काठमाडौं, ०१ माघ। शर्त पूरा नहुँदा उम्मेदवारी अस्वीकार । तर, प्रयास भने जारी राख्दै गत साता नेकपाको संगठन विभाग प्रमुखसमेत रहेका सचिवाल सदस्य वामदेव गौतमको भैँसेपाटीस्थित घरमा सम्पन्न नेकपा अध्यक्षसहितको भेलाले निम्त्याएको अविश्वासपूर्ण आशंका अझै सेलाएको छैन ।
राष्ट्रियसभा सदस्य पदका लागि हुने निर्वाचनको निम्ति वामदेवका हकमा उम्मेदवारीमा सहमति तर शर्तमा प्रधानमन्त्रीबाटै सहमति राखिएपछि नेकपाका एकथरि नेता अझै संविधान संशोधन गरेर जानुपर्ने भन्दै आकस्मिक छलफल जुटेका हुन् । पुस २३ गते बुधबार गौतमको भैँसेपाटीस्थित निवासमा संविधानको एउटामात्रै शब्द संशोधन गर्ने मस्यौदा उपर नेताहरुबीच प्रसङ्ग छेडिएको बताइन्छ ।
पहिला सचिवालय बैठकमा पनि कुरा उठ्दा प्रधानमन्त्रीले शर्त नराख्नुहोस् भनेका थिए । उनले ‘संविधान संशोधन गरे पनि अबको तीन वर्षको प्रधानमन्त्री त मै हो’ भने । यसो भनेपछि वामदेवले ‘मलाई उम्मेदवार नबनाइयोस्, मेरो सट्टा अरु नै साथीलाई राष्ट्रियसभामा ल्याऊँ’ भने । अनि नेताहरु बीच छलफल चल्यो, ‘प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक सदस्य प्रधानमन्त्री हुनसक्ने तर राष्ट्रियसभा सदस्यले प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने भन्ने कुरा आफैमा मिल्दोभएन । राज्यसभा सदस्य भएरै मनमोहन सिंहले १० वर्ष प्रधानमन्त्री चलाएकै हुन् ।’
बुधबार दिउँसो २ देखि ३ बजेको बीचमा माधव नेपालले प्रचण्ड, झलनाथ खनाल र नारायणकाजी श्रेष्ठलाई फोन गरेर ४ बजे भैँसेपाटीमा भटौँ भनेका थिए । भेलामा नेताहरु पुग्नासाथ वामदेवले एउटा कागज प्रचण्डलाई दिँदै भने, ‘संविधान यसरी संशोधन गर्नुपर्छ ।’
संविधानको धाराण ७६, उपधारा २ मा उल्लिखित प्रधानमन्त्री हुने योग्यतामाथिको संशोधन थियो । ‘प्रतिनिधिसभाको सदस्य’ को ठाउँमा ‘संघीय संसदको सदस्य’ बनाउने कुरा उक्त मस्यौदामा थियो । त्यो कागज प्रचण्डले खल्तीमा राखे ।
नीतिगतरुपमा भेलाका सहभागी नेता यो कुरा ठीक हो भन्नेमा पुगे । नारायणकाजीले विषयवस्तुमाथि त सहमति जनाए पनि एजेण्डालाई स्वार्थपरक बनाउने काम वामदेवबाट भयो भन्दै आलोचना पनि गरे ।
आजको जनआस्था साप्ताहिकमा समाचार छ ।
