काठमाडौं, २३ चैत । सरकारले कोरोनाविरुद्धको अभियानमा ग्रामीण स्वास्थ्य स्वयंसेविका परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण समन्वय उच्चस्तरीय समितिको आइतबार बसेको बैठकले देशैभर ५० हजार स्वयंसेविका परिचालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
त्यसरी परिचालित हुने स्वयंसेविकाको पारिश्रमिक र बीमा व्यवस्था हुने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव नारायण प्रसाद बिडारीले जानकारी दिनुभयो ।
यसअघि क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूमा लक्षण नदेखिएपछि विनापरीक्षण घर पठाउने गरिएकोमा अब त्यस्ता व्यक्तिलाई परीक्षणपछि मात्रै घर जान दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । बैठकले स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्थामै टेकेर जी टू जी, निजी र प्रतिस्पर्धाबाट तथा सोझै खरिद गर्ने बाटो खुल्लै राख्ने विषयलाई थप प्रष्ट्याइको पनि सचिव बिडारीले जानकारी दिनुभयो ।
त्यसैगरी क्वारेन्टाईन र राहत वितरणको मापदण्डलाई पनि परिमार्जन गरिने भएको छ । अहिले प्रयोग भईरहेको क्वारेन्टाईको अवस्थाको विश्लेषण गर्दा केही परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएकाले मुलुकभरका क्वारेन्टाईनलाई विश्वस्वास्थ्य सगठनको मापदण्ड अनुकुलको बनाउने निर्णय भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
क्वारेन्टाईनमा सरकारले बनाएको मापदण्ड कार्यन्वयन नभएको समाचार आउन थालेपछि सरकारले विश्वस्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुकुलको क्वारेन्टाईन बनाउने भएको हो ।
