काठमाडौँ, २१ असोज । गठबन्धनको सिट र क्षेत्र बाँडफाँड समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले मापदण्डका आधारमा टुंगो लगाउने गरी छलफल गरेको छ । समितिका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले भने, ‘एकता संयोजन समितिले अरू दलले लिने सिट र क्षेत्र टुंग्याएपछि एमाले र माओवादी केन्द्रले लिने ६०/४० सिटको पनि टुंगो लाग्नेछ ।’ एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शनिबारसम्म क्षेत्र बाँडफाँड टुंग्याउन निर्देशन दिएका छन्।
एमाले र माओवादी केन्द्रले सकेसम्म धेरै दललाई गठबन्धनमा समेट्ने प्रयास गरिरहेका छन् । प्रत्यक्षतर्फ एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये अरूलाई बाँडेर बचेका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा ६०र४० गर्ने उनीहरूको समझदारी छ । प्रदेश र केन्द्रको क्षेत्र कसले लिने भन्ने टुंगो लगाउन ०७० सालको मत परिणाम र ०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा वडाध्यक्षको मत परिणामलाई मुख्य आधार मान्ने भएका छन् । ०७० मा हारे पनि पछिल्लो निर्वाचनमा यदि धेरै वडाध्यक्ष जितेको छ भने त्यो क्षेत्रमा बढी जित्ने दलले नै टिकट पाउनेछ ।
हरेक जिल्लामा केन्द्र र प्रदेशमध्ये दुवै दलले कम्तीमा एउटा सिट पाउने समितिमा समझदारी बनेको छ । यो समझदारीअनुसार एउटा दलले केन्द्रको सिट लिए अर्को दलले कम्तीमा प्रदेशको एउटा सिट पाउनेछ । ‘कुनै पनि जिल्लामा एउटा दल निल नहुने गरी सिट बाँडफाँड गर्ने समझदारी भएको छ,’ समितिका एक सदस्यले भने । यसअनुसार माओवादी केन्द्र निल भएको धनकुटामा उसले प्रदेशतर्फको प्रत्यक्षमा भए पनि कम्तीमा एक सिट पाउनेछ । त्यस्तै, एमाले निल भएको गोरखामा उसले संघको सिट नपाए प्रदेशतर्फको एक सिट पाउनेछ ।
पछिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा अधिकांश जिल्ला एमालेले जितेको छ र माओवादी धेरै पछाडि छ । तर, ६०/४० को अनुपात मिलाउनुपर्ने भएकाले हारेका जिल्लामा पनि माओवादीले उम्मेदवारी पाउने भएको छ । एउटा दलले कुल १० हजार मत पाएकै क्षेत्रमा अर्को दलले सात हजार ल्याएको छ भने त्यस्तो क्षेत्रमा कम मत पाउने दलले उम्मेदवारी पाउनेछ। संघ र प्रदेश दुवैतर्फ यसरी नै क्षेत्र बाँडफाँड हुने गरी समितिले छलफल चलाइरहेको पाण्डेले बताए। आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ।
