काठमाडौं, १२ फागुन । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विद्यालयहरुलाई ‘ट्रन्जिट प्वाइन्ट’का रुपमा विकास नगर्न चेतावनी दिनुभएको छ ।
नीजि विद्यालय सञ्चालकहरुको संस्था (प्याब्सन)को १३ औं साधारणसभामा सम्बोधन गर्दै मन्त्री पोखरेलले राष्ट्रले माग गरेको जनशक्ति उत्पादनतर्फ ध्यान दिन आग्रह गर्दै ‘ट्रान्जिट प्वाइन्ट’ का रुपमा विकास नगर्न चेतावनी दिनुभएको हो ।
देशलाई आवश्यक पर्ने शिक्षा सिक्ने जुनसुकै देशमा जानुपर्ने अवस्था भएपनि राष्ट्रले माग गरेको, देशका लागि सिक्ने र सिकाउने कुरामा जोड दिन आग्रह गर्नुभयो । अर्काको देशको नक्कल गरेर अगाडी बढ्नुभन्दा गुणात्मक शिक्षाको नेपाली मोडल बनाउनुपर्नेमा मन्त्री पोखरेलले जोड दिनुभयो ।
मन्त्री पोखरेलले नीजि र सामुदायिक विद्यालयहरुलाई मर्ज गर्न सकिने प्रस्ताव पनि गर्नुभएको छ । गुणस्तरिय शिक्षाका लागि नीजि र सामुदायिक विद्यालय मर्ज गर्न सकिने प्रस्ताव उहाँले गर्नुभएको हो ।
देशभरी रहेका ३५ हजार विद्यालयमध्ये २९ हजार सामुदायिक विद्यालय रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै मन्त्री पोखरेलले विद्यालय मर्ज गरेर अबको १० वर्षभित्र गुणात्मक शिक्षा दिने गरी सन्देश दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
मन्त्री पोखरेलले सबै विद्यालयहरुमा नक्साका विषयमा जानकारी दिँदा एकरुपता अपनाउन आग्रह गर्नुभएको छ । पछिल्लो समय सबै राजनीतिक दलहरु समेत यो विषयमा एकमत रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले लिपुलेक, कालापनी र लिम्पियाधुरा सहितको नेपालको नक्साका विषयमा राम्ररी सन्देश प्रवाह गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
प्याब्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरीले सरकारले उच्चशिक्षा अध्ययनका लागि दिने छात्रवृतिमा विभेद गरेको बताउनुभएको छ । उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि प्राप्त हुने छात्रवृति पाउनका लागि कक्षा ६ देखि १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा पढेको हुनुपर्ने प्रावधान राखेर सरकारले विभेद गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
नीजि क्षेत्रले शिक्षाका लागि करिब ६ खर्ब लगानी गरेको दावी गर्दै आएको छ । अध्यक्ष पुरीले २ लाख शिक्षक कर्मचारीलाई रोजगारी दिएको र २० लाख विद्यार्थीलाई गुणस्तरिय शिक्षा दिएको बताउनुभयो । राष्ट्रिय पूँजीको विकासमा पनि नीजि क्षेत्रले ठूलो सहयोग गरेको उहाँको भनाई थियो ।
