काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंले सरकारले ल्याएको आ.व. २०७८/०७९ को बजेटले निर्माण क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् ।
मंगलबार पत्रकारसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष सिंले आ.व. २०७८/०७९ को बजेट निर्माण उद्योग अनुकुल भएको बताए । निर्माण क्षेत्रको हरेक विलमा कट्टी गरी राखेको धरौटी रकम बैंक ग्यारेन्टीका आधारमा दिनका लागि आग्रह गरिएको भएपनि ५० प्रतिशत रकम दिने भनिएकोमा सरकारको यो कदम सकारात्मक भएको उनले बताए ।
स्वास्थ्यको क्षेत्रलाई भने जति प्राथमिकता दिनुपर्ने हो त्यही नदिइएको उनले टिप्पणी गरे । अस्पताल निर्माणको लागि छुट्याइएको रकम पर्याप्त नभएको पनि उनले बताए । जबसम्म सबै नागरिकलाई कोभिड १९विरुद्धको खोप दिन सकिदैन तबसम्म अर्थतन्त्र चलायमान नहुने र बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने उनको भनाई छ । छिटोभन्दा छिटो खोपको व्यवस्थापन गर्न उनको जोड छ ।
साथै सरकारले हरेक वर्ष आयोजना ल्याउने तर आवश्यक बजेट विनियोजन हुन नसक्दा निर्माणको काम सुस्त गतिमा हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले यस वर्ष पनि त्यसैको पुनरावृत्ति भएको बताए । ठुला ठुला आयोजनाहरु अलपत्र रहेको भन्दै उहाँले ति आयोजनालाई यथेष्ट बजेट विनियोजन गर्न र समय थप गर्न ध्यान नपुगेको बताए ।
अध्यक्ष सिंले बजेट कार्यान्वयन गर्न भन्दापनि जनता रिझाउन ल्याएको हो कि भन्ने आशंका गर्ने ठाउँपनि धेरै भएको बताए । कार्यान्वयनको पक्ष भने निकै चुनौती रहेको उनको भनाई छ ।
निर्यात व्यवसायी महासंघका महासचिव अमृत खड्काले पनि बजेट निर्यात क्षेत्रको लागि सकारात्मक रहेको बताए । उत्पादनमुलक उद्योगहरुले निर्यात गर्दा आयकर दर घटाउनु स्वागतयोग्य भएको उनले बताए । यसले निर्यात व्यवसायमा संलग्न व्यवसायीमा उत्साह प्रदान गरेको उनको भनाई छ ।
काठमाडौंमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण गर्ने आफुहरुको प्रस्ताव सरकारले स्वीकार गरेको उनले बताए । निर्यातका लागि भएका नीतिगत अप्ठ्याराहरुलाई भने यस वर्षको बजेटबाट पनि हट्न नसकेको खड्काले बताए । निर्यात बढाउनका लागि बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुलाई देशमा आर्कषित गर्न सक्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका पूर्व अध्यक्ष राजेशकाजि श्रेष्ठले बजेट कार्यान्वयनका लागि समयसिमा नै तोकिदिनुपर्ने बताए । घोषणा गरिएको बजेट कार्यान्वयनका लागि कति बेला के गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्नेमा उनको जोड छ । समयमा बजेट कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धित निकायलाई सम्मान र बजेट कार्यान्वयन नगर्नेलाई सजाय र कारबाही गरियो भने बजेटको स्वत्ः कार्यान्वयन हुने उनको भनाई छ ।
चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारीले चलचित्र क्षेत्रका महत्वपूर्ण कुराहरु समेटिएको बताउनुभयो । बिजुलीको डिमान्ड शुल्क हटाउनु सकारात्मक भएको उनको भनाई छ । गत वर्ष मौद्रीक नीतिले चलचित्र क्षेत्रलाई समेटेको भएपनि सरकारले नसमेट्दा कुनै किसिमको फाइदा लिन नसकिएको भन्दै उहाँले यसपाली सम्बोधन भएका कुराहरुको कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए ।
चलचित्र उद्योग जाम भएर बसेकोले आफुहरुले यस क्षेत्रको लागि प्याकेज नै मागेको भएपनि मागेको कुरा सम्बोधन हुन नसकेको उनले बताए । लकडाउन अवधिको चलचित्रकर्मीहरुको ऋणको व्याज मिनाहा गर्ने आफुहरुको प्रस्ताव सरकारले पुरा गर्नुपर्नेमा अझैपनि उनको जोड छ ।
सातै प्रदेशमा फिल्म सिटी बनाउन सम्भव नभएको पनि उनले टिप्पणी गरे । बरु चलचित्र छायांकनमा जाँदा व्यवस्थापकिय पक्ष राम्रो बनाउन सके मात्रै पनि धेरै राम्रो हुने उनले बताए ।
