काठमाडाैं, ८ भदाै । गरिबी र पछौटेपनबाट जनतालाई माथि उठाउने लक्ष्य सहित सुरु गरिएका विकास अभियानले तराई मधेस क्षेत्रमा कुनै तात्विक भूमिका खेल्न सकेको छैन । गरिब दिनप्रतिदिन गरिब हुँदै जाने, केही वर्ग मात्र धनी बन्दै जाने अवस्थाले गर्दा धनी र गरिबबीचको खाडल झन झन बढ्दै गएको देखिएको छ । प्रजातन्त्र आयो, गणतन्त्र आयो, संघीयता आयो तर कुनै पनि शासकीय व्यवस्थाले तराई मधेसको समस्या सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।
तराई मधेस क्षेत्रलाई राजनीतिक आधार मान्ने मधेसवादी दलहरुले झण्डै ३० वर्षको अवधिमा कति जनताको विकास गरे होलान ? शोषित,पीडित र पिछडिएका वर्गहरु यी पार्टीहरुको ध्यानमा आए होला कि आएनन् होला ? आयातित नागरिक बाहेक नेपालका सदियौंदेखि बसोबास गर्दै आएका नेपालका भूमि पूत्रहरुप्रति यी राजनीति गर्नेहरुको आँखा पुग्यो होला कि पुगेन होला ? प्रश्न गर्नु नै बेकार छ । किनभने, मधेसवादी दलहरु भित्र हुर्केको राजनीतिक संस्कार हेर्दा यी गरिब विपन्नहरुको हित गर्न सक्ने कुनै वातावरण नै देखिंदैन । ९।९ महिनामा परिवर्तन भएका विगतका सरकारहरुमा महत्वपूर्ण मन्त्रालयसहित देशकै राजनीतिमा पकड जमाउन सफल यी नेताहरुबाट त्यहाँका जनताले केही लाभ पाउन नसकेको स्पष्ट देखियो । सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रबाट हटाईको फुसको घर तराईबाट हट्न सकेन ।
तराईका जनतालाई २१ औं शताव्दीमा पनि टिनको छाना लगाउन ठूलै बाहुबल देखाउनु पर्ने अवस्था छ । अरु विकास त त्यस्तै हो । आफ्नो दैनिकी समेत कष्टकर बन्दै गएको छ । आफ्नो दैनिकीकै निमित्त संघर्ष गर्नुपर्ने विपन्न समुदायको अधिकारको लागि भन्दै राजनीति गर्नेहरुले के बुझ्नु जरुरत छ भने, उनीहरुको आर्थिक अवस्था हेर्दा ठूलाठूला अधिकार त कुरै छोडौं सामान्य स्थानीय स्तरका नेताहरुसँग पनि आफ्नो हक हितको बारेमा कुरा गर्ने हैसियत राख्दैनन्। विपन्न समुदायको भन्दै गरिने राजनीतिक वकालत यो समुदाय लक्षित छैन । यो समुदायले नपाएको नागरिकता सम्बन्धमा कसैलाई चासो छैन ।
रोटीबेटी भन्दै भारतीयलाई नागरिकता दिन मधेसी आवरणमा यी भारतीयहरुलाई नै स्थापित गर्ने राजनीतिक परिदृष्यले गर्दा नेता, ठेकेदारदेखि पत्रकार हुँदै सबै प्रकारको तह तप्कामा हालिमुहाली गर्ने महत्वपूर्ण घेरा भारतीयहरुले बनाई सकेका छन् । २०६३ मा नागरिकता ऐन आएपछि त झन यी सबै तत्वहरुको निमित्त वैधानिक वातावरण देश भित्र निर्वाध बन्न गयो । राष्ट्रियता माटो मात्र होइन, माटोमा रहने धर्तिपूत्र पनि हो । वास्तविक नागरिक उपेक्षित भएसम्म राष्ट्रियताको कुरा गर्नु सर्वथा निरर्थक नै हुन्छ । आज तराई मधेसमा विकसित वातावरण हेर्दा नेपाललाई कमजोर बनाउनकै लागि वास्तविक नेपालका धर्तिपूत्र माथि अन्याय गरिदैं त छैन ? प्रत्येक वर्ष विनियोजन हुने बजेट यिनीहरुको सेरोफेरोमा पुग्न सकेको छैन ।
काठमाडौंमा महल ठडिएको देख्ने नेपालीहरुले अर्काे पक्ष पनि के बुझ्न जरुरी छ भने, कहीं तराईको नाममा थालिएको विकासले इण्डियाको मुख्य सहरमा महल बनिरहेको त छैन ? हाम्रो बजेट चुहावट हुँदै इण्डिया गएको त छैन ? किनभने, हालमुहाली गर्ने नेतादेखि ठेकेदारसम्म दोहोरो नागरिकतावाला देखिएका छन् । नेपाल उनीहरुको कर्मथलो मात्र हो, जन्मथलो त इण्डिया नै हो । हरेक नागरिकलाई स्वभाविक रुपमा कर्मथलो भन्दा जन्मथलो नै प्यारो लाग्छ । नेपाल सरकारले सोच्नु पर्ने महत्वपूर्ण कुरा यो पनि हो । सरकारले तराईलाई यथाशीघ्र बलियो बनाउने हो भने, सीमा क्षेत्रका युवाहरुलाई विकासको मूल धारमा ल्याउन जरुरी छ ।
छिमेकी देशसँग निरन्तर सहकार्य हुने जनतालाई छिमेकीको विकास र आफ्नो दुरावस्थादेखि पश्चाताप हुने वातावरण रहेसम्म भौगोलिक सीमाले मात्र राष्ट्रियतालाई समेट्न सक्दैन । यथाशीघ्र विकासको गति सम्पूर्ण तराई क्षेत्रका साथै कालापानीसम्म पुर्याउन जरुरत छ । यथाशीघ्र त्यस क्षेत्रका जनताका निमित्त आवास योजना, रोजगारीको विशेष योजना र शिक्षाको वातावरण बाउन सकियो भने, यसले उपक्षित त्योे समूहको आत्मबल बढ्न जान्छ ।
बलियो आत्मबल मात्र राष्ट्र र राष्ट्रियताको निमित्त महत्वपूर्ण पहरेदार सावित हुनसक्छ । विकृत राजनीतिक घेराले जकड्याएको तराई मधेसलाई मुक्त गरेर मात्र नेपालको मेरुदण्ड बलियो हुन सक्छ । राष्ट्रियताको आधार स्तम्भको रुपमा मधेसलाई विकास गर्न नसकेसम्म नेपालको वास्तविक विकास हुन सक्दैन । अहिलेको भारत केन्द्रित सोचबाट विकसित राजनीतिले तराई मधेसको भविष्य उज्जल गर्न सक्दैन । सोचलाई परिवर्तन गर्नु सम्बन्धित पात्रहरुको निमित्त अत्यन्त जरुरी छ ।
विदेशीलाई दिएको नागरिकताबाट अभिशाप बनेको तराई मेधस राजनीतिलाई सही तरिकाले अघि बढाउन पनि दिइएको नागरिकतामा छानबीन हुन जरुरत छ र भएको निर्णयमा सकेसम्म पुनर्विचार गर्न जरुरी छ ।
