काठमाडौं । संसदीय समितिले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका सम्भाव्य सबै वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
संघीय संसद, राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा शुसासन समितिको सिंहदरबारमा बुधबार बसेको बैठकले वित्तीय स्रोत परिचालन संघीय संरचनाको अवधारणा अनुसार हुन नसक्दा विकासका लक्ष्यलाई स्थानीयकरण गर्न बाधा उत्पन्न भएको निष्कर्ष निकाल्दै स्रोत परिचालनको उपायहरु पहिचान गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो ।
दिगो विकास लक्ष्यलाई स्थानीयकरण गर्ने कार्यमा सबै तहका सरकारको स्वामित्व कायम रहने गरी काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले भनेको छ । त्यसैगरी समितिले योजना निर्माणका संरचनामा पनि आवश्यक फेरबदल गरी स्थानीय सरकारहरुलाई सहभागी गराउन निर्देशन दिएको छ । समितिले कोभिड–१९ महामारीले ‘राम्रो स्वास्थ्य र सम्मृद्ध जीवनस्तर’ भन्ने दिगो विकास लक्ष्यमा परेको असर कम गर्न राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य रणनीति तय गरी स्वास्थ्य क्षेत्रको संरचनागत सुधारको साथै सरकारी स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर बढाउन निर्देशन दिएको छ ।
समितिले नेपाली जनताको स्वास्थ्यमा हुने व्यक्तिगत खर्च घटाउनका लागि आवश्यक पहल गर्न निर्देशन दिएको छ । त्यसैगरी कोभिडले कतिपयमा मानसिक असर देखापरेकाले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीयतहका सरोकारवाला निकायबीच समन्यवय तथा सहकार्य गरी सबै बर्ग, तह र तप्कामा मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको सभापति तारादेवी भट्टले जानकारी दिए ।
समितिले बुधबार दिगो विकास लक्ष्य हासिलमा कोभिड महामारीले पारेको असर तथा राष्ट्रिय प्राथमिकता निर्धारण गर्दा अनुसरण गर्नुपर्ने विषयबारे विषय विज्ञसंग छलफल गरेको हो । छलफलमा अर्थ राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर अच्युत वाग्लेले संघीय संरचना अनुसार स्थानीय र प्रादेशिक तहमा प्राकृतिक स्रोत साधन तथा वित्तको हस्तान्तरण नभएसम्म विकासको लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगले नै सबै क्षेत्रलाई हेर्ने र प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तिय संघीयता चलाउन नदिने हो भने दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने बताए । .
डाक्टर श्याम प्रसाद लोहनीले कोभिड महामारीले निम्त्याएका विभिन्न किसिमका समस्याका मानिसहरुमा विभिन्न किसिमका मानसिक समस्या देखिएको तथा आत्महत्याका घटना बढेको बताए ।
समिति सदस्य दिनानाथ शर्माले पोष्ट कोभिड अवस्थाले उत्पन्न आर्थिक मनोवैज्ञानिक समस्याले दिगो विकास लक्ष्यमा ठूलो असर पर्ने भएकाले राज्यका तर्फबाट जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा भईरहेका कामको पनि समिक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । सांसद कविता बोगटीले मुलुकको आवश्यकता अनुसार नीति नबन्ने र नीति निर्माताका रुपमा रहेका सांसदहरु नै भुलभुलैयामा पर्ने गरेको भन्दै नीति निर्माता र कार्यान्वयन गर्ने निकायबीच समन्वय हुन नसकेको बताए ।
कोभिड महामारीले पारेको बहुआयामिक प्रभाव र असरका बीच दिगो विकास लक्ष्य हासिलका लागि राज्यले गर्नुपर्ने पहल, नीतिगत व्यवस्था तथा आवश्यक कार्ययोजना र प्राथमिकताका विषयमा निरन्तर रुपमा छलफल र विज्ञहरुसंग परामर्श गर्र्र्दै आएको समितिले बुधबार प्रदेश सांसदहरुसंग क्षेत्रगत अवस्थाका बारेमा पनि जानकारी र सुझाव लिएको थियो ।
