काठमाडाैं, १ वैशाख । संघीय सरकारले नेपाल प्रहरीका उच्च पद कटौती गरिरहेका वेला प्रदेश सरकारले भने प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) खटाउन माग गरेका छन् । प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) खटाउने संघीय सरकारको निर्णयमा प्रदेश सरकारले विरोध गरेका छन् ।
प्रहरी समायोजनसम्बन्धी छलफलका क्रममा सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीहरूले एआइजी खटाउनुपर्ने माग गरेका हुन् । प्रहरी प्रमुख विशिष्ट श्रेणीको हुँदा प्रदेशको सुरक्षा मजबुत हुने उनीहरूको भनाइ छ ।
बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्री शालिकराम जमरकट्टेलले प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा एआइजी नै खटाउनुपर्ने आफूहरूको माग रहेको बताए । ‘सातै प्रदेशबाट एआइजी खटाउन माग भएको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशको प्रहरी प्रमुख विशिष्ट श्रेणीकै हुनुपर्छ भनेर हामीले प्रस्टसँग भनेका छौँ ।’
१० चैतमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’को नेतृत्वमा समायोजनसम्बन्धी समन्वय समितिको बैठकमा सहभागी प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्रीहरूले दरबन्दी थप र प्रदेशमा एआइजी खटाउनुपर्ने माग राखेका हुन् । सरकारले प्रहरी समायोजनका लागि केन्द्र र प्रदेशको दरबन्दी तय गर्न गृहकार्य गरिरहेको छ ।
‘सेनाको पृतनामा उपरथीको कमाण्ड हुने, तर प्रदेशको प्रहरी प्रमुखचाहिँ डिआइजी राख्ने ? यो कुनै हालतमा सुहाउँदैन,’ एक मन्त्रीले बैठकमा गुनासो गरेका थिए । सबै प्रदेशमा रहेका सेनाका पृतना विशिष्ट श्रेणीको नेतृत्वमा रहँदै आएको छ । डिआइजी राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पद हो ।
एआइजी खटाउन र दरबन्दी थप गर्न उनीहरूले लिखित रूपमै माग गरेको गृह मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । नेपाल प्रहरीबाट पनि यसअघि एआइजीलाई नै प्रदेशमा खटाउन माग भएको थियो । तर, प्रहरी समायोजन ऐनमा डिआइजी राख्ने उल्लेख गरिएको छ । आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको सचिवमा प्रथम श्रेणीको कर्मचारी हुने तर प्रहरीमा विशिष्ट खटाउँदा चेन अफ कमाण्डमा समस्या हुने भन्दै डिआइजी राख्ने निर्णय गरिएको थियो । नवराज मैनालीले नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।
