प्रकाश जोशी
काठमाडौं, ६ असार । गएको नोभेम्बरमा भारतले नेपाली अतिक्रमित भूमि समेटर नयाँ राजनीतिक नक्शा सार्वजनिक गरेपछि नेपालले कुटनीतिक वार्ताको प्रस्ताव गरको थियो । नेपालको कुटनीतिक संवादको प्रस्तावको भारतले महत्व दिएन । बरु भारतले संवादको बाटो नखोजेर लिपुलेक सडक उद्घाटन गरेको थियो । सडक उद्घाटनपछि नेपालले पनि अतिक्रमित भूमि समेटेर नयाँ नक्शा जारी गरेपछि थप भारतले अटेरी गर्दै संवादलाई अस्किार गरेको छ ।
नेपाल भारतबीचको सीमा विवाद अहिलेको होइन, ६ दशकदेखिको सीमा विवाद पटक पटक बल्झिदै आएको छ । सीमाको अध्ययन गरी समाधान गर्न प्रयास भएपनि भारतीय शासकहरुले सहजै स्विकारेका छैनन् । पछिल्लो पटक लिम्पियाधुरा पूर्वका नेपाली भूमि समेटेर भारतले म्याप वार शुरु गरेपछि नेपाल भारत सीमा विवाद थप गिजुलिएको हो ।
सीमा विवाद सम्बन्धी दुइ देशीय अध्ययन टोलीले तयार गरेको प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गर्दै भारतले विवादित भूमि समेट नयाँ राजनीतिक नक्शा सार्वजनिक गरेपछि विवाद थप जटिल बन्दै गएको हो । भारतसंगको समस्या लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र मात्रै होइनन् । सीमासंगै सुरक्षाको विषय समेत भएकोले विवादलाई प्याकेजमा सुल्झाउनुपर्ने पूर्व जर्नेल डा. प्रेमसिंह बस्नेतको सुझाव छ ।
नेपाल भारत सीमा दुरी १८सय५० किलोमीटर लामो छ । भारतसंग जोडिएका २६ जिल्ला मध्ये २३ जिल्लाका ७१ स्थानमा नेपाली भूमि अतिक्रमित छन् । यद्यपी यतिबेला दार्चुलाको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र भारतले उसको नक्शामा समावेश गरेपछि विवाद बढेको हो ।
लिम्यिाधुरा पूर्वका नेपाली भूमि समेटेर नक्शा सार्वजनिक गरेको भारतले मे ८ मा लिपुलेक सडक उद्घाटन गरेपछि विवाद चुलिएको हो । विवाद बढ्दै गएपछि नेपालले भारतसंग कुटनीतिक वार्ताको प्रस्ताव गर्दै आएपनि अस्विकार गर्दै आएको छ । नेपाल भारतबीचको वार्ताको विश्वासको वातावरण बनाउदै उच्चस्तरीय तहमा संवाद अघि बढाउनुपर्ने परराष्ट्र विद डा. दिनेश भट्टराइको सुझाव छ ।
विगतमा भएका संवादको समिक्षा गर्दै दुइ मुलुकका उच्चस्तरीय नेतृत्वबीच सिधा सम्वाद शुरु गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ । अबको निर्णायक वार्ताका लागि नेपालले प्याकेजमै संवाद गर्ने गरी सीमा र सुरक्षा विषयलाई हल गर्ने गरि तयारीमा जुट्नुको विकल्प छैन ।
