काठमाडौं, २ फागुन । वर्तमान सरकार गठनको दुई वर्ष पुरा भएको छ । दुई वर्ष बित्दा सरकारले घोषणा गरेको जनअपेक्षित आधारभूत आवश्यकता कति पूरा भए ? अहिले आम नागरिकका लागि चासोको विषय बनेको छ ।
सरकारले दुई वर्ष भित्र आधारभूम खाद्यन्नमा आत्मनिर्भर हुने घोषणा गरेको थियो । सरकारको यो घोषणा घोषणामै सीमित देखिएको छ । खाद्यन्न आयातलाई रोक्ने त कुरै छोडौं अझै कतिपय जिल्ला भोकमरीको चपेटामा गुज्रीरहेका छन् ।
दुई वर्षभित्र नेपाललाई आधारभूत खाद्यान्न, माछा, मासु, अन्डा र दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने केपी शर्मा ओलीको सरकारको घोषणा घोषणामै सीमित देखिएको छ । सबैका लागि खाद्य पोषण सुरक्षा प्रत्याभूत गरिने सरकारको घोषणापत्रमा उल्लेख थियो ।
तर अझै पनि देशका २३ जिल्लाका सर्वसाधारण खाद्य संकटबाट गुज्रीरहेका छन् । सरकारले दुर्गम स्थानमा १ लाख ७० कुईन्टल खाद्यान्न पठाएको थियो भने यो वर्ष १ लाख ५० हजार कुईन्टल पठाउने तयारी गरेको छ ।
मुलुकभित्र करिब ३० लाख ९१ हजार हेक्टर जमिन खेती योग्य रहेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको तथ्यांक छ । जसमध्ये करिब ५० प्रतिशत जमिनमा सिँचाइ पुगेको सरकारको दाबी छ ।
सरकार बनेको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि प्रमुख खाद्यवस्तु आयातमै अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७४र७५ मा प्रमुख बाली तथा माछामासु आयातमा ७१ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांक छ । अझै पनि हामी कृषिमा परनिर्भर हुनुपरेको छ । बिनाकार्ययोजना काम गर्दा यस्तो अवस्था आएको सर्वसाधारण बताउँछन ।
देशका हिमाली क्षेत्रका केहि जिल्ला र सुदूरपश्चिमका हुम्ला, बझाङ लगायत अन्य २३ दुर्गम जिल्लामा अहिले पनि खाद्यान्नको अभाव छ । सरकारले किनेरै त्यहाँ खाद्यान्न पठाउने गरेको छ । तर त्यहि स्थानिय उत्पादनलाई कसरी बढाउने भन्ने तिर भने सरकारले खासै चासो दिएको पाईदैन ।
अझै पनि धेरै जसो जमिन सिंचाई तथा मल अभावमा बाँझै रहेका छन् । उत्पादनशील युवा विदेश पलायन हुनु, कृषि श्रमिक उपलब्धतामा आइपरेको असहजता र सिँचाइ अभावकै कारण धान लगाउने क्षेत्रफल पनि घट्दै गएको छ ।
यो स्थितिले सरकारले घोषणा गरेर पनि दुई वर्ष भित्र आधारभूत खाद्यन्नमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन त सकेन नै पाँच वर्ष भित्र नेपालबाट खाद्यन्न निर्यात गर्ने भनी गरिएको घोषणा पनि कोरा सपना हुने देखिएको छ ।
