काठमाडौ, ९ जेठ । आर्थिक सर्वेक्षण २०७५÷७६ अनुसार कुल ग्राहास्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान २७ प्रतिशत छ । कुल जनसंख्याको ६२ दशमलब ४ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा संलग्न छन् । कृषि मुलुकको अर्थतन्त्र र रोजगारको मुख्य गन्तव्य भएपनि आवस्यक मल बीउ सिचाइ बजारको अभावमा गुज्रिरहेको छ ।
पछिल्लो समय कोरोनाका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र धान्ने कृषि थप संकटमा परेको छ । योजनावद्ध विकासको शुरुदेखि नै सरकारले कृषि क्षेत्रबाट आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जना गर्न भन्दै आएपनि कृषिका समस्या हल हुन सकेका छैनन् । हाल १५ औ योजना कार्यान्वयन भइरहदा पनि कृषि क्षेत्रका तमाम समस्या उत्तिकै छन् ।
समस्याग्रस्त कृषिमा सुधार हुन नसकिरहेको बेला कोरोनाका कारण कृषि क्षेत्र थप संकटमा पर्दै गएको छ । कुल क्षेफलको १८ प्रतिशत भूभाग कृषि योग्य भूमि छ, तर, कुल उर्वर जमिनको ३६ प्रतिशतमा मात्रै १२ महिना सिचाइ उपलब्ध छ । यतिबेला वर्षेबाली धानबाली लगाउने समय हो ।
मुलुकको मुख्य बाली धानले ४७ प्रतिशत योगदान गर्दछ । तर, यतिबेला किसान धानको बीउ पाउन सकेका छैनन् । कृषिमा आधुनकीकरण र व्यवसायीकरण गर्न भन्दै सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना समेत संचालनमा छ । यस्ता दर्जनौ कृषि सम्बन्धी परियोजनाहरु पनि छन् ।
तर सरकारी परियोजना परिणाममुखी बन्न सकेका छैनन् । योसंगै सरकारले भू–उपयोग ऐन २०७३ ल्याएको छ । ऐनमा कृषि गर्न योग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई दण्डित गर्ने व्यवस्था छ । सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनुको साथै स्वदेश फर्कने युवालाई कृषिमा रोजगारी दिन कृषि कर्जामा सहुलियत दिन भनेको छ ।
कोरोनाका कारण विश्व श्रमबजार धराशायी भएको छ । स्वदेश तथा विदेशमा रहेका युवालाई रोजगारी दिनु सरकारको मुख्य दायित्व हो । यो दायित्व पुरा गर्न सरकारले कृषिमै सुधार ल्याउनुपर्ने आवस्यक छ ।
योजनावद्ध विकासको शुरु भएको ६ दशक बढी भएपनि कृषि क्षेत्रमा व्यवसायीकरण हुन सकेको छैन । कृषिका नाउमा ठूला ठूला ठेलीहरु बनेपनि कृषकमुखी नीति र कार्यक्रमको अभावमा नेपाली कृषि पछि परेको हो । पछिल्लो समय कोरोनाका कारण कृषि थप संकटमा पदै गएकोले सरकार बजेटमा कृषिलाई विशेष सम्बोधन गर्न सकेमा मात्रै कृषिमा रुपान्तरण संभव हुनेछ ।
