काठमाडौं, १६ असोज । बजार अनुगमन गर्ने निकाय वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले असोज दोस्रो सातासम्म ५०४ फर्ममा अनुगमन गरि १ सय १२ फर्म लाई कारबाही गरेको छ । विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १८ सय ७१ फर्ममा अनुगमन गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको साढे २ महिनामा १ सय १२ फर्म कारबाहीमा परेका हुन् ।
विभागले कारवाहिको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरे पनि बजारमा मनपरि मूल्य असुल्ने प्रवृत्ती भने रोकिएको छैन । कोरोनाको कारण देखाउँदै व्यापारीले खाद्य वस्तुमा मनपरि मूल्य बढाएर कारोवार गरिरहेका छन् । सरकारले गर्ने अनुगमन कर्मचारीका भरमा मात्र छाड्दा खासै प्रभावकारी हुन नसकको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनको भनाई छ । कालाबजारी तथा केही सामाजिक अपराध ऐन २०३२ को प्रावधान छ । यसले बजारमा हुने अबान्छित गतिविधिलाई रोक्न तथा संलग्नलाई कारवाही गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, सजाय वा दण्डको फितलो प्रावधानले दोषी दण्ड जरिवाना बुझाएर सजिलै उम्कने गरेका छन् ।
तर अधिवक्ता पुष्पराम पौडेल नजिकिँदै गरेको चाडपर्वसँगै बजारमा सामानको खपत बढ्न थाले पनि कोरोनका कारण उपभोक्ता क्रयशक्ति घटेको बताउँछन् । आपूर्ति नहुने माग बढ्ने होे भने बजारमा मूल्य स्वाभाविक रूपमा बढ्ने पौडेल बताउँछन् । त्यस कारणले गर्दा पनि सप्लाई चेनलाई असर नपर्ने गरी सरकारले अनुगमनमा जोड दिनुपर्ने बताउँछन् । राष्ट्र बैकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा मूल्य वृद्धिदर ६ दशमलव २८ प्रतिशत पुगेको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा मूल्यवृद्धि दर ६ प्रतिशतमै रोक्ने लक्ष्य लिए पनि सरकारी लक्ष्य अधुरै रहेको छ । सरकारी अनुगमन मौसमी छ । चाडपर्व र बाढी पहिरो प्रकोपको बेला मात्रै सरकारी अनुगमनको सक्रियता हुने गर्दछ । सरकारी अनुगमनका लागि आवस्यक जनशक्तिसंगै फितलो कानुनमा संशोधन गरि सजायको प्रावधानलाई अनिवार्य गर्न सकेमा मात्रै बजारमा हुने कालाबजारी र मनपरिलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
