काठमाडौँ, १५ कार्तिक ।पाँच साताभित्र प्रदेश सभाको पनि निर्वाचन हुँदै छ, तर जनप्रतिनिधि कुन सहरमा भेला हुने भन्ने पनि निश्चित छैन । प्रदेश सभाको निर्वाचन एक महिना पनि बाँकी छैन । जनप्रतिनिधि कहाँ भेला हुने भन्ने पनि टुंगो छैन । प्रदेशको राजधानी तोक्ने विषयमा सरकार आफैँ अन्योलमा छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकमा धेरैपटक प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने विषयले प्रवेश पाए पनि प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक सहमतिका आधारमा निर्णय लिने बताउँदै आएकाले ढिलाइ भएको हो । ‘औपचारिक प्रस्ताव त आएका थिएनन्, अनौपचारिक रूपमा धेरैपटक छलफल भएको थियो,’ पूर्वमुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले भने, ‘अन्य प्रमुख दलहरूको सहमतिमा मात्र प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने प्रधानमन्त्रीको विचार थियो ।’ तर, प्रधानमन्त्री देउवाले त्यसबारे एमाले र माओवादीसँग अझै औपचारिक छलफल गरिसकेका छैनन् ।
दुई साताअघि सामान्य प्रशासनमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको अधिकारसम्पन्न पुनर्संरचना समितिले सातवटै प्रदेशको अस्थायी राजधानी प्रस्ताव गरेको थियो । पहिला राजधानी तोक्ने मापदण्ड र त्यही मापदण्डका आधारमा राजधानी प्रस्ताव गरेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव तथा सहायक प्रवक्ता नमराज घिमिरेले बताए। आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ।
त्यस्तो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाउनुपर्नेमा अझैसम्म नपठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रदेशको राजधानी तोक्ने विषय राजनीतिक रूपमा मिलाउनुपर्ने भएकाले प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस नगर्न भनिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
निवर्तमान मुख्यसचिव क्षेत्रीले प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोकेर मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव ल्याउन गृह मन्त्रालयलाई पनि निर्देशन दिएको बताए । मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनअनुसार गृह मन्त्रालयले त्यसबारे गृहकार्य गरिरहेको उनको भनाइ छ । प्रदेशको राजधानी प्रशासनिक सुगमता मात्र नभएर सुरक्षाका दृष्टिकोणले पनि उपयुक्त हुनुपर्ने भएकाले गृह मन्त्रालयलाई पनि गृहकार्य गर्न जिम्मेवारी दिएको हो।
देश राजधानीका लागि प्रस्तावित सहर
प्रदेश नं. १ – सुनसरी
प्रदेश नं. २ – जनकपुर
प्रदेश नं. ३ – काठमाडौं उपत्यका
प्रदेश नं. ४ – पोखरा
प्रदेश नं. ५ – दाङ
प्रदेश नं. ६ – सुर्खेत
प्रदेश नं. ७ – कैलाली
प्रदेश सभा सचिवालयमा ३२९ स्थायी कर्मचारी
प्रदेश सभा सचिवालय सञ्चालनका लागि ४७ जना कर्मचारीको स्थायी दरबन्दी आवश्यक पर्नेछ । प्रतिवेदनले उल्लेख गरेअनुसार सचिवालयको सहयोगी तहको सेवा प्रवाहका लागि थप करिब २० जना अस्थायी एवं सेवा करारका कर्मचारी आवश्यक पर्नेछ । प्रदेश सभा गठनपछि आवश्यक केही कर्मचारी संख्यामा थपघट हुन सक्दछ । यसरी हेर्दा सात प्रदेशमा ३२९ जना स्थायी कर्मचारी हुनेछन् भने १४० जना अस्थायी वा सेवा करारका कर्मचारी आवश्यक पर्नेछन् ।
प्रदेश प्रमुख पनि अन्योलमा
प्रदेश प्रमुखको मापदण्ड, सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन संसद्बाट स्वीकृत भइसकेको छ । अधिकारसम्पन्न पुनर्संरचना समितिले प्रस्ताव गरेको त्यस्तो मस्यौदा प्रस्ताव ऐनको रूपमा आइसकेको छ । तर, त्यसैका आधारमा प्रदेश प्रमुख तोक्न भने सरकारले आलटाल गरेको छ । सरकारले अहिलेसम्म प्रदेश प्रमुख तोक्न कुनै गृहकार्य नगरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । कानुनी रूपमा प्रदेश प्रमुख तोक्न र प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्न कुनै समस्या नभएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको भनाइ छ । संविधानको धारा १६३ ले प्रत्येक प्रदेशमा संघीय सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा प्रदेश प्रमुख रहने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्ता छन् प्रदेश प्रमुख हुन चाहिने योग्यता
-संघीय संसद्को सदस्य हुन योग्य भएको
– ३५ वर्ष उमेर पूरा भएको
– कानुनले अयोग्य नभएको
काम, कर्तव्य र अधिकार
– संविधान र कानुनबमोजिम प्राप्त अधिकारको प्रयोग गर्ने, प्रदेश मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति गर्ने
– प्रदेश मुख्यमन्त्री र प्रदेश मन्त्रीलाई शपथग्रहण गराउने, प्रदेशमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा काम गर्ने
-प्रदेश प्रमुखको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण गर्ने
– प्रदेश विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने र प्रदेश अध्यादेश जारी गर्ने
प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिको मापदण्ड
– संविधान, कानुन र प्रशासनको क्षेत्रमा अनुभवप्राप्त
– स्वच्छ छवि र राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त
– नियुक्ति हुँदाका बखत राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको
– समाजमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको
– सम्बन्धित प्रदेशभित्रको मतदाता नभएको वा स्थायी बसोबास नभएको
