काठमाडाैं । संघीय शासन प्रणालीको अभ्यास गरिरहेका प्रदेश सरकारमा आर्थिक अनुशासनहीनता बढ्दो छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनले प्रदेश सरकारको आर्थिक बेथितिमाथि प्रश्न उठाउँदै सुधार गर्न सुझाव दिएको छ । वर्षेनि दिइने यस्ता सुझाव भने कार्यान्वयन नहुँदा बेरुजुको अंक बढेको बढ्यै छ ।
प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा विधि मिचेर गरिएका खर्चले बेरुजुको चाँङ लागेको छ भने मन्त्रीको आदेशमा हुने बजेट खर्च बेरुजुको मुख्य कारण हुन् ।
विधि मिचेर हुने खर्च सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी प्रदेश २ मा छ । प्रदेश २ सरकारको बेरुजु अन्य ६ वटा प्रदेशभन्दा बढी छ । सबैभन्दा बढी बेथिति भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा छ ।
प्रदेश २ सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा कूल खर्चको ४.४३ प्रतिशत बेरुजु छ । प्रदेश सरकार, मन्त्रालय तथा ९९ वटा मातहतका कार्यालको कूल बेरुजु १ अर्ब ७२ करोड ३२ लाख १० हजार रहेको छ ।
बेरुजु बढी हुने प्रदेशमध्ये दोस्रो नम्बरमा प्रदेश १ सरकार छ । यो प्रदेशको २.६३ प्रतिशत बेरुजु छ । प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतका १०७ कार्यालयमा १ अर्ब २५ करोड ८९ लाख २७ हजार छ । कुल बेरुजुको ६० प्रतिशत त भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको मात्रै छ ।
लुम्बिनीको बेरुजु ८६ करोड ८२ लाख ३ हजार छ । यो प्रदेश सरकार तथा त्यस अन्र्तगतका १३४ कार्यालयको बेरुजु हो ।
कर्णाली सरकार र मातहका मन्त्रालय तथा १०१ वटा कार्यालयको बेरुजु ८३ करोड ४७ लाख ८१ हजार छ ।
गण्डकी सरकार, मन्त्रालय तथा मातहतका ७२ कार्यालयको बेरुजु ५५ करोड ११ लाख ६५ हजार छ भने सुदूरपश्चिमका मन्त्रालय र मातहतका ५८ कार्यालयको ५४ करोड ७१ लाख २४ हजार बेरुजु छ ।
बागमती सरकारका मन्त्रालय तथा ११५ कार्यालयको बेरुजु ७१ करोड ६३ लाख ४८ हजार छ । प्रतिशतका हिसाबले भने यो प्रदेशको बेरुजु सबैभन्दा कम १.२८ प्रतिशत हो ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा बेथिति महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार खर्चमा बढी बेथिति भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा देखिएको छ । कर्णालीबाहेकका ६ प्रदेशका भौतिक मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी बेरुजु छ ।
सरकारी कार्यालयतर्फ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बढी बेरुजु हुने मन्त्रालय तथा निकायको क्रममा पहिलो स्थानमा छ । यो मन्त्रालयमा विकास निर्माणका काम बढी हुने, विकास बजेट सोत बढी खर्च हुने तथा ठेक्का प्रकृया तथा कार्य सम्पादनमा बेथिति देखिदा बेरुजु बढी देखिएको छ ।
कर्णालीमा सबैभन्दा बढी बेरुजु सामाजिक विकस मन्त्रालयमा छ । मन्त्रालयको बेरुजु कुल ८३ करोडमध्ये ३१ करोड १७ लाख ३३ हजार रहेको छ । बेरुजु बढी हुने अन्य मन्त्रालयमा उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय लगायत छन् । खर्च प्रणाली, र आर्थिक कार्यविधि तथा खरिद ऐन मिचेर गरिने कार्य बढी भएकाले बेरुजु देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बेरुजु बढी देखिएको सन्र्दभमा सो मन्त्रालयको प्रदेश १ का प्रवक्ता रमेशप्रसाद पौडेलले अंकका हिसावले धेरै बेरुजु देखिए पनि प्रतिशतका हिसाबले बढी भन्न नमिल्ने बताए । उनले कूल बजेटको ५० प्रतिशत हाराहारीमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको रहेकाले बेरुजुको अंक बढी देखिएको दावी गरे ।
उनले भने, ‘ठेक्काको मोभिलाइजेशन पेस्की रहने, ठेकेदारले पेस्की लिएर काम नगर्दा फछ्र्याैट नभएको, संघबाट प्रदेश मातहत आएका आयोजना र कार्यालयका कागजात अद्यावधि नभएका कारणले पेस्की बढी देखिएको हो ।’
