काठमाडौं, २८ चैत । सस्तो मूल्यमा आयात गरी ज्वरो नाप्ने थर्मल गन बिक्रीबाट उपभोक्तासँग अत्यधिक मूल्य असुल गरेका शंकर ग्रुपका सञ्चालक सुलभ अग्रवाललाई पाँच वर्षसम्म कैद गर्न सकिने कानुनी प्रावधान छ।
उनीमाथि उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार पाँच वर्षसम्म कैदसहित आर्थिक जरिवाना गराउन सकिने उपभोक्तावादी तथा कानुन व्यवसायीले बताएका छन्। उनीहरूले कडा कारबाही गर्ने पर्याप्त आधार भए पनि सरकारले मिलेमतो गरी अग्रवाललाई कालोबजारीको कमजोर कानुन लगाई उन्मुक्ति दिन लागेको जानकारी दिएका छन्।
‘आपतकालीन र विपद् अवस्थामा अत्यधिक मूल्य असुल्नेलाई यो ऐनले पाँच वर्षको कैदसहित आर्थिक जरिवाना गराउन सक्नेसम्मको व्यवस्था गरेको छ,’ नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वसचिवसमेत रहेका उपभोक्तावादी पुष्पराम पौडेलले भने।
उनका अनुसार अग्रवालमाथि कालोबजारी ऐनसँगै वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐनअन्तर्गत पनि कडा कारबाही गर्न सक्छ। पौडेलले भने, ‘पहुँचका भरमा नडराउने हो भने विभागको इच्छाशक्तिले सजिलै यो ऐनअन्तर्गत उनीमाथि कडा कारबाही हुन सक्छ।’
उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा ८, सोही ऐनको परिच्छेद ४ (निषेधित कामहरू) अन्तर्गत दफा १६ को उपदफा २ को खण्ड (क) र (घ) आकर्षित गरी कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न मिल्ने उपभोक्तावादी तथा कानुन व्यवसायीको सुझाव छ। उनीहरूले उपभोक्ता संरक्षण ऐनले अग्रवालमाथि कडा कारबाही गर्ने पर्याप्त आधार उपलब्ध गराए पनि विभागले कुनै कारबाही नगरेको आरोप लगाए।
विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले प्रहरीले कालोबजारी तथा केही सामाजिक अपराध र सजाय ऐनअन्तर्गत छानबिन गरिराखेकाले आफूले उपभोक्ता संरक्षण ऐनअन्तर्गत कारबाही गर्न नमिल्ने दाबी गरे। ‘उपभोक्ता संरक्षण ऐनले कारबाही गर्न पर्याप्त आधार उल्लेख गरेको छैन,’ महानिर्देशक सुवेदीले भने, ‘प्रहरीले कालोबजारी ऐनअन्तर्गत छानबिन गरिराखेकाले हामीले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन उचित मानेनौं।’
उपभोक्तावादी तथा कानुन व्यवसायी ज्योति बानियाँले भने सुवेदीको भनाइलाई सोझै नकारेका छन्। ‘आपतकालीन समयमा सस्तो सामानलाई अत्यधिक मूल्यमा बिक्री गर्ने व्यवसायी, ढुवानीकर्ता र आयातकर्तालाई कारबाही गर्न अहिलेको उपभोक्ता संरक्षण ऐनले पर्याप्त मात्रामा अधिकार दिएको छ,’ बानियाँले भने, ‘कारबाही गर्ने इच्छाशक्ति पो हुनुप¥यो। अग्रवालमाथि कालोबजारी र उपभोक्ता संरक्षण ऐन दुवै प्रयोग गरी कारबाही गर्न सकिन्छ।’
पौडेलका अनुसार दफा १६ को उपदफा २ को खण्ड (घ) ले कुनै वस्तु वा सेवाको वास्तविक लागतको आधारभन्दा फरक आधारमा उपभोक्ता मूल्यमा भार पर्ने गरी मूल्य निर्धारण गर्न निषेध गरेको छ। यो व्यवस्थाको विपरीत काम गरेको पाइएमा २ वर्षदेखि ५ वर्षसम्मको कैद वा ४ लाखदेखि ६ लाख जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ।
बानियाँका अनुसार दफा १६ कै उपदफा २ को खण्ड (क) ले वस्तु वा सेवाको वास्तविक मूल्य, गुणस्तर, परिमाण, नापतौल, ढाँचा वा बनावट आदि ढाँटी, लुकाई, छिपाई वा झुक्याई त्यस्तो वस्तु वा सेवा बिक्री वा प्रदान गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्थाको बर्खिलाप काम गरेको अवस्थामा दोषीबाट २ लाखदेखि ३ लाखसम्म जरिवाना गराउन सक्ने व्यवस्था छ।
यस्तै, दफा ८ मा परल मूल्यभन्दा बढी वा फरक नपर्ने गरी सामान पैठारी गर्नुपर्ने प्रावधान छ। यसको बर्खिलाप गर्नेलाई २ वर्षदेखि ३ वर्ष कैद वा ३ लाखदेखि ५ लाख जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था गरेको छ।
‘अग्रवाललाई कानुनी दायरामा ल्याउन यस्ता पर्याप्त आधार हामीसँँग छन्,’ बानियाँले भने, ‘पहुँचका भरमा आपतकालीन अवस्थामा उपभोक्ता लुट्नेलाई छाड्दै जाने हो भने यस्तो ऐन किन ल्याउनु ? ’ अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा राजेश बर्माले खबर छापेकाे छ ।
