काठमाडौँ, १७ चैत । सरकारले कोरोना प्रभाव र लकडाउनले गुजारामा समस्या परेका दैनिक ज्यालादारी श्रमिकलाई खानपान सुनिश्चित गर्ने भएको छ। तिनका लागि एक महिनाको घरभाडा मिनाहा गराउने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ।
विद्युत्, सञ्चार सेवामा केही छुट, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, एम्बुलेन्स चालक, स्वयंसेवकलगायत फ्रन्टलाइन क्षेत्रमा काम गर्नेलाई २५ लाख रुपैयाँसम्मको बिमा गरिदिने निर्णय भएको छ। आपूर्तिकर्ता तथा बिक्रेतालाई बिक्री गर्दा मास्क, पञ्जा लगाउन अनिवार्य गर्ने र सचेतना अपनाएर जनतालाई सहयोगका लागि आह्वान गरिएको छ। सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई थप बजेट व्यवस्था गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए।
संगठित क्षेत्रका कामदारलाई तलब सुविधा, ज्याला दिन रोजगारदातालाई सरकारले आग्रह गरेको छ। कोरोना अति प्रभावित पर्यटन क्षेत्रका उद्यमीलाई पनि चैतको तलब नियमित उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशन दिएको छ। यसका लागि उनीहरूले कल्याणकारी कोषको रकम उपयोग गर्न सक्छन्। सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता भएका औद्योगिक प्रतिष्ठानका मजदुरका हकमा भने सरकारले नै कोषमा चैतको दायित्व भुक्तानी गरिदिने भएको छ।
असंगठित क्षेत्रका मजदुरका हकमा स्थानीय तहले लगत लिने र राहत उपलब्ध गराउँदा लकडाउन अवधिभर खाद्यवस्तुको प्रत्याभूति गर्नेे निर्णय बैठकले गरेको छ। राहत सुविधा पाउने परिवारको लगतका आधारमा स्थानीय तह र प्रदेशले कोष स्थापना गरेर राहत उपलब्ध गराउने र अपुग भएको हकमा संघीय सरकारले उपलब्ध गराउनेछ। गर्भवती, टुहुरा, दीर्घ रोगी र अपांगता भएकालाई विशेष हेरचाह गर्ने सरकारको निर्णय छ। क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूको खानपानको व्यवस्था स्थानीय तह र संघीय सरकारले गर्ने भएका छन्।
चामल, पीठो, दाल, नुन, चिनी, तेल १० प्रतिशत छुट दिएर बेच्न खाद्य संस्थान र साल्ट ट्रेडिङलाई सरकारको निर्देशन छ। जनउपयोगी क्षेत्र विद्युत्, दूरसञ्चार, इन्टरनेट र डाटा प्याकमा २५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय भएको छ। निजी सेवाप्रदायकलाई पनि यस्तो सुविधा दिन आग्रह गरिएको छ। मसिक १ सय ५० युनिटसम्म खपत गर्ने गार्हस्थ्य ग्राहकलाई विद्युत् प्राधिकरणले २५ प्रतिशत छुट दिनेछ।
खनेपानी, इन्टरनेटको फागुन र चैतको शुल्क वैशाखसम्म तिरे हुने भएको छ। सरकारले बचत विद्युत्मा औद्योगिक संस्थानलाई प्रकृति हेरेर ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म महसुल छुट दिने भएको छ। सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षा र घरबहालका हकमा पनि महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। निजी क्षेत्रका अस्पताललाई चैतसम्मको बिलमा २० प्रतिशत छुट दिन आग्रह गरिएको छ। निजी आवासीय विद्यालयलाई आवासबाहेक सबै शुल्क छुट दिन आग्रह गरिएको छ। अत्यावश्यक औषधि र उपकरण आयात गर्दा भन्सार माफी गर्ने सरकारको निर्णय छ। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकले खबर छापेकाे छ ।
