सरोज बस्याल
काठमाडौं, १८ माघ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध परेका मुद्दामा रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीहरुको बहस आइतबार सकिएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदक १३ जनासहित अन्य कानुन व्यवसायीहरुको बहस सकिएको हो । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट निवेदन परेका थिए । ती रिटमाथि माघ ४ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा निरन्तर सुनुवाई भइरहेको थियो ।
आइतबारको बहसमा पाँच जना रिट निवेदक र सात जना रिट निवेदककातर्फबाट कानुन व्यवसायीहरुले बहस गर्नुभएको छ । सोमबारदेखि सरकारी वकिलहरुले बहस सुरु गर्नेछन् । १३ औँ दिनको सुनुवाईमा रिट निवेदक अमिता गौतम, लोकेन्द्रबहादुर वली, कलमबहादुर खत्री, मणिराम उपाध्याय र तुलसी सिम्खडाले बहस गर्नुभएको थियो ।
रिट निवेदक अमिता गौतमले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई कुनै पनि हालतमा संवैधानिक मान्न नसकिने तर्क गर्नुभएको थियो । अर्का रिट निवेदक लोकेन्द्रबहादुर वलीले संविधानको रक्षक राष्ट्रपति भएकाले प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमलाई सदर गरेकाले प्रधानमन्त्रीले भन्दा बढी गल्ती गरेको दाबी गर्नुभयो ।
त्यस्तै रिट निवेदक कलमबहादुर खत्रीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आफूबाहेक अर्को प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने दाबी तर्फ लक्षित गर्दै संविधानमा नभएको अधिकार प्रयोग गर्न आफैले लेखेर ल्याउनुभएको हो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । अर्का रिट निवेदक मणिराम उपाध्यायले संविधानमा कतै पनि प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार नदिएको स्मरण गराउनुभएको थियो । साथै अर्का रिट निवेदक तुलसी सिम्खडाले दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीको पद संविधानले रक्षा गरेकाले बाँकी समय प्रधानमन्त्रीले संविधानको रक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयोे ।
त्यस्तैगरी रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै कृतिनाथ शर्मा पौडेलले वर्तमान सरकार नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ को उपधारा (२) को सरकार भएकाले उपधारा (२) को सरकारलाई प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने अधिकार नभएको दाबी गर्नुभएको थियो । अधिवक्ता खडानन्द कंडेलले संविधानले प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने अधिकार नै दिएको छैन भन्दा पनि वर्तमान सरकारलाई दिएको छैन भन्ने बुझ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अधिवक्ता खिमानन्द अधिकारीले संविधानले संसदको आयु पाँच वर्ष हुन्छ भनेर स्पष्ट भनेकाले बीच बाटोमा ल्याएर (तीन वर्षमा) छोड्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको दाबी गर्नुभयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालले संसदीय परम्परा र मूल्य मान्यता भन्दा पनि लिखित संविधान हेर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । रिट निवेदनका पक्षमा बहस गर्ने सबै कानुन व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने कुनै अधिकार नदिएको भन्दै असंवैधानिक कदमको खारेज गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गत पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । सरकारको उक्त सिफारिसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोही दिन सदर गर्दै आगामी बैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्नुभएको थियो ।
सरकारको उक्त कदम असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट निवेदन परेका थिए । ती रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्रशम्शेर राणाले गत पुस ८ गते संवैधानिक इजलाशमा पठाउन आदेश दिनुभएको थियो ।
साथै पुस १० मा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पर्नुको कारणसहित उपस्थित हुन सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरिएको थियो । सरकारले गत पुस १९ गते लिखित जवाफ पेश गरेको थियो । पुस २२, २९ र माघ १ मा सर्वोच्चमा भएको सुनुवाईमा बृहत पूर्ण इजलाशमा पठाउने वा संवैधानिक इजलाशमा पठाउने भन्दै लम्बेतान बहस गरिएको थियो ।
अन्तिममा माघ १ मा सर्वोच्चले संवैधानिक इजलाशमा नै सुनुवाई गर्ने निर्णय गरेको थियो । फलस्वरुपः माघ ४ गतेदेखि प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको सुनुवाई निरन्तर रुपमा संवैधानिक इजलाशमा हुँदै आएको छ । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाशमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा सहित न्यायाधिशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल प्रधान र तेजबहादुर केसी हुनुहुन्छ ।
संवैधानिक इजलाशमा १३ दिनसम्म चलेको बहसमा ७३ जना कानुन व्यवसायीहरुले बहस गरिसक्नु भएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी रिटमाथि पक्ष-विपक्षमा गरी ३ सय ६३ जना कानुन व्यवसायीहरुले बहस गर्दैछन् । सोमबारदेखि सरकारी कानुन व्यवसायीहरुको बहस सुरु हुनेछ ।
