काठमाडौं, २७ वैशाख । हरेक वर्षको विकास र साधारण खर्चको बाँडफाँड गर्न संसदको बजेट अधिवेशनले तय गर्छ । यसैका लागि अधिवेशन शुरु भइसकेको छ । संसदमा प्रतिनिधीत्व गर्ने सबै दलहरुको सुझावका आधारमा बजेट तयार गर्ने प्रणाली नै संसदीय अभ्यास हो । यसैका आधारमा बजेटको संवेदनशीलता झल्कने हुन्छ ।
हालसम्मका धेरै सरकारले सत्तामुखी बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । पहिलेका सरकारले सबै दलहरुसंग छलफल, राय र सल्लाह लिन चुकेका छन् । फलस्वरुप, कार्यान्वयनमा जटिलता निम्तने गरेको छ । यसले विकास बजेट पुरै उपयोग हुन नसकेको हामीले भोग्दै आएका छौं ।
अघिल्ला वर्षहरु जस्तो सहज यो समय होइन । जटिलताकाबीच हामीले समाधान खोज्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छन् । कोविड–१९ संक्रमणले संसारमा अंध्यारो छाएको छ । त्यो अंध्यारोका श्यामस्वेत रंगहिन बादल भित्र हामी पनि छौं ।
जनताका जिवनपायनमा फेरवदल शुरु भइसकेको छ । आम्दानीका स्रोतहरु निष्क्रिय अवस्थामा छन् । व्यवसायीहरुका गेटहरुमा ग्रहण लागेको छ । पसल र तरकारीका ठेलाहरु पर्दा भित्र ओझेलमा परेका छन् । काम गर्ने हातहरु चिउँडोमा लेप्टिएका छन् । सबैका आँखा धुमिल छन् । दृष्य वदलिरहेका छन् । भोका पेटहरु र नांगा आङ्हरु अदृष्य शक्तिको ‘तथास्तु’लाई पर्खिए जस्तै अवस्थामा छन् । यी सारा आवाजहरुलाई अहिले सत्ताले सुन्न सकिरहेको छैन । तर, पनि तिर्खाएका मनहरुले सुन्न छोडेका छैनन् ।
‘नदि जति सुसेलेपनि जाने गंगा’मै हो । नागरिक जति कराएपनि सुनाउने सरकारलाई नै हो । नागरिकको आवाज त्यहि देशको सरकारले सुन्नुपर्छ । नेपालको आवाज पराई सरकारले सुन्दैन । त्यसैले, वर्तमान नेकपाको सत्तालाई नागरिकले भनिरहेका छन्, ‘हाम्रा लागि पराई सरकार नवन ।’ यो बजेटले जनताका समस्या कसरी संवोधन गर्नुपर्छ त ?
लकडाउनका कारण जनताका दैनिकी रोकिएका छन् । विकास निर्माण पनि खासै संचालनमा छैनन् । यसको असर अझै केहि दिन लम्बिने पक्का छ । यो घडीमा बजेटले जनताका जिविकोपार्जन बोल्ने शैली अपनाउनु अपरिहार्य छ । जस्तो कि, दैनिक खर्च व्यवस्थापन । नागरिकका शिक्षा, स्वास्थ्य, घरायसी खर्च । यी समस्याहरु सम्बोधन गरिएन भने थप अरु जटिलता निम्तने खतरा विद्यमान छ । त्यो खतरा भनेको मृत्युदर बढ्न सक्ने, घरघरमा नगद अभाव, पौष्टिक आहाराको कमि हुने, बालबालिकाले पढाई छुटाउने, सामाजिक तथा पारिवारिक माया सम्वन्ध टुट्न सक्ने आदि हुन सक्छ ।
यस्ता दुर्घटनावाट वचाउन आयस्रोतका आधारमा मध्यम तथा विपन्न परिवारलाई आम्दानीका स्रोत र सुविधा सरकारले दिलाउन सक्नुपर्छ । यो कठिन घडीमा सरकारको यो पहिलो दायीत्व हो । त्यसैले, सरकारले यस पटक अघिल्ला बर्षमा भन्दा बजेट विनियोजनमा फरक तरिका अपनाउनैपर्छ । नत्र, सरकारप्रति जनताको पुरै विश्वास गुम्नेछ । यो सरकार गठन भएपछि तरकारी र खाद्यजन्य केहि वस्तुहरुमा महंगीको दर ३ सय प्रतिशतसम्म बढेको विभिन्न तथ्यहरुले पुष्टि गरिसकेको छ ।
अहिले यो संकटमा झन महंगी बढेर बजार मुल्य अनियन्त्रित बनेको छ । सरकार जनताका यस्ता समस्यामा वेखबर छ । जनता लकडाउनसंगै महंगीले चेपिएका छन् । जनताको यो पीडामा सरकारले महलम लगाउने हो भने आधारभुत आवस्यकता पुरा हुन सक्छन् । यसका लागि सरकार अति संवेदनशील जिम्मेवार वन्नैपर्छ । हैन, भने सरकारले जारी गर्ने बजेट सर्बसाधारण जनताका लागि ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ मात्र हुने प्रष्ट छ । त्यतिबेला सरकारसंगको नागरिक सम्बन्ध पुरै टुटिसकेको हुनेछ ।
