काठमाडौं, १२ साउन । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरुमा आर्थिक पादरर्शीता नहुँदा दलिय व्यवस्थापन र प्रणालीमा समस्या भएको बताएको छ । राजनीतिक दलहरुले हरेक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा पेश गर्नुपर्ने कानून भएपनि न्यूनतम सर्तहरु समेत पालना नगर्दा दलिय व्यवस्थापन र प्रणालीमा समस्या भएको आयोगले बताएको हो ।
संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबारको बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले राजनीतिक दलहरुले न्यूनतम कानून पनि पालना गर्न नसक्ने र आयोगले ध्यानाकर्षण बाहेक कारवाही पनि गर्न नसक्ने कारण दलिय व्यवस्थापन र प्रणालीमा समस्या भएको बताउनुभयो ।
प्रमुख आयुक्त थपलियाले निर्वाचनको समयमा आचारसंहिता पालना गराउन पनि समस्या भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले आउँदो संसद बैठकबाट एकिकृत निर्वाचन कानून अगाडी नबढे ५० प्रतिशत काम गर्ने उत्साह कम हुने खतरा रहेको बताउनुभयो । आयोगले गत आर्थिक वर्षमा ५ लाख ७६ हजार ९ सय ३७ नयाँ मतदाता थपिएको जनाएको छ ।
समितिमा आयोगको वार्षिक प्रतिदेनमाथिको छलफलमा प्रस्तुत गरिएको तथ्याङ्क अनुसार २ लाख ७५ हजार ३ सय ४ मतदाताको विवरण अद्यावधिक भएको छ । सो आर्थिक वर्षमा ५ वटा राजनीतिक दलहरु दर्ता भएका छन् । जम्मा १ सय ३१ दलमध्ये ५४ दलले मात्रै आफ्नो वार्षिक खर्च विवरण पेश गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा आयोगको कुल बेरुजु ५० करोड, ९५ लाख ९० हजार रहेको छ ।
