम्पनीप्रतिको विश्वास घट्दै, बीमितहरु आक्रोशित ।
चीनमा कोरोना संक्रमणको चर्चा चलिरहँदा नेपालमा कोरोना बीमा गर्न हौसिएका अधिकांश बीमा कम्पनीहरूले लाखौ नागरिकलाई बीमाबापत दिनुपर्ने भुक्तानी दिन सकेका छैनन् ।
कोरोना संक्रमित भएर निको हुनेको संख्या धेरै भएपछि बीमा कम्पनीहरूलाई पैसा दिन हम्मेहम्मे परेको छ । धेरै नाफा हुन सक्ने आशमा बीमा गरेका कम्पनीहरूले रकम दिन आनाकानी गर्दा राज्यसमेत मुकदर्शक बनेको छ ।
कोरोना संक्रमण कम हुने आसमा धमा धम विमा गरेका विमा कम्पनीहरु अहिले जनतालाई धोका दिइरहेका छन। नागरिकबाट सधै नाफा असुल्न पल्केका विमा कम्पनीहरु नागरिकले गरेको कोरोना संक्रण विमाको भुक्तानी गर्न आना कानी गदैछन्।
विमितलाई पैसा दिनु नै उनीहरूका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। सरकारको निर्देशन समेत अटेर गरेर बीमा कम्पनीहरूले गत साउनदेखि विमा गर्नमै रोक लगाएका छन। भुक्तानीका लागि दाबी गर्नेहरुले सयौ कोसिस गर्दा समेत विमा कम्पनीहरु कानमा तेल हालेर बसेका छन। कोरोना बीमा गर्ने कम्पनीहरुमा हरेक दिन सयौ मानिसहरु पुग्छन्।
दिनहुँ विमा कम्पनिहरुमा फोन गरेर कोरोना विमाको रकम कहिले पाएछौ सौध्छन। तर उनीहरुको फोन समेत उठ्दैन। फोन उठिहाल्यो भने बिमितले पैसा होइन आश्वासन मात्र पाइरहेका छन। त्यसैले होला विमा गरेर पैसा नपाएपछि हजारौ मानिस आक्रोशित बनेका छन्।
थोरै मानिसहरु कोरोना संक्रमित हुन्छन भनेर बीमा गर्न तम्सीएका हरुले संक्रमित बढ्ने वितिक्कै विमा गर्न नै बन्द गरे। त्यस पछि अर्थ मन्त्रालय र बीमा समितिको सहमतिमा कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ बन्यो। विदेशी, एकल र सामूहिक बीमाको मापदण्ड ल्याइयो।
प्रतिव्यक्ति एक लाख र ५० हजारको बीमांक रकम पनि तोकियो। विमाकर्ताहरुले ढाटेर बीमा रकम लिन सक्छन भनेर पीसीआर रिपोर्टसहित सात दिनमा भुक्तानी दाबी गर्नु पर्ने अर्को नियम थपियो। विमा कम्पनीहरुले नियमहरु कडा बनाउदै लगे तर रकम दिएनन।
कोरोना लागेर निको भएकाहरुले सरकार र बीमा कम्पनीहरुले भने जस्तो गर्दा पनि पैसा पाएका छैनन। बीमा गर्नेको संख्या झण्डै १८ लाख पुगेको छ। तर अहिले सम्म सरकारका तर्फबाट नै १० अर्ब ३९ करोड २७ लाख रुपैयाँ तीन बाकि छ। यो रकम भुक्तानी कहिले हुने हो? केहि भन्न सकिने अबस्था छैन। बीमा मापदण्ड बनाउँदा सरकारले ५० प्रतिशतदेखि कर्मचारीको हकमा शतप्रतिशतसम्म अनुदान दिने सहमति भएको थियो।
बिमितले रकम नपाउनुमा सरकार पनि उतिक्कै दोषी छ। सरकारबाट पैसा नआएकाले भुक्तानी दिन नसकिएको भन्दै बीमा कम्पनीहरूलाई पन्छिन सजिलो भएको छ। विमा कम्पनीहरुले खुलेआम ठगि गरिरहेका छन। यसमा सरकारले कडाइका साथ अनुगमन गरेर रकम उपलब्ध गराउन भुमिका खेल्नु पर्ने वेला सरकार नै आफ्नो दायित्वबाट पछि हटेको छ।
कोरोना संक्रमणका कारण नागरिकहरुले अनेक प्रकारका स्वास्थ्य समस्या झेलिरहेका छन। लाखौ रुपया उपचारमा खर्च गरेका छन। संविधानले नै नागरिकको स्वास्थ्य उपचार मौलिक हक अन्र्तगत राखेको छ। तर राज्यले सम्पुर्ण कोरोना संक्रमितको उपचार खर्च व्योहर्न सकेन। धेरै नागरिकले ऋणको भारी बोकेर कोरोना संक्रमितको उचार गरेका छन।
कोरोना संक्रमित भएर ज्यान जोगाउन सफल भएकाहरु पनि पोष्ट कोभिडको समस्या झेलिरहेका छन। थोरै रकम भए पनि विश्वासका साथ गरेको विमा र बीमाबापत पाउनु पर्ने रकम नपाए पछि नागरिक राज्यसहतिको सहभागितामा विमा कम्पनीहरुबाट ठगिएका छन। नेपाल मात्रै यस्तो देस होला नागरिकहरुलाई विश्वासमा लिएर बीमा गर्ने तर फाइदा भएन भनेर रकम नदिने।
यस्तो हर्कत बीमा अवधारणाका लागि घातक मानिन्छ। नागरिकले पाउनु पर्ने रकम कहिले सम्म रोक्न सकिन्छ? यो विषयमा समयमै सरकार गम्भीर हुन सकेन भने भोली विमा गरेर भुक्तानी नपाएका लाखो नागरिक सडकमा उत्रन सक्छन। सम्बन्धि सबै पक्षले यस विषयमा समय मै सचेत हुन जरुरी छ।
