काठमाडैं । जेठ १, १९८० पछि नेपालले दोस्रो पटक यती ठूलो आर्थीक संकटको सामना गर्दैै छ । नेपालमा लकडाउनको समय थपिदैँ जादा अर्थतन्त्रका सबै सुचकहरुमा ह्रास आउने प्रस्ट देखिएको छ । लकडाउनको अवधि बढ्दै जादा बेरोजगारी दर बढ्दै गएको छ भने उत्पादन र खपत अत्यन्तै न्युन हुदै गएको छ ।
कोरोना भाइरसले कहिले र कति सम्म असर गर्छ भनेर अझै मुल्याङकन गर्न नसक्ने अवस्थामा नेपाल सरकारलाई नेपालको संविधान अनुसार जेष्ठ १५ भित्रै बजेट पेश गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको छ । यस वर्षको बजेट सबै क्षेत्रको मुख्य चासोको विषय बनेको छ । अर्थतन्त्रलाई सम्हालेको सबै क्षेत्रहरु धरासायी बन्दै गएका छन् भने अधिकांश निजि क्षेत्रले सरकारसँग स्टिीमुलस प्याकेजको अपेक्षा गरिरहेका छन् तर सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कोरोनाले छटपटाएका व्यवसायी तथा अन्य क्षेत्रलाई सरकारले धेरै राहत दिन नसक्ने प्रष्ट पार्नु भएको छ । कोरोनाको समस्या सरकारले सिर्जना गरेको समस्या नभएकाले त्यसको सम्पूर्ण भार सरकारले मात्रै व्यहोर्न नसक्ने र निजी क्षेत्रले पनि त्यसको भारको हिस्सा व्यहोर्नुपर्ने मन्त्री खतिवडाको भनाइ छ । निजी क्षेत्रले सरकारसँग राहतको आश गरिरहेका बेला अर्थमन्त्री खतिवडाले यस्तो बताउनु भएको हो । आगामी बजेटको आकार कत्रो बनाउने भनेर छलफल भइरहेको र योजना आयोगले दिएको सिलिङभित्रै बसेर सरकारले बजेट ल्याउने उहाँले जानकारी दिनुभयो । आन्तरिक स्रोत खुम्चिएका कारणले बजेटका लागि बाह्य स्रोत जुटाउन आफू लागिपरेको पनि मन्त्री खतिवडाले बताउनु भएको छ ।
जेठ १५ गते भित्र आउने बजेट कस्तो हुनु पर्छ र अर्थतन्त्रले कस्तो गती लिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर अर्थविद् डा. रधुविर विष्ट सँग कुराकानी गरिएको छ ।
अर्थविद् रधुविर विष्टले जेठ १५ गते धोषणाहुने बजेटको संरचना र ढाँचा दुवै परिवर्तनहुन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ । अधिल्लो वर्ष ४० प्रतिशतको हाराहारीमा बजेट खर्च भएकोमा यो वर्ष जम्मा २७ प्रतिशतको हाराहारीमा बजेट खर्च भएको तथ्याङक बताउदै विगतको सबै बजेट लक्ष्य परिपूर्ती गर्न असफल भएको यर्थाथबाट सिकेर बजेटको धोषणा गर्न आवश्यक रहेको जनाउनु भएको छ । अहिलेको प्रथमिकता बजेटको आकार नभएर अर्थतन्त्रलाई जोगाउन तर्फहुनु पर्ने तर्क राख्दै ३ तहको सरकारहुदाँहुदै संसद कोषलाई ठूलो रकम किन भन्ने प्रश्न उठाउनु भएको छ । बजेट घाटाको भन्दा सन्तुलीतहुनु पर्नेमा जोड दिनुभएको छ । सरकारले नोक्सान भएका व्यक्ति व्यवसायलाई स्टिमुलस प्याकेजको धोषणा र व्यवसायक कर ,भ्याट लगायत कुरामा सहुलियत प्रदान गर्न सकेको अवस्थामा देशको अर्थीक वृद्धिदर न्यून रहे पनि सकारात्मक रहने बताउनु भएको छ भने पछिल्लो समय जस्तै सरकारले मनोमानी ग¥यो भने नेपाल आर्थीकमन्दी तिर अग्रसरहुने धारणा व्यक्त गर्नु भएको छ ।
देशको अर्थव्यवस्थाको अवस्था र सम्भावनाको विषयमा केन्द्रित रहेर अर्थविद् डा. रधुविर विष्ट सँग गरिएको विस्तृत कुराकानी तलको यो भिडियो लिकं मार्फत पनि हेर्न सकिने छ ।।
